अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना काय मिळाले : सदाभाऊ खोत यांचा सवाल

मुंबई ः महाष्ट्रातील शेतकरी अनेक वर्षांपासून संकटांचा सामना करीत आहे. फळबागांचे नुकसान, द्राक्ष बागांचे नुकसान, शेतकरी कर्जमाफीसाठी कोणतीही तरतूद केली नाही. जे पैसे नियमाने भरतात, त्यांना सरकार दंड देते का, असे जाणवते आहे. या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांना काहीही मिळाले नाही, असे मत आमदार सदाभाऊ खोत यांनी व्यक्त केले.

विधान परिषदेच्या अर्थसंकल्पात भाषण करताना ते बोलत होते. ते म्हणाले, की पुर्वी केलेली कर्जमाफी फसवी आहे. अर्थसंकल्पात शुन्य टक्के कर्ज देणार म्हटले आहे. ही योजना फसवी आहे. राज्यातील अनेक बचत गट महिलांनी चालविले आहेत..फायनान्स कंपन्यांकडून त्यांनी कर्ज घेतले आहे. त्यांचे थकलेले कर्जावर दिलासा मिळाला पाहिजे, परंतु या अर्थसंकल्पात तसे झाले नाही. पीक विम्याच्या बाबतीत 50 लाख शेतकऱ्यांनी भरलेल्या पीक कर्जाच्या विकामाची पुरेशी नुकसान भरपाई मिळाली नाही. याबाबत सरकारचे धोरण कुठेही स्पष्ट नाही. फळबागेच्या अनुदानाचेही नियम बदलण्यात आले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना काहीही मिळाले नाही. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांचा तरुण मुलगा उभा राहिल, असा ठोस कार्यक्रम झाला नाही. काही शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले भाऊसाहेब मांडे नावाच्या शेतकऱ्याच्या मुलाला तुरुंगात टाकले. श्रीगोंद्याचा हा मुलगा होता. म्हणजे एका बाजुला बाजारपेठेच्या आवाराच्या बाहेर शेकतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीसाठी परवानगी देत आहोत, असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करायचे, ही सरकारची भूमिका दुटप्पी आहे, असे आरोप त्यांनी केले.

हेही वाचा... राज्यातील अर्थसंकल्प चांगला ः थोरात

ऊस उत्पादकांनाही मदत नाही

खोत म्हणाले, की ऊस उत्पादकांना काही मदत कराणार आहे का, हेही दिसून आले नाही. वीज जोडणीसाठी 1500 कोटी देण्याचे कबूल केले, परंतु अनेकांची वीज जोडणी बाकी आहे. हे काम होण्यास पाच वर्ष लागतील, हे कसे काय होते. वाढीव वीज बिले देऊन शेतकऱ्यांना विजेची बिले पाठवून दिले, त्यामुळे 42 लाख शेतकऱ्यांना वीज मिटर पाहूनच विजेची वसुली करावी, ही मागणी आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करणार, ही घोषणा दिली होती. परंतु नाशिक जिल्ह्यातील बॅंकेच्या माध्यमातून 150 शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा लिलाव काढला, हे कुठल्या तत्त्वावर बसते. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना काय मिळाले, छोट्या उद्योजकांना काय मिळाले, इचलकरंजी, माजलगाव, भिवंडी आदी ठिकाणी छोटे उद्योग उभे राहिले. त्यांच्या कर्जात काही सुट मिळाली नाही, यावर दोन कोटी पेक्षा जास्त लोक वस्त्रोद्योगात काम करीत आहेत. त्यांनाही न्याय मिळाला नाही. हे रयतेचे राज्य छत्रपती शिवाजी महाराजांचे राज्य म्हणून ओळखले जाते. परंतु गड-किल्ल्यासाठी काहीही तरतूद केली नाही, असे त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा... हे गृहखात्याचे अपयश ः विखे

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे काय

खोत म्हणाले, की शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रतीवर्षी दहा हजार रुपये देणार होते, परंतु शेतकऱ्यांच्या खात्यात ते पैसे मिळाले नाही. 4 हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, परंतु आत्महत्या का झाल्या, याचा विचार व्हायला तयार नाही. राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीसाठी प्रोत्साहन अनुदान देणार होते, परंतु कोणालाही न्याय मिळाल्याचे दिसत नाही. कोरोनाची दुसरी लाट येणार, ही गोष्ट खरी असेल, तरीही या राज्यातील शेतकऱ्यांना मोफत उपचार मिळणार आहेत का, सामान्य माणसांच्या घरात एखादा जरी रुग्ण सापडला, तरी त्याच्याकडे पैसे राहिलेले नाही. प्रत्येक रुग्णाला मोफत उपचार मिळण्याची गरज असताना ती मिळाली नाही. - 

Edited By - Murlidhar Karale