बंगळूर/नवी दिल्ली : कोविड-१९ (Covid-19) च्या उपचारांसाठी कर्नाटकाला (Karnataka) केंद्राने दररोज ऑक्सिजनचे (Oxygen) वाटप ९६५ टनावरून वाढवून १२०० टन पुरविण्याच्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या (Karnataka High Court) आदेशात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नकार दिला. कर्नाटकच्या नागरिकांना त्रास होईल, असा आदेश देणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले.
हेही वाचा : उत्सव लसीचा की कोरोना आमंत्रणाचा?
न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायाधीश एम. आर. शहा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ५ मेचा उच्च न्यायालयाचा आदेश हा स्वतंत्र, विवेकी आणि न्यायपूर्ण आहे. प्रत्येक उच्च न्यायालयाने ऑक्सिजनचे वाटप करण्याचे आदेश देणे सुरू केल्यास देशाचे पुरवठा नेटवर्क ‘अकार्यक्षम’ होईल, असा केंद्राचा दावा मान्य करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले की, प्रत्येक राज्याला ऑक्सिजनची आवश्यकता आहे, परंतु चिंता ही आहे की जर सर्व उच्च न्यायालयांनी या प्रमाणात ऑक्सिजन वाटप करण्याचे निर्देश सुरू केले तर ही एक मोठी समस्या होईल.
त्यावर खंडपीठाने सांगितले की, ते व्यापक प्रश्नाकडे पाहात आहेत आणि आम्ही कर्नाटकातील नागरिकांना अडचणीत ठेवणार नाही. उच्च न्यायालयाने वस्तुस्थिती आणि परिस्थितीचा विचार केल्याशिवाय हा आदेश दिलेला नाही. उच्च न्यायालयाने ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे चामराजनगर आणि गुलबर्गा येथील लोकांच्या मृत्यूचा विचार केला आहे. न्यायाधीश हे सुद्धा माणूसच आहेत आणि त्यांना लोकांचा त्रास दिसतो आहे. उच्च न्यायालये आपले डोळे बंद करणार नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
Edited By : Atul Mehere
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.