शिवसेना शेतकऱ्यांच्याच बाजूने; उलट केंद्र सरकार-विमा कंपन्यांमध्येच सेटलमेंट..
Bjp Mla Ranajagjeet singh paitl- Mp Ompraje Nimabalkar News Osmanabad

शिवसेना शेतकऱ्यांच्याच बाजूने; उलट केंद्र सरकार-विमा कंपन्यांमध्येच सेटलमेंट..

खाजगी कंपन्यांचा सहभाग केंद्र सरकारच्या आशीर्वादाने वाढवला आहे, सोबत तीन वर्षाचा करार केला आहे.

उस्मानाबाद ः जिल्ह्यात शिवसेना विरुद्ध भाजप असा संघर्ष चांगला भडकला आहे. आधी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना अटक झाल्यानंतर भाजपचे आमदार राणाजगजीतसिंह पाटील यांनी शिवसेनेची तुलना तालिबानशी केली होती. तर त्याला धनुष्यबाणापासून कौरवांनाच धोका असल्याचा पलटवार शिवसेनेकडून करण्यात आला होता. (Shiv Sena on the side of farmers; Instead, the settlement is only between the central government and the insurance companies. Said, Shivsena Mp Omprakash Rajenimbalkar) हा वाद शमत नाही तोच आता जिल्ह्यातील पीकविम्याच्या मुद्यावरून पुन्हा भाजप-सेना भिडले आहेत.

पीकविमा कंपन्यावाले शिवसेनेचे जावई आहेत का?असा सवाल राणापाटील यांनी उपस्थित केला होता. त्याला शिवसेना शेतकऱ्यांच्याच बाजूने आहे, उलट केंद्र सरकार व पीकविमा कंपन्यांचेच सेटलमेंट आहे, असा आरोप शिवसेना खासदार आमराजे निंबाळकर व आमदार कैलास पाटील यांनी भाजपवर केला आहे. (Bjp Mla Ranajagjitsinha Patil) सोशल मिडियावर देखील गेल्या दोन दिवसांपासून शिवसेना-भाजपचे समर्थक भिडल्याचे चित्र आहे.

राणापाटील यांनी पीकविम्याचा मुद्दा उपस्थित करत शिवसेनेला लक्ष्य केल्यानंतर आता खासदार ओमराजे मैदानात उतरले आहेत. (Crop Insurance Company Maharashtra)  जिल्ह्यातील नुकसानीबाबत ३० आॅगस्ट रोजी जिल्हास्तरावर बैठक घेण्याचे आदेश कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी दिल्याची माहिती त्यांनी दिली. (Agriculatuer Minister Dada Bhuse, Maharashtra)  उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये २० ते २२ दिवसांपासून पावसाचा खंड पडला आहे.  त्यामुळे खरिपाची पीके (सोयाबीन,उडीद, मूग, आदी पिके) वाळली आहेत.

यानुषंगाने राज्याचे कृषिमंत्री दादा भुसे, कृषी विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, यांच्या सूचनेनुसार मृद व जलसंधारण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंकरराव गडाख यांनी १४ ऑगस्ट रोजी जिल्हा दौऱ्यावर आल्यावर ही बाब निदर्शनास आणून दिली होती. जिल्ह्यातील महसूल, कृषी विभाग व पीक विमा प्रतिनिधीमार्फत चाचणी प्रयोग केली केले असून  याचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना दिला आहे.

२५ रोजी राज्याचे कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांची मुंबई येथील शासकीय निवासस्थानी आमदार कैलास पाटील यांच्यासमवेत  भेट घेतली. आयुक्त कृषी व सचिव यांनी जिल्हाधिकारी व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांना याबाबत तात्काळ बैठक घेण्याचे आदेश दिले व ३० ऑगस्ट रोजी जिल्हास्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आल्याचेही राजेनिंबाळकर यांनी सांगितले आहे.

केंद्रांकडून विमा कंपन्यांना अभय..

अधिसूचना तात्काळ काढण्याच्या सूचना देखील देण्यात आल्या आहेत.   जिल्ह्यातील पावसाने दडी मारल्यामुळे पिकांच्या नुकसान भरपाईच्या प्रमाणात पिक विमाधारक शेतकऱ्यांना २५ टक्के मर्यादेपर्यंत आगाऊ रक्कम देण्यासंदर्भात मागणी विमा कंपनीकडे होणार आहे. 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये सुरुवातीला सरकारी कंपन्या होत्या मात्र नंतर खाजगी कंपन्यांचा सहभाग केंद्र सरकारच्या आशीर्वादाने वाढवला आहे, सोबत तीन वर्षाचा करार केला आहे.

राज्य सरकारने खाजगी पीक विमा कंपनीच्या कामाबाबत नाराजी व्यक्त करून देखील केंद्र सरकार पीक विमा कंपनीशी संगनमत करून त्यांना अभय देत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार व भाजपचे शेतकऱ्यांबद्दलचे बेगडी प्रेम उघड झाल्याटी टीकाही ओमराजे यांनी केली.

पीक विमा कंपन्यावाले व केंद्रातील सरकारचे सेटलमेंट असल्याचा संशय येत असल्याचा आरोप करतांनाच  शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर कुणीही राजकारण करण्याचा प्रयत्न करू नये. शेतकऱ्यांना न्याय देण्याकरिता सामूहिक प्रयत्नाची गरज असल्याच मत देखील त्यांनी व्यक्त केले.

Edited By : Jagdish Pansare

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in