उद्धव ठाकरे, अशोक चव्हाण, राज्याच्या मुख्य सचिवांविरुद्ध खंडपीठात याचिका..

औरंगाबाद ः मराठा समाजाचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर खुल्या वर्गाचे केंद्र सरकार देत असलेले ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण लागू केले पाहिजे. वीस दिवस उलटून गेले तरी राज्य सरकार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी काहीच हालचाली केल्या नाहीत. त्यामुळे मराठा समाजाच्या लाखो मुलामुलींचे नुकसान होत आहे. (Petition in the bench against Uddhav Thackeray, Ashok Chavan, Chief Secretary of the State.) याला मुख्यमंत्री, अशोक चव्हाण हे जबादार आहेत. त्यामुळे मी उद्धव ठाकरे, अशोक चव्हाण व राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या विरोधात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका सादर केली आहे, असे शिवसंग्रामचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांनी सांगितले आहे.

या याचिकेची दखल घेऊन संबंधितांना तातडीने नोटीसा पाठवून सुनावणी घ्यावी, अशी मी याचिकेच्या माध्यमातून विनंती केली असल्याचेही मेटे यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्य सरकारकडून कुठल्याच प्रकारच्या हालचाली दिसून येत नाहीत. (Maratha Reservation Sub-Committee, Reservation could not survive in the Supreme Court only due to wrong policies of the state government.) मराठा आरक्षण उपसमिती, राज्य सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळेच आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकले नाही. त्यामुळे या उपसमितीने कितीही बैठका घेतल्या तरी त्या वांझोट्या बैठकाचा काहीच उपयोग होणार नाही. ही समितीच बरखास्त करा, अशी मागणी देखील मेटे यांनी केली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सादर केलेल्या याचिके संदर्भात प्रसार माध्यमांशी बोलतांना मेटे म्हणाले, ५ मे २०२१ ला मराठा समाजाच आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले, त्यानंतर मराठा समाज हा खुल्या (OPEN) वर्गात गणला जातो खुल्या वर्गासाठी केंद्र सरकारने ईडब्ल्यूएस EWS आरक्षण लागू केले. (The central government implemented EWS reservation for open classes.) परंतु महाराष्ट्राचे नतद्रष्ट आघाडी सरकार यांनी मात्र १५ दिवस झाले तरीही मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएस (EWS) आरक्षण लागू केले नाही.

त्यामुळे मराठा समाजाच्या लाखो मुला-मुलींचे नुकसान करण्याचे काम अशोक चव्हाण (Ashok Chavan)  व सरकारने केलं आहे. (I have filed a petition in the Aurangabad bench today, said Mla Vinayak Mete) या अन्यायाच्या विरोधात न्याय मागण्यासाठी (EWS) आरक्षण मराठा समाजाला लागू होण्यासाठी मी औरंगाबाद खंडपीठामध्ये आज याचिका सादर केली आहे, मागील आठवड्यात सांगितल्या प्रमाणे की जर ३ ते ४ दिवसात EWS आरक्षण लागू नाही केलं तर मी कोर्टामध्ये याचिका दाखल करून या सर्वांना न्यायालयात खेचणार त्यानुसार आज याचिका केली आहे. मला खात्री आहे सरकारने कितीही जरी अन्याय करायचा ठरवला तरी औरंगाबाद खंडपीठ न्याय दिल्याशिवाय राहणार नाही.

हे ही वाचा ः राऊत काहीही बोलत असतात, त्यांनी पोरखेळ करू नये, फडणवीसांचा पलटवार..

Edited By : Jagdish Pansare