पीक विमा प्रकरणी खंडपीठाने केंद्र, राज्य सरकारसह कंपन्यांना नोटीस बजावली.. - In the case of crop insurance, the bench issued notices to the companies including the Central and State Governments. | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

ज्येष्ठ नेते गणपतराव देशमुख यांचे निधन...
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोल्हापुरात दाखल..पुरग्रस्त भागाची पाहणी

पीक विमा प्रकरणी खंडपीठाने केंद्र, राज्य सरकारसह कंपन्यांना नोटीस बजावली..

तानाजी जाधवर
सोमवार, 28 जून 2021

राज्य सरकारने केंद्राकडे या कंपन्याचे करार रद्द करण्याची मागणी देखील केली. मात्र त्याला केंद्राकडुन स्पष्ट नकार देण्यात आला.

उस्मानाबाद ः पिक विमा कंपन्यासह केंद्र व राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नोटीस बजावली आहे. गेल्या वर्षी अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. (In the case of crop insurance, the bench issued notices to the companies including the Central and State Governments.) नुकसान होऊनही पिकविम्यापासुन वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांनी याचिका दाखल केली होती.  मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने केंद्र, राज्य सरकारसह विमा कंपनीला नोटीस बजावली आहे. 

अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर राज्य सरकारने पंचनामे करण्याचे आदेश दिले होते, त्या पंचनाम्यामध्ये झालेले नुकसान लक्षात आले व सरकारने नुकसानभरपाई म्हणुन शेतकऱ्यांना अनुदान देऊ केले. (Crop Insurance ) मात्र विमा कंपन्यानी मात्र नुकसान भरपाई देण्यासाठी टाळाटाळ केली आहे.  विमा कंपनीने अटी व नियम दाखवुन नुकसान भरपाई देण्यास नकार दिला.

याबाबत लोकसभा व राज्याच्या विधानसभेमध्ये यावर चर्चा झाली. कृषीमंत्री यांनी उत्तर देताना राज्य सरकारने केलेल्या पंचनामे गृहीत धरुन त्यावरुन पिकविमा कंपन्यानी नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. (Bombay High Court Bench Aurangabad) मात्र त्या आदेशालाही कंपन्यानी जुमानले नाही. त्यानंतर राज्य सरकारने केंद्राकडे या कंपन्याचे करार रद्द करण्याची मागणी देखील केली. मात्र त्याला केंद्राकडुन स्पष्ट नकार दिल्याने शिवसेनेच्या पुढाकाराने काही शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेतली.

त्यानी केंद्र, राज्य व विमा कंपनी यांच्या विरोधात दावा ठोकला. न्यायालयाने या तीनही प्रतिवादीना नोटीस बजावली असुन १८ ऑगस्ट रोजी त्याची पुढील सुनावणी होणार आहे. विमा कंपनीने निमयाचे कारण दाखवुन नुकसान भरपाई देण्यास नकार दिला आहे. नुकसान झाल्यानंतर ७२ तासामध्ये वैयक्तीक तक्रार अर्ज करणे आवश्यक असल्याचे कारण यावेळी कंपनीने दिले आहे.

परंतु अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टीमुळे खंडीत झालेला विज पुरवठा, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीचा अडथळा असल्यामुळे  शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन तक्रार कशी करायची, असा प्रश्न होता.  शेतकऱ्यांची रास्त मागणी लक्षात घेता शिवसेनाही शेतकऱ्यांची पाठीशी उभा राहिली आणि न्यायालयीन लढा देत आहे. 

जिल्ह्यात नुकसानीचे प्रमाण ५२ टक्क्यांहून अधिक..

शेतकऱ्यांनी त्याच नियमामध्ये दिल्याप्रमाणे नुकसान जर २५ टक्क्यापर्यंत झाले असेल तरच वैयक्तीक पंचनामे करण्यात यावेत असे सांगितले आहे.  जिल्ह्यामध्ये नुकसानीचे प्रमाण हे ५२ टक्यांच्यापुढे आहे. त्यामुळे अशावेळी वैयक्तीक पंचनामे न करता सरसकट नुकसान गृहीत धरण्यात यावे, असे शेतकऱ्यांच्या याचिकेत म्हटले असल्याचे अॅड. संजय वाकुरे यांनी सांगितले.
म्हटले आहे. 

हे ही वाचा ः संजय राऊत यांना कावीळ झाला आहे..

Edited By : Jagdish Pansare
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख