मराठा आरक्षणासंदर्भात विशेष अधिवेशन बोलवा: बागडेंची मागणी

औरंगाबाद : 'राज्यातील प्रमुख मंत्र्यांनी राज्यपालांची भेट घेत मराठा आरक्षण देण्यासाठी राष्ट्रपतींना शिफारस करण्याच्या मागणीचे निवेदन दिले आहे. यात राजकारण न आणता मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने तत्काळ दोनदिवसीय विशेष अधिवेशन बोलवावे. (Call a special convention regarding Maratha reservation, demand for Mla Haribhau Bagde) 

या अधिवेशनात आरक्षणाबाबतच्या निकालवार सविस्तर चर्चा करीत यातील उणिवा दूर कराव्यात. आरक्षणासाठी नव्याने मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करीत सर्वेक्षण करावे, अशी मागणी भाजपतर्फे करण्यात येत असल्याची माहिती आमदार हरिभाऊ बागडे यांनी बुधवारी (ता.१२) पत्रकार परिषदेत दिली.

आमदार बागडे म्हणाले, की समाजाचा रोष ओढवून घेऊ नये यासाठी राज्य सरकार हा विषय आता केंद्रावर ढकलून देत आहेत. (The state governments are now pushing the issue to the Center.) मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारतर्फे बाजू  मांडणाऱ्या वकिलांना व्यवस्थितरीत्या गायकवाड आयोगाचा अहवाल भाषांतरित करून दिला नाही, यामुळेच वकिलांना तो प्रभावीपणे मांडता आला नाही. यामुळेच आरक्षण रद्द झाले.

गायकवाड मागासवर्गीय आयोग पाच लाख मराठा समाजापर्यंत पोचला. त्याची सर्व माहिती त्यांनी अहवालात नमूद केली होती. (He did not want to give reservations to the Congress so he kept playing the subject till now) मात्र, कॉंग्रेसला आरक्षण द्यायचेच नव्हते म्हणून त्यांनी हा विषय आतापर्यंत खेळवत ठेवल्याचा आरोपही आमदार बागडे यांनी केला.

१९८२ मध्ये मराठा आरक्षणासाठी बलिदान देणारे अण्णासाहेब पाटील यांच्या मागणीकडेही तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने दुर्लक्ष केल्यामुळे अण्णासाहेब पाटील यांना बलिदान द्यावे लागले होते. (Annasaheb Patil had to make sacrifices.)यानंतर स्थापन झालेल्या बापट आयोगावर तत्कालीन काँग्रेस सरकारने लक्ष दिले नसल्याने आरक्षणाचे प्रकरण प्रलंबित राहिले.

मराठा समाजाला पूर्वी आरक्षण होते, ते इंग्रजांच्या काळातील होते. मात्र नव्याने तयार करण्यात आलेल्या यादीतून मराठा समाजाचे नाव काढून टाकण्यात आले, यात केवळ कुणबी ठेवण्यात आले. राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार अबाधित आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोग नेमून सर्वेक्षण करून तो अहवाल केंद्रीय आयोगाकडे पाठवावा, असेही बागडे म्हणाले.

पीएमकेअर फंडातले व्हेंटिलेटर उघडलेच नाही

केंद्र सरकारतर्फे घाटीत देण्यात आलेल्या व्हेंटिलेटरपैकी ५० व्हेंटिलेटर नादुरुस्त असल्याचे राजकीय आरोप-प्रत्यारोप गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून सुरू आहे. (How can they be faulty if the ventilator is not turned on? Said Bagde) या प्रकरणावर आम्ही खासदार कराड व इतर पदाधिकाऱ्यांना घाटीत जाऊन पाहणी करण्याचे सांगितले होते, त्यानुसार मात्र हे व्हेंटिलेटर उघडलेच नसल्याची माहिती समोर आली आहे. जर व्हेंटिलेटर सुरूच केले नाही तर ती नादुरुस्त कसे असतील, असा प्रश्न आमदार बागडे यांनी उपस्थित केला.

हे ही वाचा : जलसंपदा मंत्र्यांनी पक्षाच्या माजी आमदाराची मागणी तात्काळ केली मान्य..

Edited By : Jagdish Pansare