बारावीची परीक्षा होऊ शकते तर दहावीची का नाही : उच्च न्यायालयाचा सवाल

मुंबई : दहावीची परीक्षा रद्द करून आपण विद्यार्थ्यांच्या करिअरचे नुकसान करू शकत नाही. ज्यांनी या संदर्भातील निर्णय घेतला त्यांना याची जाणीव असायला हवी. या पद्धतीचे निर्णय राज्य सरकारकडून अपेक्षित नाहीत, या शब्दात मुंबई उच्च न्यायालयाने दहावी परीक्षा रद्द करण्याच्या विषयावरून राज्य सरकारला फटकारले. बारावीच्या १४ लाख मुलांच्या परीक्षा तुम्ही घेऊ शकता तर दहावीच्या का नाही? असा भेदभाव तुम्ही कसा करू शकता, असा प्रश्‍न न्यायालयाने विचारला आहे.(We can’t spoil career and future of our children. Framers of education policy should know that in the state. This isn’t acceptable at all, Says Mumbai High Court) न्यायमूर्ती काथवाला आणि तावडे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. 

या संदर्भात सुधारीत प्रतिज्ञापत्र पुढच्या आठवड्यात सादर करण्याची मुदत राज्य सरकारला देण्यात आली आहे. दहावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरूद्ध पुण्यातील धनंजय कुलकर्णी यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ज्येष्ठ वकिल उदय वारूंजीकर यांनी त्यांची बाजू मांडली.

सीबीएसईकडे अंतर्गत मूल्यमापनाची व्यवस्था आहे. राज्य मंडळाकडे अशा प्रकारची व्यवस्था आहे का, असा प्रश्‍न न्यायालयाने विचारला असून परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय आधी इतर कोणत्या राज्याने घेतला आहे का, अशीही विचारणा केली. त्यावर तामिळनाडू राज्याने अशाप्रकारचा निर्णय घेतल्याचे राज्य सरकारच्या वकिालांनी न्यायालयात सांगितले.

ही बातमी वाचा : फडणवीस यांनी ई पास घेतला होता का?

सीसीबीएसईने परीक्षा रद्द करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाची कल्पना केंद्र सरकारला आहे का , असा प्रश्‍न न्यायालयाने विचार त्यावर आम्ही फक्त सीबीएसई परीक्षा मंडळावर नियंत्रण ठेवतो. मात्र, परीक्षांबाबतच्या धोरणात्मक निर्णयावर केंद्र सरकार घेत नाही, असे केंद्र सरकारच्यावतीने न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले. कोरोनाच्या नावाखाली असे अशैक्षणिक निर्णय घेऊन आपण मुलांच्या भविष्यासोबत खेळत आहोत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायालयाने अनेक टोकदार प्रश्न सरकारला विचारले. रद्द केलेल्या परीक्षा पुढे घेणार की त्या न घेताच त्यांना प्रमोट करणार? शालेय शिक्षणाचं इतकं महत्त्वाचं वर्ष असताना असा निर्णय कसा काय घेऊ शकता? शिक्षणाच्या बाबतीत काय चेष्टा चालवली आहे? कोरोनाच्या नावाखाली असे आतातायी निर्णय का घेता? हे असले सल्ले कोण देतं तुम्हाला, अशा प्रश्नांसह शालेय शिक्षणक्षेत्राला आती देवच तारू शकतो, अशी टिप्पणी केली. गेल्या वर्षी विधी शाखेच्या परिक्षा न घेता अंतर्गत गुणांवर मूल्यांकन केलं गेलं. या मूल्यांकनात सर्वांना 90-92 टक्के पडले होते, असा अनुभव सांगत अश्यानं शिक्षणाचा दर्जा अबाधित राहीलं का, अशी विचारणी केली.  हायकोर्ट

आजच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नावर राज्य सरकारच्या वकीलांना समाधानकारक उत्तरे देता आली नाही. त्यामुळे पुढच्या आठवड्यात या संदर्भात सुधारीत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. दुसरीकडे राज्य सरकारने परीक्षा रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय कायम ठेवण्यासाठी बालहक्क चळवळीतील अनुभा श्रीवास्तव सहाय यांनीपण या याचिकेत सहभागी होण्यासाठी अर्ज केला आहे. एसएससी, सीबीएसई, आयसीएसई या प्रत्येक बोर्डासाठी एकाच प्रकारचे धोरण ठरविणे अवघड आहे. प्रत्येकाचे अभ्यासक्रम वेगळे आहेत. त्यामुळे सरसकट एकच निकष सर्वांना लावू नयेत. तसेच सध्याच्या साथीच्या काळात उपस्थित राहून परीक्षा देणे धोकादायक असल्याचाहा मुद्दा त्यांनी न्यायालयात मांडला आहे. त्यामुळे न्यायालय काय निर्णय देणार, याची उत्सुकता आहे.