मुंबई : महाराष्ट्रातल्या बड्या उद्योजक मंडळींनी उत्तराखंडसारख्या पहाडी राज्यात उद्योगांना गती दिली पाहिजे. उत्तराखंडमधील पहाडी भागातील लोकांना तिथल्या स्थानिक तरूणांना रोजगार उपलब्ध होईल, त्यांचे स्थलांतर घडून येणार नाही, यादृष्टीने कोश्यारी यांनी उत्तराखंड व महाराष्ट्र यांच्यातील व्यापारी संघटन सहकार्य वृद्धींगत होण्याट्या दृष्टीकोनातून एक सामंजस्य करारच घडवून आणला. यामुळे राज्यपालांच्या या भूमिकेनंर आता नेमका महाराष्ट्राचा विकास साधायचा की उत्तराखंडचा, असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित हो आहे.
राजभवन या ठिकाणी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अँड अॅग्रिकल्चर तसेच उत्तराखंड येथील सिडकुल मॅनुफॅक्चरर्स असोसिएशन एकत्र येत यांच्यात सामंजस्य हा करार झाला. यावेळी उत्तराखंडचे उद्योगमंत्री चंदन राम दास, महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी व सिडकुल मॅनुफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. हरिंद्र कुमार गर्ग उपस्थित होते.
सामंजस्य करार झाल्यानंतर चंदन राम दास आनंद व्यक्त केला. उत्तराखंड सरकारने उद्योग-व्यापाऱ्याच्या विकासासाठी एक खिडकी योजना सुरू केली आहे. लँड बँक सुद्धा प्रस्थावित आहे, असे दास म्हणाले. उत्तराखंडच्या पहाडी भागात महाराष्ट्रातील उद्योगांजकांनी उद्योग सुरू करावे. अशाने तेथील नागरिकांचे स्थलांतरात घट होईल, त्यांना रोजगार उपलब्ध होईल, असेही ते म्हणाले.
उत्तराखंड येथे लवकरच महाराष्ट्र चेंबरकडून कौशल्य प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात येईल, मुंबई येथील महाराष्ट्र चेंबरकडून आयोजित करण्यात येणाऱ्या व्यापार प्रदर्शनाला उत्तराखंडातल्या उद्योगांना निमंत्रित करेल, असे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी सांगितले.
उत्तराखंड येथे माहिती तंत्रज्ञान, पर्यटन, नैसर्गिक उत्पादने या क्षेत्रात खूप मोठी संधी आहे. धार्मिक पर्यटनाशिवायही उत्तराखंड येथे साहसी पर्यटनासाठी देखील महाराष्ट्रातून अनेक जण जातात. त्यामुळे उद्योजकांनी अधिक यशस्वी व्हावे व उत्तराखंडलाही औद्योगिकदृष्ट्या पुढे येण्यास सहकार्य करावे, असे आवाहन राज्यपाल कोश्यारी यांनी यावेळी केले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
