निवडणूक मुदतीत नाही : सेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेवर प्रशासक येणार

मुंबई : ज्या महापालिकेंची मुदत संपते, मात्र, जिथे निवडणुका घेता येत नाहीत, अशा महापालिकांमध्ये प्रशासक नेमता येतो. मात्र, मुंबई (mumbai) महापालिकेचा कायदा वेगळा आहे. त्यामध्ये महापालिकेवर प्रशासक नेमण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे मुंबई महापालिकेवर (bmc) प्रशासक नेमता येत नसल्याने महापालिकेच्या कायद्यात बदल केला जाईल. त्यानंतर राज्यपालांची मंजुरी घेऊन महापालिकेवर प्रशासक नेमला जाणार आहे.

मुंबई महानगरपालिकेची मुदत 7 मार्च 2022 रोजी संपत आहे. त्यामुळे महापालिकेवर प्रशासक नेमण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1988 मध्ये तरतूद करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे, अशी माहिती राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक (nawab malik) यांनी दिली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली.

या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे महापालिकेच्या निवडणुका ठरलेल्या मुदतीत होणार नसून या निवडणुका लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. राज्यात कोरोनाची आपत्ती तसेच महानगरपालिकेच्या सदस्य संख्येत केलेली वाढ. त्यामुळे झालेली प्रभागांची पुनर्रचना यामुळे ही निवडणूक घेणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे प्रशासक नियुक्त करण्याची सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने केली होती.

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मलिक यांनी निर्णयाची माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेला मुदत वाढ देता येत नाही. मात्र, महापालिकांवर प्रशासक नेमण्याची कायद्यात तरतूद आहे. ज्या महापालिकेवर प्रशासक नेमता येत नाही, त्यासाठी कायद्यात बदल करता येतो. मुंबई महापालिकेच्या कायद्यात प्रशासक नेमण्याची तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे कायद्यात बदल करून येत्या 7 मार्चनंतर प्रशासक नेमण्यात येणार आहे. त्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. याबाबत राज्यपालांना कळवू आणि त्यांची मान्यता मिळाल्यावर अध्यादेश काढू, असे मलिक यांनी सांगितले.