आम्ही जे पाच महिन्यात केले, ते या सरकारला अठरा महिन्यात जमले नाही..

औरंगाबाद ः मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागसवर्ग आयोगाची स्थापना करून आम्ही पाच महिन्यात या समाजाचे मागसलेपण सिद्ध केले होते. पण ओबीसी आरक्षणात १८ महिने उलटले तरी या सरकारला ते का जमले नाही? ( What we did in five months, this government did not get together in eighteen months.)असा आरोप करत ओबीसींचे आरक्षण रद्द होण्याला पुर्णपणे महाविकास आघाडी सरकारच जबाबदार असल्याचा पुनरुच्चार विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पुर्वसंध्येला आयेजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. फडणवीस म्हणाले, मराठा, ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात हे सरकार सातत्याने खोटं बोलत आहे, आधी त्यांनी ते बंद करावे. मराठा आरक्षण जेव्हा आम्ही दिले, तेव्हा या समाजाचा कुठलाही डाटा नव्हता. (Bjp Leader Devendra Fadanvis) राज्य मागासवर्ग आयोग नेमूण आम्ही तो पाच महिन्यात तयार करून घेतला. त्या आधारेच मराठा समाजाला आरक्षण दिले.

ओबीसींचे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर गेल्यानंतर या समाजाचा इम्पेरिकल डाटा तयार करण्यासाठी या सरकारकडे अठरा महिने वेळ होता. पण त्यासाठी काहीच न करता हे सरकार फक्त सुप्रीम कोर्टात जाऊन तारखा मागत राहिले. मराठा आरक्षणा प्रमाणे राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करून त्यांच्याकडून हा डाटा तयार करून घेतला असता तर ओबोसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले नसते. जोपर्यंत एखाद्या समाजाला आयोग मागास ठरवत नाही तोपर्यंत आरक्षण देता येत नाही.

पण हे सरकार केंद्राकडे बोट दाखवून सातत्याने दिशाभूल करत आहे, त्यांनी खोटं बोलणं थांबवाव. (OBC Reservation) जोपर्यंत आयोग एखाद्या समाजाला मागस असल्याचा अहवाल देत नाही, तोपर्यंत कायदा देखील करता येत नाही, असेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न हा फक्त महाराष्ट्रात निर्माण झाला आहे, देशातील इतर राज्यांमध्ये ते साबूत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

इम्पेरिकल डाटा आम्हीही मागितला होता..

ओबींसींचे राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर राज्यातील पाच जिल्ह्यात गेले होते. त्यावेळी इम्पेरिकल डाटाचा विषय समोर आला. तेव्हा आम्ही देखील केंद्राकडे हा डाटा मागितला होता, अशी माहिती फडणीवस यांनी यावेळी दिली. पण केंद्राकडे असलेल्या डाटामध्ये तब्बल ८ कोटी चुका होत्या. महाराष्ट्राच्या संदर्भात ७० लाख आणि त्यामुळे पाच जिल्ह्यातील ओबोसींचे राजकीय आरक्षण वाचवण्यासाठी आम्ही जेव्हा तो केंद्राकडे मागवला तेव्हा त्यांनी आम्हाला ही माहिती दिली.

हा चुकीचा डेटा घेतला असता तर त्यातून अनेक प्रश्न उपस्थित झाले असते.  त्यामुळे आम्ही तेव्हा आयोगाकडून अहवाल तयार करून घेतला आणि त्या पाच जिल्ह्यातील ओबीसींचे पन्नास टक्यावरील आरक्षण देखील वाचवले, असा दावा फडणवीसांनी केला. एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांने केलीली आत्महत्या ही दुर्दैवी आहे, यावर सरकारने गांभीर्याने विचार करून  तातडीने एमपीएससी मंडळावर सदस्य नेमावेत, परीक्षा, मुलाखती घ्याव्यात, अशी सूचनाही फडणवीसांनी केली.

हे ही वाचा ः विधानसभेत बोलू दिले नाही, तर जनतेत जाऊन सरकारचा चेहरा उघडा पाडू..

Edited By : Jagdish Pansare