विधानसभेत बोलू दिले नाही, तर जनतेत जाऊन सरकारचा चेहरा उघडा पाडू.. - If we are not allowed to speak in the assembly, then let's go to the people and expose the face of the government. | Politics Marathi News - Sarkarnama

विधानसभेत बोलू दिले नाही, तर जनतेत जाऊन सरकारचा चेहरा उघडा पाडू..

सरकारनामा ब्युरो
रविवार, 4 जुलै 2021

न्यायलायचे आदेश असतांना तपास यंत्रणांनी हातावर हात ठेवून बसायचे का? राहिला प्रश्न आम्ही चौकशीची मागणी करण्याचा तर विरोधी पक्ष म्हणून आम्हाला तो अधिकार आहे.

औरंगाबाद ः विरोधी पक्षाने शेतकरी, राज्यातील गुंतवणूक, भ्रष्टाचार, पीक विमा, दुधाचे भाव यासह शंभरहून अधिक महत्वाच्या विषयावर सभागृहात बोलूच नये, अशी रचना सरकारने अधिवेशनाची केली आहे. (If we are not allowed to speak in the assembly, then let's go to the people and expose the face of the government.) घटनेने दिलेले अधिकार आणि आयुधंच सरकारने शिल्लक ठेवलेली नाहीत. मग प्रश्न मांडायचे कुठे? लोकशाही कुलूपबंद करण्याचे काम सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू आहे.

आम्ही आक्रमकपणे पण संयमाने सभागृहात जनतेचे प्रश्न मांडायचा प्रयत्न करू, तिथे बोलू दिले नाही, तर रस्त्यावर, बाहेर, माध्यमांसमोर आणि जनतेत जाऊन प्रश्न मांडू, पण या सरकारचा खरा चेहरा उघड केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, ( Bjp Leader Devendra Fadanvis) अशा इशारा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.

दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशनाच्या पुर्वसंध्येला झालेल्या पत्रकार परिषदेत फडणवीस यांनी हे सरकार अधिवेशनापासून पळ काढत असल्याची टीका देखील केली. (Mansoon Asseembely Session) फडणवीस म्हणाले, राज्यात होणारे भ्रष्टाचार, शेतकऱ्यांचे प्रश्न यावर विरोधी पक्षाने बोलूच नये अशा पद्धतीने अधिवेशनाची रचना करण्यात आली आहे. पहिला दिवस हा शोक प्रस्ताव आणि त्यावरील चर्चेवर खर्ची होणार आहे. तर दुसऱ्या दिवशी फक्त पुरवणी मांगण्यावर चर्चा होईल, ज्यात सर्वसामान्यांचे विषय नसतील.

कोरोनाचे कारण पुढे करून अधिवेशन गुंडाळायचे आणि दुसरीकडे सरकारमधील तीनही पक्षांचे राजकीय कार्यक्रम मात्र जोरात सुरू आहेत. नियम, कायदे आणि परंपरा या सरकारने पायदळी तुडवले आहेत. त्यामुळे उद्या जेव्हा आम्ही जनतेत जाऊन सरकारला उघडे पाडू तेव्हा आंदोलने का केली म्हणून विचारू नका? असा टोलाही फडणवीस यांनी लगावला. विधानसभा अध्यक्षांची निवड या अधिवेशनात होणार नाही,  अशी शक्यता वर्तवत सरकारमध्ये समन्वय नाही, बहुमत आहे तर मग महत्वाचे पद भरत का नाही? असा सवालही फडणवीस यांनी उपस्थित केला.

सगळ्या चौकशा न्यायालयाच्या आदेशाने

गेल्या अधिवेशनात सरकारमधील दोन मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले गेले, आता अजित पवारांकडे ईडीने आपला मोर्चा वळवला आहे, महाविकास आघाडीकडून केंद्र सरकारकडून सीबीआय, ईडीचा गैरवापर केलाज जात असल्याचा आरोप होत आहे. हा आरोप खोडून काढतांना फडणवीस म्हणाले,  राज्यात ज्या काही प्रकरणांमध्ये चौकशा सुरू आहेत, त्या सर्व उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानूसार सुरू आहेत.

न्यायलायचे आदेश असतांना तपास यंत्रणांनी हातावर हात ठेवून बसायचे का? राहिला प्रश्न आम्ही चौकशीची मागणी करण्याचा तर विरोधी पक्ष म्हणून आम्हाला तो अधिकार आहे. त्यामुळे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केलेल्या मागणीत काही चुकीचे नाही, असेही फडणवीस म्हणाले.

पमवीरसिंग यांच्या पत्राची चौकशी झाली, तशी वाझे यांनी केलेल्या आरोपांची आणि पत्राची देखील चौकशी झाली पाहिजे. यातून वसुलीची अनेक प्रकरण समोर आली, येतील  असा दावाही फडणवीस यांनी केला.

हे ही वाचा ः सातवी नापास उद्धव ठाकरेंना मुख्यमंत्री करून पहिल्या बाकावर बसवले..

Edited By : Jagdish Pansare

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख