केंद्र सरकारला राष्ट्रीय हरित लवादाचा पुन्हा दणका; फेरविचार याचिका फेटाळली

डहाणू तालुका पर्यावरणीयदृष्ट्या अति संवेदनशील असून, त्यासाठी गठीत केलेले डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण आजही अस्तित्वात आहे.
केंद्र सरकारला राष्ट्रीय हरित लवादाचा पुन्हा दणका; फेरविचार याचिका फेटाळली
The Central Government has rejected the petition for reconsideration of the National Green Arbitration

डहाणू : डहाणू तालुका पर्यावरणीय दृष्ट्या अतिसंवेदनशील घोषित केलेला असल्याने, त्यासाठी तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण निर्माण केलेले आहे. त्यामुळे डहाणू तालुक्यात पर्यावरणाला हानिकारक ठरणारे कोणतेही उद्योग काढता येत नाहीत. केंद्र सरकारने त्यामध्ये बदल करून सरकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केल्याचे हरित लवादाच्या निर्दशनास आणून दिले होते. अखेर हरित लवादाने केंद्र सरकारने मांडलेले सर्व मुद्दे फेटाळून लावून एक ऑगस्ट 2021 चा आदेश कायम ठेवला. The Central Government has rejected the petition for reconsideration of the National Green Arbitration

दरम्यान, सध्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सुचित बंदरे ही रेड कॅटेगरीमध्ये समाविष्ट असल्याने, प्रास्ताविक वाढवण बंदर उभारणीत अडथळा ठरले होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने बंदरे ही नॉन इंडस्ट्रीज म्हणून घोषित करून वाढवण बंदर उभारणीचा मार्ग मोकळा करून घेतला होता.

त्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने 20 एप्रिल 2020 रोजी च्या आदेशाने औद्योगिक प्रदूषण वर्गवारीत सुधारणा करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना केल्या होत्या, तर त्याच्या अनुषंगाने केंद्रीय पर्यावरण आणि वनमंत्रालयाने आठ जून 2020 रोजीच्या आदेशाने बंदरे जेटी आणि ड्रेसिंग हे रेड कॅटेगरीतून काढून इंडस्ट्रीज कॅटेगरी समाविष्ट केले होते. त्यामुळे हे दोन्ही आदेश रद्द करण्यासाठी वाढवण बंदर विरोधी संघर्ष समिती, नॅशनल फिश वर्क्‍स फोरम, ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती मच्छीमारी सहकारी संघ यांनी राष्ट्रीय हरित लवाद पुणे यांच्या न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

राष्ट्रीय हरित लवादाने 15 जून 2021 च्या आदेशान्वये केंद्र सरकारचे हे दोन्ही आदेश बेकायदेशीर ठरवून त्यांना स्थगिती  दिली होती.त्यामुळे वाढवण बंदर उभारण्याचे स्वप्न पाहणारे केंद्र सरकार दुखावले गेले होते. त्यासाठी केंद्र सरकारने या आदेशाच्या विरोधात फेरविचार (रिव्ह्यू पिटीशन) याचिका जेएनपीटी च्या माध्यमातून दाखल केली होती. याबाबतची सुनावणी 2 ऑगस्ट 2021 रोजी राष्ट्रीय हरित लवादाचे मुख्य न्यायमूर्ती आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ती सुधीर अगरवाल, न्यायमूर्ती सत्यनारायणन, न्यायमूर्ती ब्रिजेश सेठी आणि पर्यावरण तज्ञ नगिन नंदा यांच्या समोर झाली. 

विशेष म्हणजे या सुनावणीसाठी, नियुक्ती झालेले भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित केलेल्या काही मुद्द्यांना न्यायमूर्ती स्वतंत्रकुमार गोयल यांनी स्पष्टपणे बिहू सहगल विरुद्ध केंद्र सरकार प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने 31 ऑक्टोबर 1996 रोजी पाटीत केलेल्या आदेशाचा दाखला देत, डहाणू तालुका पर्यावरणीयदृष्ट्या अति संवेदनशील असून, त्यासाठी गठीत केलेले डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण आजही अस्तित्वात आहे. 

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे असे बेकायदेशीर निर्णय लागू करता येणार नाहीत. यावेळी विरोधी संघर्ष समितीच्या वकील ॲड. मिनाझ ककालिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाचे अध्यक्ष हे निवृत्त उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असणे आवश्यक आहे. मात्र, आता केंद्र सरकारने त्यामध्ये बदल करून सरकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केल्याचे हरित लवादाच्या निर्दशनास आणून दिले. अखेर हरित लवादाने केंद्र सरकारने मांडलेले सर्व मुद्दे फेटाळून लावून एक ऑगस्ट 2021 चा आदेश कायम ठेवला.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in