Nanded Political News : मराठा आणि कुणबी (ओबीसी) पूर्वीपासून एक आहेत. आम्हाला आमचे आरक्षण द्या, तुमचे तुमच्याकडे ठेवा. आम्हाला कोणाचा वाटा नको आहे. मराठा समाज शेती करतो आणि त्याची नोंद सर्वत्र उपलब्ध आहे. शरीराला जशी पाण्याची गरज आहे, तशीच मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज आहे, असे सांगत मनोज जरांगेंनी आता आरक्षण घेतल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा दमच सरकारला दिला आहे. (Latest Political News)
मराठा समाजातील लोकांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे, या मागणीवर जरांगे ठाम आहेत. त्यासाठी सरकारच्या वतीने निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वात कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीकडे एक महिन्याच्या कालावधीची मागणी केली होती. त्यासाठी मराठा समाजाच्या वतीने ४० दिवसांचा कालावधी दिला आहे. ही मुदत संपल्यानंतर समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे. आरक्षण मिळाल्याशिवाय समाज स्वस्थ बसणार नाही, असा इशाराच जरांगेंनी दिला आहे.
भोकर येथील रात्रीच्या सभेत मनोज जरांगे (Manoj Jarange) म्हणाले, 'खरे तर मंत्रिमंडळ प्रस्ताव मंजूर करून आरक्षण देऊ शकले असते, पण कायद्याच्या पातळीवर ते टिकू शकले नसते. सरकारने महिन्याचा वेळ मागितला होता. त्यांना ४० दिवस दिले आहेत. परंतु हा कालावधी संपल्यानंतर समाज स्वस्थ बसणार नाही. तसेच 'मराठा समाजाच्या तरुणांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून आत्महत्या करू नयेत,' असे आवाहन करून 'आपले आंदोलन अजून संपले नाही,' असा इशाराही त्यांनी दिला.
दरम्यान, मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीला ओबीसींनी जोरदार विरोध केला. यासाठी ओबीसींनी आमच्या आरक्षणात कुणालाही वाटेकरी करू नका, अशी मागणी आंदोलनाच्या माध्यमातून केली. सरकारच्याही वतीने कुणाचेही आरक्षण कमी होऊ देणार नाही, असा शब्द दिला. आता मराठा समाजाला आणि ओबीसींना दिलेल्या शब्दाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार काय भूमिका घेणार, तसेच जरांगे आपल्या सभेतून आंदोलनाची काय दिशा ठरवणार, याकडे राज्याचे लक्ष आहे.
(Edited by Sunil Dhumal)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.