सहा वर्षांपूर्वीच कलम रद्द करूनही हजारो तक्रारी का? सर्वोच्च न्यायालय मोदी सरकारवर संतापले - People still being booked under section 66A of IT Act is shocking says Supreme Court | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

चिपळूणमध्ये : पुराचे पाणी अपरांत हाँस्पिटलमध्ये शिरले त्यामुळे वीज पुरवठा बंद झाल्यामुळे व्हेंटिलेटरवरील ८ रुग्ण दगावले.
महाड तालुक्यातील तळीये गावातील 32 घरांवर दरड कोसळली | दरडीत घरांचे मोठे नुकसान | 72 लोक बेपत्ता झाल्याचा अंदाज| पोलिसांचे पथक घटना स्थळाकडे रवाना

सहा वर्षांपूर्वीच कलम रद्द करूनही हजारो तक्रारी का? सर्वोच्च न्यायालय मोदी सरकारवर संतापले

वृत्तसंस्था
सोमवार, 5 जुलै 2021

माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम 66 अ हे मार्च 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच रद्द केले आहे.

नवी दिल्ली : माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कमल 66 अ सहा वर्षांपूर्वीच रद्द करण्यात आलं आहे. पण त्यानंतरही या कलमाचा वापर करून सर्रासपणे गुन्हे दाखल केले जात असल्याचं आज सर्वोच्च न्यायालयातचं समोर आलं. हे ऐकून न्यायालयालाही धक्का बसला. त्यानंतर न्यायालयानं केंद्र सरकारवर ताशेरे ओढत दोन आठवड्यांत बाजू मांडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. (People still being booked under section 66A of IT Act is shocking says Supreme Court)

माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम 66 अ हे मार्च 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच रद्द केले आहे. याबाबत एका स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी सुरू असताना सस्थेचे वकील संजय पारीख यांनी याबाबत न्यायालयात माहिती दिली. कलम 66 अ रद्द होण्यापूर्वी त्याअंतर्गत 687 गुन्हे दाखल झाले होते. कलम रद्द झाल्यानंतर 1307 प्रकरण दाखल झाली आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

हेही वाचा : स्टॅन स्वामींच्या जामिनावर सुनावणी सुरू झाली अन् वकील म्हणाले, पहाटेच त्यांचं निधन झालंय!

न्यायालयाने २०१९ मध्येच सर्व राज्य सरकारांना २४ मार्च २०१५ रोजी दिलेल्या निकालाबाब पोलिसांना माहिती देण्यास सांगितले होते. पण त्यानंतर गुन्हे दाखल होत असल्याबाबत पारीख यांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही आश्चर्य व्यक्त केले. देशभरात पोलिसांकडून माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम 66 अ अंतर्गत अजूनही गुन्हे दाखल केले जात आहेत. हे धक्कादायक, आश्चर्यकारक आणि चिंताजनक असल्याचं न्यायमूर्ती आर. एफ. नरीमन, के. एम. जोसेफ व बी. आर. गवई  म्हणाले.

यावर बोलताना अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल म्हणाले, 'कलम 66 अ रद्द झाल्यानंतर सुधारीत कायदा प्रसिध्द करण्यात आला असून त्यामध्ये याबाबतची तळटीप टाकण्यात आली आहे. पण पोलिस ही तळटीप पाहत नाहीत. आता आपण या ‘कलम-६६ अ’ च्या पुढे एका कंसामध्ये हे कलम रद्द करण्यात आले आहे अशी नोंद करू शकतो. तळटीप देताना त्यामध्ये सगळ्या निकालाचा तपशील विस्ताराने देता येईल.'  वेणुगोपाल यांच्या उत्तरानंतर न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. दोन आठवड्यात यावर म्हणणे मांडण्यास सांगण्यात आले आहे. 

काय आहे कलम 66 अ?

माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम 66 अ अंतर्गत पोलिसांना आपत्तीजनक माहिती सोशल मीडियावर टाकणाऱ्यांना अटक करण्याचे अधिकार होते. एका प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने 2015 मध्ये हे कलम रद्द केले आहे. या कलमान्वये चिथावणीखोर मेसेज पोस्ट करणाऱ्या व्यक्तीला तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि आर्थिक दंड देखील ठोठावला जाऊ शकतो.
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख