Narendra Modi News : शरद पवार,उध्दव ठाकरे यांच्यासह विरोधी पक्षातील 9 नेत्यांचं मोदींना पत्र; केले 'हे' गंभीर आरोप

Pm Narendra Modi Politocal News : केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून मागील काही वर्षात विरोधी पक्षातील प्रमुख नेत्यांना लक्ष्य करण्यात येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर विरोधकांकडून मोदी सरकारकडून केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करण्यात येत असल्याचा आरोप वारंवार केला जातो. आता विरोधी पक्षातील नेत्यांवर केंद्रीय यंत्रणांच्या वाढत्या कारवायांनंतर प्रादेशिक पक्षाच्या 9 नेत्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहेत. तसेच या पत्रात विरोधी पक्षातील नेत्यांनी काही गंभीर आरोप केले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार, ठाकरे गटाचे प्रमुख, उद्धव ठाकरे, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव,पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सपा नेते अखिलेश यादव, बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान या नेत्यांचा समावेश आहे.

या पत्रात विरोधकांनी राज्यपालांच्या भूमिकांबद्दलही पत्रात टीका केली आहे. विविध राज्यातील राजभवन लोकशाही सरकाराच्या कामात हस्तक्षेप करत आहेत. राज्यपाल केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये वाढत्या दरीचं कारण ठरत आहेत, असंही या पत्रात म्हटलं आहे.

विरोधकांनी पत्रात काय म्हटलंय?

प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांनी पंतप्रधान मोदींना( Narendra Modi) लिहिलेल्या पत्रात गेल्या काही वर्षातील उदाहरण देत केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला जात असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे, तसेच भाजपची निंदा केली आहे. तुमचं सरकार आल्यापासून 2014 पासून विरोधी पक्षातील नेत्यांवर गुन्हे, अटक, धाडी आणि चौकशा सुरू आहेत.

महत्त्वाची बाब म्हणजे जे नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला, त्यांच्याविरुद्धचा तपास केंद्रीय यंत्रणांनी संथ केला आहे. त्याचमुळे विरोधकांना गप्प करण्यासाठीच केंद्र सरकारकडून केंद्रीय यंत्रणांचा वापर होत असल्याचं दिसत आहे. त्यामुळे केंद्रीय तपास यंत्रणा त्यांचं मूळ प्राथमिकताच विसरल्या असल्याचा हल्लाबोलही विरोधकांनी पत्रात केलं आहे.

सूडाचं राजकारण सुरू...

दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांना सीबीआयकडून अटक करण्यात आली. कोणतेही पुरावे नसताना ही कारवाई करण्यात आली. सिसोदिया यांच्यावरील आरोप निराधार आणि राजकीय कटातून केलेले आहेत. दिल्लीतील शिक्षण सुधारणेसाठी सिसोदियांना जगभरात ओळखलं जातं. त्यांच्यावरील कारवाईतून सूडाचं राजकारण सुरू असल्याचं आणि भाजपच्या सत्ताकाळात लोकशाही मूल्य धोक्यात आल्याचं दिसत असल्याचं विरोधकांनी म्हटलं आहे.

विरोधी पक्षातील नेत्यांविरुद्ध केंद्रीय यंत्रणांचा होत असलेल्या गैरवापरावरून असं दिसत आहे की, आपण लोकशाहीतून निरंकुशतेकडे वाटचाल करत आहोत. भारत अजूनही लोकशाही देश असल्याच्या मतांशी तुम्ही सहमत असाल असा टोलाही मोदी सरकारला लगावला आहे.