मोदी सरकारच्या सहा वर्षात देशद्रोहाचे 326 गुन्हे; सर्वाधिक भाजपच्या राज्यांत

काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोहाच्या कायद्याच्या वापराबाबत चिंता व्यक्त केली होती.
In India 326 sedition cases filed in Modi Government period
In India 326 sedition cases filed in Modi Government period

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पहिल्या सहा वर्षांच्या कार्यकाळात देशभरातील विविध राज्यांमध्ये देशद्रोहाचे 326 गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यापैकी सर्वाधिक गुन्हे भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांमधील आहे. हे गुन्हे दाखल केल्यानंतर सहा जणांना देशद्रोहाच्या कायद्यांतर्गत शिक्षाही सुनावण्यात आली आहे. (In India 326 sedition cases filed in Modi Government period)

देशात 2014 मध्ये भाजप सत्तेत आले. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. त्यानंतर पुन्हा 2019 मध्ये मोदी लाटेत विरोधकांचा सुपडा साफ झाला. मोदींनी दुसऱ्यांदा पंतप्रधान पदाची शपथ घेत इतिहास घडवला. याच सहा वर्षांच्या काळात देशात देशद्रोहाचे 326 गुन्हे दाखल झाल्याचे समोर आले आहे. 

भाजपची सत्ता असलेल्या आसाममध्ये सर्वाधिक 54 गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. त्यापैकी 26 गुन्ह्यांमध्ये आरोपपत्र दाखल झाले असून 25 प्रकरणांची सुनावणीही पूर्ण झाली आहे. अद्याप एकाही प्रकरणात शिक्षा सुनावण्यात आलेली नाही. त्यानंतर झारखंड व हरयाणा या राज्यांमध्ये अनुक्रमे 40 व 31 गुन्हे आहेत. झारखंडमध्ये 2014 ते 2019 या कालावधीत भाजपचीच सत्ता होती. तर हरयाणामध्येही खट्टर यांचे सरकार आहे. 

चौथ्या क्रमांकावर बिहार असून तिथे 25 गुन्हे नोंदविले गेले आहेत. बिहारमध्येही मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्यासोबत भाजप सत्तेत आहे. पाचव्या व सहाव्या क्रमांकावर अनुक्रमे केरळ व जम्मू-काश्मीर असून तिथे प्रत्येकी 25 जणांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. तर सातव्या क्रमांकावरील कर्नाटकमध्ये 22 गुन्हे आहेत. बिहार व केरळमध्ये एकाही प्रकरणात आरोपपत्र दाखल नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये तीन तर कर्नाटकमध्ये 17 प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. चारही राज्यांमध्ये अद्याप एकाही प्रकरणात शिक्षा सुनावण्यात आलेली नाही, असे केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडील माहितीवरून दिसून येते. 

इतर राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेशात 17, पश्चिम बंगालमध्ये आठ, दिल्लीमध्ये चार आणि महाराष्ट्र, पंजाब व उत्तराखंडमध्ये प्रत्येकी एका प्रकरणाचा समावेश आहे. उत्तर प्रदेश व बंगालमध्ये एकाही प्रकरणात शिक्षा झालेली नाही. मेघालय, मिझोराम, त्रिपुरा, सिक्कीम, अंदमान व निकोबार, लक्षद्वीप, पुदुच्चेरी, चंदीगड, दमण व दीव, दादरा व नगर हवेली या राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 2014 ते 2019 या कालावधीत देशद्रोह कायद्यांतर्गत एकाही गुन्ह्याची नोंद झालेली नाही.

सर्वाधिक गुन्हे 2019 मध्ये

देशात देशद्रोहाचे सर्वाधिक गुन्हे 2019 मध्ये दाखल करण्यात आले आहेत. या वर्षात 90 गुन्हे दाखल झाले आहेत. तर 2014 ते 2018 या कालावधीत अनुक्रमे 47, 30, 35, 51 व 70 गुन्ह्यांची नोंद झाली आहे. 2018 मध्ये दोघांना तर 2014, 2016, 2017 व 2019 मध्ये प्रत्येकी एका प्रकरणात शिक्षा सुनावण्यात आली. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने देशद्रोहाच्या कायद्याच्या वापराबाबत चिंता व्यक्त केली होती. याबाबत न्यायालयाने केंद्र सरकारला ब्रिटीशांच्या काळातील कायद्यात बदल का केला जात नाही, असा प्रश्न केला होता. 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in