नवी दिल्ली : देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीचा भडका उडाला आहे. यामुळे सामान्य नागरिक त्रस्त झाले आहे. अनेक राज्यांत पेट्रोलच्या दराने शंभरचा टप्पा ओलांडला आहे. यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश वस्तू व सेवा करात (जीएसटी) करावा, अशी मागणी होत आहे. असे घडल्यास संपूर्ण देशभरात पेट्रोल 75 रुपये आणि डिझेल 68 रुपये लिटरने मिळू शकेल. परंतु, केंद्र व राज्याला मोठा महसुली फटका बसेल, असा अंदाज 'एसबीआय'च्या संशोधन अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.
'एसबीआय'च्या संशोधन अहवालानुसार, पेट्रोल आणि डिझेलवर 28 टक्के जीएसटी लावावा लागेल. याचबरोबर पेट्रोल आणि डिझेलवर अनुक्रमे 30 व 20 रुपये प्रतिलिटर उपकर असेल. या उपकरात केंद्र व राज्यांना समान वाटा मिळेल. यामुळे संपूर्ण देशात पेट्रोलचा दर 75 रुपये आणि डिझेलचा दर 68 रुपये लिटरवर येऊ शकतो. मात्र, यातून केंद्र व राज्यांना दरवर्षी 1 लाख कोटी रुपयांचा महसुली फटका बसेल. एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या 0.4 टक्के हा तोटा असेल.
देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सार्वकालिक उच्चांकी पातळीवर आहेत. या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल, डिझेलचा समावेश जीएसटीत करावा, अशी मागणी जोर धरु लागली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासह पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हे जाहीरपणे या मागणीचे समर्थन करीत आहेत. मात्र, दोघेही याबद्दल ठोसपणे बोलण्याऐवजी जीएसटी परिषदेकडे बोट दाखवत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारचीच याबद्दल किती तयारी आहे, याबद्दल साशंकता निर्माण झाली आहे.
देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सार्वकालिक उच्चांकी पातळीवर पोचले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकारच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलने मागील सर्व विक्रम मोडीत काढले आहेत. अनेक राज्यांत पेट्रोल प्रतिलिटर शंभर रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. गेल्या वर्षी एप्रिल/मे महिन्यात खनिज तेलाच्या भावाने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दोन दशकांतील नीचांकी पातळी गाठली होती. त्यावेळी मोदी सरकारने महसूल वाढवण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर वाढवला होता. पेट्रोलवर केंद्र व राज्याचा 60 टक्के आणि डिझेलवर 54 टक्के कर आहे. मात्र, आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाचे भाव वाढले आहेत. या भाववाढीचा बोजा ग्राहकांवर पडत आहे. मात्र, सरकारने वाढवलेले कर कमी केलेले नाहीत.
केंद्र सरकार प्रतिलिटर पेट्रोलमागे ३२.९ रुपये एवढा कर आकारत आहे. महाराष्ट्र सरकार २६.७८ रुपये कर आकारत आहे. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था कोलमडली असल्याचे कारण देत केंद्र अथवा राज्य सरकार महसुलावर पाणी सोडण्यास तयार नाही. यामुळे राज्यात पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव कमी होताना दिसत नाहीत.
Edited by Sanjay Jadhav
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.