मोठी बातमी : शेतकरी आता ठोठावणार थेट संयुक्त राष्ट्रसंघाचे दरवाजे - farmers will demand impartial probe of republic day violence in un | Politics Marathi News - Sarkarnama

मोठी बातमी : शेतकरी आता ठोठावणार थेट संयुक्त राष्ट्रसंघाचे दरवाजे

वृत्तसंस्था
शनिवार, 10 जुलै 2021

केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात सात महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. 

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या (Farm Laws)  विरोधात सात महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन (Farmers Protests) करीत आहेत. या आंदोलनादरम्यान प्रजासत्ताक दिनी दिल्लीत लाल किल्ल्यावर झालेल्या हिंसाचाराचे खापर शेतकऱ्यांचे डोक्यावर फोडण्यात आले आहे. यामुळे या प्रकरणाच्या निष्पक्ष चौकशीसाठी शेतकऱ्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाचे (United Nations) दरवाजे ठोठावण्याची तयारी केली आहे. 

याबाबत भारतीय किसान युनियनचे नेते राकेश टिकैत म्हणाले की, प्रजासत्ताक दिनी झालेल्या हिंसाचाराची निष्पक्ष चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी शेतकी संयुक्त राष्ट्रसंघाचा दरवाजा ठोठावणार आहेत. शेतकरी आंदोलनातील नेत्यांनी कृषी कायद्यांबाबत संयुक्त राष्ट्रसंघात जाण्याबाबत अद्याप विचार केलेला नाही. केवळ 26 जानेवारीला झालेल्या हिंसाचाराबाबत संयुक्त राष्ट्रसंघात जाणार आहोत. देशात निष्पक्ष चौकशी करणारी एखादी यंत्रणा असती तर आम्हाला संयुक्त राष्ट्रंसघात जाण्याची वेळच आली नसती. 

केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा चर्चेचे आमंत्रण दिले आहे. परंतु, कृषी कायदे मागे घेणार नाही, या भूमिकेवर सरकार ठाम असल्याचे म्हटले आहे. यावर बोलताना टिकैत म्हणाले की, केंद्र सरकारची चर्चा करण्याची तयारी असेल तर आम्ही यासाठी तयार आहोत. आमचे 200 शेतकरी 22 जुलैपासून संसदेजवळ आंदोलन सुरू करणार आहेत.  

कृषी कायद्यांना विरोध करीत शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यातील चर्चेच्या फेऱ्या निष्फळ ठरल्या आहेत. शेतकरी कृषी  कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम असून, सरकार ही मागणी स्वीकारण्यास तयार नाही. यामुळे सरकारने नंतर आंदोलकांशी चर्चा करणेच बंद केले आहे. शेतकरी आंदोलनाला मागील महिन्यात सहा महिने पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी काळा दिवस पाळला होता. 

हेही वाचा : मोदींच्या नव्या मंत्रिमंडळातील 42 टक्के मंत्री गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे अन् 90 टक्के करोडपती 

कृषी कायद्यांना विरोध करीत शेतकरी 26 नोव्हेंबरपासून आंदोलन करीत आहेत. दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी, गाझीपूर आणि चिल्ला या सीमांवर हे आंदोलन सुरू आहे. यात पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडसह अनेक राज्यांतील शेतकरी सहभागी आहेत. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. या आंदोलनामुळे मोदी सरकारची कोंडी झाली असली तरी केंद्रातील सर्व मंत्री आणि भाजप नेते या कायद्यांच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरले आहेत. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख