धक्कादायक : शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्यांच्या मागे लागल्या केंद्रीय तपास यंत्रणा - famer leaders says NIA filing cases against those supporting farmers protest | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

पूजा चव्हाण मृत्यप्रकरणी वनमंत्री संजय राठोड यांचा राजीनामा

धक्कादायक : शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्यांच्या मागे लागल्या केंद्रीय तपास यंत्रणा

वृत्तसंस्था
रविवार, 17 जानेवारी 2021

कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी आंदोलन करीत दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. या आंदोलनामुळे मोदी सरकारची कोंडी झाली आहे. 

नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांना विरोध करीत शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यातील चर्चेच्या फेऱ्या निष्फळ ठरल्या आहेत. शेतकरी कृषि कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम असून, सरकार ही मागणी स्वीकारण्यास तयार नाही. आता या आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या व्यक्तींच्या मागे केंद्रीय तपास यंत्रणा लागल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. 

कृषी कायद्यांना विरोध करीत शेतकरी 52 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. हजारो शेतकरी 26 नोव्हेंबरपासून आंदोलन करीत आहेत. दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी, गाझीपूर आणि चिल्ला या सीमांवर हे आंदोलन सुरू आहे. यात पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडसह अनेक राज्यांतील शेतकरी सहभागी आहेत. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. या आंदोलनामुळे मोदी सरकारची कोंडी झाली असली तरी केंद्रातील सर्व मंत्री आणि भाजप नेते या कायद्यांच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरले आहेत. 

पुढील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याची शेतकऱ्यांची तयारी

शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्यांच्या मागे केंद्रीय तपास यंत्रणा लागत असल्याचे समोर आले आहे. या विषयी क्रांतिकारी किसान युनियनचे प्रमुख दर्शन पाल म्हणाले की, शेतकरी आंदोलनात सहभागी असलेले आणि या आंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या व्यक्तींवर राष्ट्रीय तपास संस्थेकडून गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत. आंदोलनाला बस पुरवणारे, लंगरचे आयोजन करणारे, आंदोलनात मृत्यू झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मदत करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात येत आहेत. 

केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीतही शेतकऱ्यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. या प्रकरणी लक्ष घालण्याचे आश्वासन तोमर यांनी दिले आहे. शेतकरी संघटनांनी या प्रकाराचा जोरदार निषेधही कृषिमंत्र्यांसमोर नोंदवला. याचबरोबर या प्रकरणी कायदेशीर तसेच, इतर मार्गांना या विरोधात लढण्याचा निर्धारही शेतकरी नेत्यांनी केला आहे. 

कृषी कायदे रद्द करण्याखेरीज अन्य कोणताही पर्याय स्वीकारण्यास शेतकरी संघटनांनी ठाम नकार दिला आहे. याचवेळी सरकारने कलमवार चर्चा करण्याचा आग्रह धरला. यामुळे शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारदरम्यान कृषी कायद्यांवरील वाटाघाटींची 15 जानेवारीची नववी फेरीही निष्पळ ठरली होती. आता 19 जानेवारीला चर्चेची दहावी फेरी होणार आहे. 

Edited by Sanjay Jadhav

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख