पुढील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याची शेतकऱ्यांची तयारी

नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांना विरोध करीत शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यातील चर्चेच्या फेऱ्या निष्फळ ठरल्या आहेत. शेतकरी कृषि कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम असून, सरकार ही मागणी स्वीकारण्यास तयार नाही. यामुळे शेतकऱ्यांनी आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. वेळ पडल्यास 2024 मध्ये होणाऱ्या पुढील लोकसभा निवडणुकीपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवू, असा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला आहे. 

कृषी कायद्यांना विरोध करीत शेतकरी 52 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. हजारो शेतकरी 26 नोव्हेंबरपासून आंदोलन करीत आहेत. दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी, गाझीपूर आणि चिल्ला या सीमांवर हे आंदोलन सुरू आहे. यात पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडसह अनेक राज्यांतील शेतकरी सहभागी आहेत. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. या आंदोलनामुळे मोदी सरकारची कोंडी झाली असली तरी केंद्रातील सर्व मंत्री आणि भाजप नेते या कायद्यांच्या समर्थनार्थ मैदानात उतरले आहेत. 

केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शेतकऱ्यांना आज पुन्हा एकदा आवाहन केले. शेतकऱ्यांनी कृषी कायद्यांप्रकरणी आठमुठेपणा सोडून कायद्यातील प्रत्येक कलमावर चर्चा करावी, असे तोमर यांनी म्हटले आहे. 

यावर शेतकरी संघटनांना कायदे मागे घेण्याशिवाय अन्य कोणताही तोडगा स्वीकारण्यास नकार देण्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. शेतकरी संघटनांनी म्हटले आहे की, आम्ही मे 2024 पर्यंत आंदोलन सुरू ठेवू शकतो. देशात पुढील लोकसभा निवडणुका त्यावेळी होत असून, आमचे आंदोलनही तोपर्यंत सुरू ठेवण्याची आमची तयारी आहे. 

कृषी कायदे रद्द करण्याखेरीज अन्य कोणताही पर्याय स्वीकारण्यास शेतकरी संघटनांनी ठाम नकार दिला आहे. याचवेळी सरकारने कलमवार चर्चा करण्याचा आग्रह धरला. यामुळे शेतकरी संघटना आणि केंद्र सरकारदरम्यान कृषी कायद्यांवरील वाटाघाटींची 15 जानेवारीची नववी फेरीही निष्पळ ठरली होती. आता 19 जानेवारीला चर्चेची दहावी फेरी होणार आहे. 

कृषी कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. यावर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने तिन्ही कृषी कायद्यांना अनिश्चित काळासाठी स्थगिती दिली होती. याचबरोबर या प्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समिती नेमली होती. ही समिती कृषी कायद्यांवर न्यायालयाला अहवाल सादर करणार आहे. या समितीत भूपिंदरसिंग मान (भारतीय किसान युनियन), अनिल घनवट (शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना), अशोक गुलाटी (कृषी शास्त्रज्ञ), प्रमोद जोशी (इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूट) यांचा समावेश आहे. आता मान  हे समितीतून बाहेर पडले आहेत.   

भारतीय किसान युनियन लोकशक्ती या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात समितीचे सदस्य हटवण्याची मागणी केली आहे. समितीचे सदस्य हे कृषी कायद्यांचे समर्थक असून, येथे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन होत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. संघटनेने या संदर्भातील शपथपत्र आज न्यायालयामध्ये सादर केले. केंद्र सरकारनेही शेतकऱ्यांकडून २६ जानेवारीला काढल्या जाणारा ट्रॅक्टर मार्च रद्द केला जावा म्हणून दिल्ली पोलिसांमार्फत याचिका सादर केली होती. ही याचिकाही रद्द करा, अशी मागणी शेतकरी नेत्यांनी केली आहे. केंद्राच्या या याचिकेवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर 18 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. 

Edited by Sanjay Jadhav