अनुराधा धावडे
उद्योगपती गौतम अदानी यांच्याशीसंबंधित हिंडेनबर्ग अहवाल प्रदर्शित झाल्यापासून देशातील विरोधीपक्षांकडून 'जेपीसी' समितीकडून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली जात आहे.
'संयुक्त संसदीय समिती' म्हणजेच 'Joint Parliamentary Committee' ही संसदेची एक समिती आहे ज्यामध्ये सर्व पक्षांचा समान सहभाग असतो.
कोणत्याही व्यक्ती,संस्था किंवा कोणत्याही पक्षाला बोलावून त्यांची चौकशी करण्याचा 'जेपीसी' समितीला अधिकार असतो.
'सिक्युरिटीज आणि बँकिंग' व्यवहारातील अनियमितता वगळता संसदीय समित्यांच्या कार्यवाही गोपनीय असतात.
JPC मधील सदस्यांची संख्या प्रत्येक केसमध्ये बदलू शकते. यात जास्तीत जास्त 30-31 सदस्य असू शकतात, या समितीचा अध्यक्ष हा बहुमताच्या पक्षाचा सदस्य असतो.
जेव्हा संसदेतील एक सभागृह एखादा प्रस्ताव स्वीकारते आणि दुसऱ्या सभागृहाकडून त्याला समर्थन दिले जाते तेव्हा संयुक्त संसदीय समिती स्थापन केली जाते.
JPC बनवण्याची दुसरी पद्धत देखील आहे. यामध्ये, दोन्ही सभागृहांचे दोन अध्यक्ष एकमेकांना पत्र लिहू शकतात, आणि एक संयुक्त संसदीय समिती स्थापन करू शकतात.
राजीव गांधी सरकारवर बोफोर्स तोफ खरेदी प्रकरणात घोटाळा केल्याचा आरोप असताना 1987 मध्ये पहिल्यांदा 'जेपीसी'ची स्थापना करण्यात आली होती.
देशात मोदी सरकार आल्यानंतर 2015 मध्ये भूसंपादन, पुनर्वसन विधेयकाबाबत, त्यानंतर 2016 मध्ये, NRC मुद्द्याबाबत आठव्या आणि शेवटच्या वेळी JPC ची स्थापना करण्यात आली.