पुण्यासाठी चर्चेत वेळ घालवत नाही; निर्णय घेतो : गिरीश बापट

प्रश्न : पुण्याचे अनेक प्रश्न आहेत. हे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आपण काय करीत आहात ? "पीएमआरडी'चे नेमके कामकाज कसे चालते ? 

उत्तर : विकासाच्या कामात राजकारण नको, अशी माझी सुरवातीपासूनची भूमिका आहे. पुणे व पिंपरी महापालिका वगळता उर्वरित ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी "पीएमआरडीए'ची स्थापना झाली. मात्र आधीच्या सरकारने कार्यालयासाठी साधी एक खोली दिली नाही. सत्तेत आल्यानंतर मोठी इमारत दिली. सध्या तेथे साडेतीनशे लोक काम करीत आहेत. मुख्यत: पुणे शहरावरील ताण कमी करून नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी "पीएमआरडीए'ची स्थापना करण्यात आली आहे. या माध्यमातून पुणे परिसरात ग्रामीण भागात नियोजन केलेल्या टाऊनशिप उभ्या राहतील. या संपूर्ण परिसरासाठी "इनर' व "आऊटर' असे दोन रिंग रोड तयार करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ३०० कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या दोन्ही रस्त्यामुळे पुणे शहर व "पीएमआरडीए'च्या माध्यमातून नव्याने विकसित होणारा भाग यांना जोडणारे चांगले रस्ते तयार होतील. पुण्याच्या वाहतुकीचा प्रश्‍न काही प्रमाणात सुटण्यास मदत होईल. मेट्रोच्या पहिल्या दोन टप्प्यांचे काम प्रगतीपथावर आहे. शिवाजीनगर ते हिंजवडी दरम्यानच्या तिसऱ्या टप्प्याचे काम लवकरच सुरू होईल. पुण्यासाठी जाहीर केलेले चोवीस तास पाणी पुरवठा, कचरा निर्मूलन तसेच "पीएमपीएमएल'समोरील सारे प्रश्‍न आम्ही प्राधान्याने मार्गी लावणार आहोत. 

प्रश्न : पुण्यात वाहतूक हा कळीचा मुद्दा आहे. मेट्रो, रिंग रोड हे दिर्घकालीन प्रकल्प आहेत. सध्या "पीएमपी'ला भेडसावणाऱ्या अडचणींची सोडवणूक कशी करणार ? 

उत्तर : शहराचा विस्तार झाला तसा "पीएमपी'च्या बसची संख्या वाढली. "पीएमपी'ला जागेची गरज भासू लागल्यानंतर जकात नाक्‍यांची जागा देण्यात आली आहे. "पीएमपी'ला भासणारी अर्थिक गरज महापालिकेकडून दरमहा पूर्ण केली जाते. पुण्याच्या संदर्भातील कोणत्याही प्रश्नावर आधीच्या सरकारप्रमाणे केवळ चर्चा करण्याची आमची भूमिका नाही. त्यावर मार्ग काढण्यासाठीच आम्ही काम करीत आहोत. 

प्रश्न : पुण्याच्या पाण्यात कपात करण्यात आली आहे. पुणेकरांचे पाण्याचे हाल होत आहेत. पाण्याच्या विषयावर तात्पुरत्या व दिर्घकालीन उपाययोजना काय आहेत?

उत्तर : मुळात पुण्याला आणखी पाणी वाढवून घेण्याची आवश्‍यकता नाही. आहे त्या पाण्याचे नियोजन करून आपण पुण्याची पाण्याची गरज भागवू शकतो. सध्याची टंचाई तात्पुरत्या स्वरूपाची आहे. 12 ते 14 टक्के कमी पाऊस पडल्याने पाणी कपात करावी लागत आहे. पाऊस पडत होता त्या काळात सुमारे 20 टीएमसी पाणी आपण सोडून दिले अर्थात त्याचा फायदा उजनीच्या माध्यमातून सोलापूर जिल्ह्याला होत आहे. चोवीस तास पाणी पुरवठ्याची योजना आपण राबविणार आहोत. त्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. त्यासाठी शहरात 24 टाक्‍या बांधण्यात येणार आहे. टंचाईच्या काळात पुणेकरांनी काटकसरीने पाणी वापरले पाहिजे. 

प्रश्न : शहराला पिण्यासाठी पाणी कमी असताना आपण शेतीसाठी पाणी का सोडतोय?

 
उत्तर : शेतीलादेखील पाणी सोडावे लागणार आहे. ते लोकदेखील आपलेच आहेत.  त्यामुळे त्यांनाही पाणी द्यावेच लागेल. आपणच काही प्रमाणात काटकसरीने पाणी वापरले पाहिजे. 

प्रश्न : रेशनवरील धान्य वितरण व्यवस्थेतील अडचणी व तुम्ही केलेल्या काही सुधारणांबाबत काय सांगाल ? 
उत्तर : राज्यात सुमारे १० लाख बोगस रेशन कार्ड होती. या कार्डांच्या माध्यमातून सुमारे सव्वातीन लाख मेट्रीक टन धान्य वितरीत होत होते. ही सर्व रेशन कार्ड रद्द करून होणारी चोरी रोखली. बोयोमेट्रिक पद्धती लागू केल्याने अनेक गोष्टींना चाप बसला. अनेक चांगल्या गोष्टी करता आल्या. या खात्याचा मंत्री म्हणून मी खूप समाधानी आहे. पालकमंत्री म्हणून पुण्यासाठी पायाभूत काम करता आले. चोवीस तास पाणी पुरवठा योजना, वाहतूक व कचरा निर्मूलनाचा प्रश्‍न सोडविण्यास या पुढील काळात प्राधान्य राहील. 

वाचा आधीच बातमी- विधीमंडळातील भाषणांतून जे समजतं ते दहा पुस्तकांतूनही कळत नाही : बापट