यवतमाळ जिल्ह्याच्या वाट्याला तिसऱ्यांदा वनखाते; वनपर्यटनासह शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा!

यवतमाळ  : राज्य मंत्रिमंडळात यवतमाळला कायम स्थान मिळाले आहे. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळात यवतमाळ जिल्ह्याचे सुपुत्र शिवसेना नेते संजय राठोड यांना स्थान मिळाले आहे. ते राज्याच्या मंत्रिमंडळात दुसऱ्यांदा सहभागी होत असले, तरी त्यांना कॅबिनेट मंत्री म्हणून प्रथमच वनखाते मिळाले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील नागरिकांसह शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत.

आतापर्यंत जिल्ह्याला राज्याचे वनखाते मिळण्याचा मान तिसऱ्यांदा मिळाला आहे. यापूर्वी बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले राज्याचे मुख्यमंत्री असताना नानाभाऊ एंबडवार यांना कॅबिनेट मंत्री वन खातेच मिळाले होते. तर, शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अॅड. शिवाजीराव मोघे वनखात्याचे मंत्री होते. तसे बघितले तर वनखाते हे सर्वाधिक दुर्लक्षित राहिले आहे. परंतु, सर्वाधिक वनसंपदा ही महाराष्ट्रात असून राज्याच्या विकासात वनविभागाचे मोठे महत्त्व आहे. तसेच पर्यावरण संरक्षणात या खात्याची महत्त्वाची भूमिका आहे. 

परंतु, या खात्याचा संबंध दैनंदिन जीवनाशी कमी येत असल्याने त्याकडे फारशे कोणी गांभीर्याने बघितले नाही. मात्र, सुधीर मुनगंटीवार हे वनमंत्री असताना हे खाते नेहमीच चर्चेत राहिले. कधी शतकोटी वृक्षलागवड, तर 'अवनी' मृत्यूप्रकरणामुळे ते चांगलेच गाजले. तसेच ते नानाभाऊ एंबडवार वनमंत्री असतानाही आरा मशिनच्या परवानगीवरूनही गाजले होते. आरामशीनवर अवैध लाकूड कटाई केल्यास आरामशीनचा परवाना रद्द करण्यात येऊन दंड आकारण्याची तरतूद त्यांनी कायद्यात करून घेतली होती. 

त्यामुळे आरा मशीन चालकांच्या संघटनांचे शिष्टमंडळ तत्कालीन मुख्यमंत्री ए. आर. अंतुले यांना भेटले व त्यांनी तो कायदाच रद्द करण्याची मागणी केली. मात्र, वनमंत्री नानाभाऊ एंबडवार यांनी नेतृत्वातील कणखरपणा दाखवीत निर्णय न बदलण्याची भूमिका कायम ठेवली. वेळप्रसंगी त्यांनी राजीनामा देण्याचीही तयारी दाखविली होती. तर, वनमंत्री असताना अॅड. शिवाजीराव मोघे यांच्या कार्यकाळात राज्याचे प्रधान वनसंरक्षकाचे कार्यालय पुण्यातून नागपुरात आणले. तर, यवतमाळ येथे वन संरक्षकांचे कार्यालय आणले. त्यामुळे वनवैभव लाभलेल्या यवतमाळ जिल्ह्याला वनविभागाचे कामकाज चालविणे सोपे झाले. 

विदर्भासह जिल्ह्याला मोठ्या प्रमाणात वनवैभव लाभले आहे. परंतु, सर्वाधिक वृक्षतोड जिल्ह्यातच होत आहे. तर, वनपर्यटनाला मोठ्या प्रमाणात वाव आहे. टिपेश्‍वर अभयारण्य जिल्ह्यात असून त्याच्या विकासासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. आतापर्यंत या अभयारण्यात अनेकवेळा मोठ्या आगी लागल्या. परंतु, वनमंत्र्यांनी कधीही भेट दिली. याउलट मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांनी वेळोवेळी भेटी देऊन अभयारण्याचे संरक्षणासाठी प्रयत्न केले आहे. जिल्ह्यात सर्वांत मोठा प्रश्‍न आहे तो वृक्षलागवडीचा. आतापर्यंत वृक्ष लागवडीसाठी अनेक कार्यक्रम घेण्यात आले. परंतु, ते सर्व कागदावर होते. 

वनसंपदेच्या दृष्टीने खरच काम करायचे असल्याने प्रत्यक्षात वृक्षलागवड करणे आणि वृक्ष जगविणे तेवढेच गरजेचे आहे. त्यासाठी वनमंत्री म्हणून राठोड यांना प्रयत्न करावे लागणार आहे. दुसरा प्रमुख प्रश्‍न येतो तो वन्यजीवांकडून होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानाचा व शेतकऱ्यांवरील हल्ल्यांचा. जिल्ह्यात वन्यजीवांकडून शेतकऱ्यांवर सतत हल्ले होण्याच्या घटना घडतात. तसेच पिकांचे नुकसान केले जाते. यापूर्वी जिल्हा नियोजन समितीतून तारांचे कुंपणासाठी शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची मागणी संजय राठोड यांचीच होती. 

त्यांनी महसूल राज्यमंत्री म्हणून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी अनेक निर्णय घेतले. तुकडेबंदीचा व वाटणीपत्राचा निर्णय हा मैलाचा दगड ठरला. तर, संजय राठोड यांनी महसूल राज्यमंत्री असताना वनिवभागाच्या जागेवर नेर येथे ऍरोमा पार्क व दिग्रस येथे नक्षत्र वन व दारव्हा येथे वनपर्यटनाला चालना देण्यासाठी पार्कची निर्मिती केली. याच धर्तीवर इतरही ठिकाणी त्यांनी वनपर्यटनाला चालना देण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. त्याप्रमाणेच शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी वनविभागाचे मंत्री म्हणून काही ठोस निर्णय घेणे लोकांना अपेक्षित आहे.

वन्यजीवांपासून संरक्षण व्हावे

जंगलातील वनव्यामुळे आणि पाण्याच्या दुर्भिक्ष्यामुळे वन्यजीवांची गावाकडे धाव वाढली आहे. त्यामुळे मानव व वन्यजीव असा संघर्ष कायम निर्माण होत असतो. 'अवनी'च्या रूपाने तो लोकांनी अनुभवला आहे. त्यामुळे मानव व वन्यजीव यातील संघर्ष कमी करण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

वनपर्यटनाला चालना हवी

जिल्ह्यात वनपर्यटनाला चालना दिल्यास रोजगार निर्मिती होईल. तसेच कृषी पर्यटनाला चालना दिल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. वनसंपदेचे संरक्षण करण्यासाठी अवैध जंगलतोड थांबविण्यासाठी कडक धोरण स्वीकारणे गरजेचे असल्याचे जाणकारांचे मत आहे.