कारणे नकोत; कामाचे काय ते बोला! यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांची अधिकाऱ्यांना तंबी - Yavatmal District Collector Warns Officers | Politics Marathi News - Sarkarnama

कारणे नकोत; कामाचे काय ते बोला! यवतमाळ जिल्हाधिकाऱ्यांची अधिकाऱ्यांना तंबी

सरकारनामा ब्युरो
बुधवार, 19 फेब्रुवारी 2020

जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी गार्डन हॉलमध्ये मंगळवारी (ता.18) जिल्ह्यातील सर्व विभागाचा आढावा घेतला. त्यावेळी त्यांनी काम टाळण्याची कारणे सांगणाऱ्या अधिकाऱ्यांना चांगलेच सुनावले

यवतमाळ : 'सर, आचारसंहिता होती... माझ्याकडे प्रभार आहे... ते माझे ऐकत नाहीत...यामुळे निधी खर्च झाला नाही,' अशी डझनावर कारणे अनेक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी नवे जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांना पहिल्याच बैठकीत सांगितली. कारणे ऐकून संतापलेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारणे नकोत; कामाचे काय ते बोला!' अशा शब्दांत अधिकाऱ्यांचे कान टोचले. त्यामुळे अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. 

जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंह यांनी गार्डन हॉलमध्ये मंगळवारी (ता.18) जिल्ह्यातील सर्व विभागाचा आढावा घेतला. विविध योजनांचा शिल्लक निधी मुख्य विषय होता. शिवाय, शेतकरी तसेच शेती या दोन विषयासंदर्भातील योजनांचा निधी मोठ्या प्रमाणात शिल्लक आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांचा 'फोकस' कृषी विभागावर असल्याचे बैठकीत दिसून आले. यामुळे या विभागातील कामकाजावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. आर्थिक वर्ष संपण्याच्या मार्गावर असतानाही सर्व विभागांचा खर्च 40 टक्‍क्‍यांवर सरकलेला नाही. यामुळे शिल्लक राहिलेला निधी कोट्यवधींच्या घरात आहे. त्यामुळेच जिल्हाधिकाऱ्यांनी विभागनिहाय योजना तसेच खर्चीक, अखर्चिक निधीचा आढावा घेतला. 

अधिकाऱ्यांनी नेहमीप्रमाणेच कारणे तयार ठेवलीच होती. अनेकांनी तर निवडणुकीची आचारसंहिता असल्याने कामे झाली नाही, असा युक्तिवाद लढविण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर आचारसंहितेमुळे काम बंद करा, असे काही असते का? अशा शब्दांत अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावले. यामुळे अधिकाऱ्यांची दाणादाण उडाली. जिल्ह्यातील दारव्हा तसेच उमरखेड या भागात होणाऱ्या वाळूच्या अवैध वाहतुकीबाबतही संबंधित उपविभागीय अधिकारी तसेच तहसीलदार यांना तंबी दिली. वाळूच्या होणाऱ्या अवैध उपशावर निर्बंध घालण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

शेतकरी कुटुंबाशी संवाद

शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबासोबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी संवाद साधला. गेल्या काही काळात पहिल्यांदाच जिल्हाधिकाऱ्यांनी शेतकरी विषयावर स्व:त बैठक घेतली. या बैठकीत शेतकरी कुटुंबांनी आपल्या अडचणी सांगितल्या. त्यावर संबंधित तहसीलदार, ग्रामसेवकांना आदेश देत त्यांची कामे निकाली काढण्याचे आदेश दिले.

दहा गटविकास अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस

तांडा वस्ती सुधार योजनेसाठी आठ कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. मात्र, यातील एक रुपयाही खर्च झालेला नाही. त्याचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व गटविकास अधिकाऱ्यांना बोलावले होते. मात्र, दहा गटविकास अधिकारी बैठकीला आलेच नाही. जे गैरहजर होते त्या सर्वांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख