नाशिक - महिलांच्या संरक्षणासाठी कायदे तर अनेक आहेत. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही. महिलांनाही निर्भय वातावरण नसते. यावर पर्याय म्हणून महिला आयोगाने पिपल्स युनायटेड सेक्‍स्युअल हॅरेशमेंट (पुश) फोरम स्थापन केले आहे. त्यामार्फत राज्यातील दोन लाख नागरीकांना प्रशिक्षीत केले जाईल. महिलांसाठी निर्भय वातावरणासाठी देशात पहिल्यांदाच हे पाऊल टाकले आहे.
आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी 'सरकारनामा'च्या प्रतिनिधीला याबाबत माहिती दिली. यासंदर्भात आज नाशिक विभागातील पंचावन्न विभागीय कार्यालय प्रमुखांची कार्यशाळा झाली. यासंदर्भात गेले वर्षभर महिला आयोग तयारी करीत होते. त्यासाठी पहील्या टप्प्यात अकरा विद्यापीठाच्या पंधरा हजारांना प्रशिक्षण दिले आहे. त्याद्वारे आठ लाख विद्यार्थ्यांनी लैंगीक छळ करणार नाही असा निर्धार केला. दुस-या टप्प्यात सरकारी कार्यालयांत प्रशिक्षण होईल. त्याद्वारे शासकीय कार्यालयात सुरक्षित, निकोप वातावरण तयार होईल. त्यानंतर शाळांमध्ये तर चौथ्या टप्प्यात कारखाने, कार्पोरेट कार्यालयांत प्रशिक्षण देऊन महिलांना सुरक्षेची हमी दिली जाईल.
महाराष्ट्र महिलांचा सन्मान करणारे राज्य म्हणुन ओळखले जावे ही अपेक्षा आहे. त्यासाठी राज्य महील आयोग व राज्यातील सर्व विभागीय महसुल आयुक्त कार्यालयांतर्फे सरकारी कार्यालयातील अधीकारी, महीलांसाठी लैंगीक छळापासुन संरक्षण ( प्रतीबंध,मनाई आणि निवारण) अधीनियम 2013च्या अंमलबजावणी बाबत कार्यशाळा होत आहेत. महीलांचा सन्मान व्हावा. त्यांच्यावर अत्याचार करण्याची कोणाची हिंमत होऊ नये. यासाठी समाजानेचे पुढाकर घेणे गरजेचे असते. मात्र जेव्हा समाज गप्प बसतो त्यावेळी कायद्याचा हस्तक्षेप अनीवार्य ठरतो. महिलांच्या रक्षणासाठी महाराष्ट्राने बरेच चांगले कायदे केले आहेत. मात्र, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी नाही. त्यामुळे गुन्ह्याची नोंदही होत नाही. अत्याचार होऊनही वाच्यता होत नाही. ही बाब आयोगाच्या निदर्शनास आल्याने आता पिपल्स युनायटेड सेक्‍स्युअल हॅरेशमेंट (पुश) फोरम स्थापन करण्यात आल्याचे रहाटकर यांनी सांगितले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.