Will Call Special Session for Maratha Kranti Morcha Reservation | Sarkarnama

#MarathaKrantiMorcha मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालानंतर लगेचच विशेष अधिवेशन बोलावणार : मुख्यमंत्री

सरकारनामा ब्युरो 
शनिवार, 28 जुलै 2018

मराठा आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आल्यावर लगेचच विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली. मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी आज सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. ही बैठक संपल्यानंतर फडणवीस यांनी बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती दिली.

मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आल्यावर लगेचच विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली. मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी आज सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. ही बैठक संपल्यानंतर फडणवीस यांनी बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती दिली.

ते म्हणाले, "संपूर्ण राज्यात शांतता प्रस्थापित व्हावी व कुणीही हिंसाचार करु नये असे आवाहन या बैठकीत संयुक्तरित्या करण्यात आले. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राज्य शासनाने तातडीने कार्यवाही करावी व त्यासाठी विरोध पक्ष सर्व सहकार्य करतील, असेही बैठकीत ठरविण्यात आले. राज्य मागासवर्गीय आयोगाने मराठा आरक्षणासंदर्भातला अहवाल लवकर द्यावा आणि तो आल्यावर तातडीने विधीमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, असेही बैठकीत ठरले आहे,"

राज्य सरकार आरक्षणाच्या विरोधात नाही, असे सांगून ते म्हणाले, "सत्तेवर आल्यानंतर आम्ही आरक्षणासाठी कायदा केला. पण त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. सर्वोच्च न्यायालयातही दिलासा मिळाला नाहीत. तामीळनाडू पॅटर्नच्या धर्तीवर आरक्षण द्यायचे तर त्यासाठी मागासलेपणाचा अहवाल सादर व्हावा लागेल म्हणून राज्य शासनाने मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली. दुर्दैवाने आयोगाच्या पहिल्या अध्यक्षांचे निधन झाल्याने काही काळ आयोगाचे काम लांबले,''

मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, "आयोगाचे काम वैधानिक स्वरुपाचे असल्याने आयोगाला जनसुनावणी घेणे, निवेदने स्वीकारणे ही कामे करावी लागली. आता जनसुनावणी संपली आहे. आयोगाने आपला अहवाल लवकर सादर करावा, अशी विनंती आम्ही आयोगाला केली आहे. आयोग स्वायत्त असल्याने आयोगावर दबाव टाकता येत नाही व असा दबाव टाकणे योग्यही नाही. त्यामुळे आयोगाने आपला अहवाल लवकर सादर करावा यासाठी विनंती करणारा ठराव आजच्या बैठकीत संमत करण्यात आला आहे. आयोग सुचवेल त्या प्रमाणे राज्य सरकार त्यावर कार्यवाही करणार आहे. सध्या आहे ते आरक्षण कायम ठेऊन मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.''

गुन्हे मागे घेणार
मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात अनेक आंदोलकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. यातील पोलिसांवर हल्ला करणे, सार्वजनिक वाहने फोडणे, जाळणे यासारखे गुन्हे वगळता अन्य सर्व गुन्हे मागे घ्यावेत, असा आदेश राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना देण्यात आल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख