मराठा आरक्षणालाच आव्हान का दिले गेले? : समाजाचा सवाल

मराठा आरक्षणालाच आव्हान का दिले गेले? : समाजाचा सवाल

मुंबई : वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी प्रक्रिया SEBC कायद्याच्या अगोदर सुरु झाल्याचे निरीक्षण नोंदवीत हा कोटा यावर्षीच्या प्रवेश प्रक्रियेला लागू होणार नाही व राज्याची प्रवेश प्रक्रिया पुन्हा सुरु करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यामुळे मराठा समाजात सरकारच्या विरोधात संतापाची लाट उसळली असून राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणाचा हा फटका असल्याची टीका सुरू झाली आहे. 

NEET ची प्रक्रिया अगोदर सुरु झाली ,परंतु राज्याची प्रक्रिया हि फेब्रुवारी 2019 मध्ये सुरु झाली त्यात SEBC आरक्षण लागू केले? कारण SEBC कायदा ऑक्‍टोंबर 2018 राज्यात लागू झाला , NEET ची प्रक्रिया अगोदर आहे.  त्यामुळे यावर्षी SEBC च्या सीट्‌स चा कोटा राहणार नाही असे विरोधी विद्यार्थ्यांचे मत असेल तर SEBC नंतर आर्थिक दुर्बल घटकांचे आरक्षण जानेवारी 2019 मध्ये केंद्रात व राज्यात 12 फेब्रुवारीपासून लागू कसे केले आहे, असा सवाल क्रांती मोर्चाचे समन्वयक व आरक्षण विषयक अभ्यासक राजेंद्र कोंढरे यांनी केला आहे. 

एखादा कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करता येत नाही हे बरोबर आहे. मग आर्थिक दुर्बल घटकां चे केंद्राचे नोटीफिकेशन हे तर नंतरचे आहे.  त्याला कोणी आव्हान का दिले नाही . असा सवाल मराठा समाजातील तज्ञ करत आहेत. 

वास्तविक SEBC च्या वैदकीय कोट्याच्या बाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याअगोदर एक याचिका फेटाळली गेली होती,
नागपूर खंडपीठात प्रक्रिया अगोदर सुरु झाल्याचा आक्षेप घेत एक याचिका दाखल झाली. त्यात न्यायालयाने सुरुवातीस स्टे दिला नंतर सुनावणी घेऊन स्टे उठवला. ही स्थगिती उठ्‌ल्यानंतर हि प्रवेश प्रक्रिया पुढे जाऊन मराठा विद्यार्थ्यांनी फी भरून प्रवेश घेतले आहेत . त्या मुलांचा काही दोष नाही कारण SEBC चा ऑप्शन तेंव्हा उपलब्ध होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाने मोठा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे . असे कोंढरे यांनी स्पष्ट केले. 

मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक राजेंद्र कोंढरे यांनी सरकारकडे काही मागण्या केल्या. त्यामधे, आज रोजी SEBC कायदा अस्तित्वात असून सरकारने SEBC कायद्यातील सेक्‍शन 17 चा वापर करून जे अधिकार दिले आहेत. त्यात काही दुरुस्ती करता येते का याचा सल्ला घेऊन तो अमलात आणला तर या मुलांचे प्रवेश संरक्षित करता येतील का हे पहिले करावे. यासाठी आवश्‍यक आदेश किंवा अध्यादेश काढावा त्यासाठी आवश्‍यकता भासल्यास निवडणूक आयोगाची परवानगी घ्यावी. 
यंदाच्या शैक्षणिक सत्रात जे खुल्या किंवा SEBC प्रवर्गातील प्रवेशापासून वंचित राहण्याचा धोका असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या जेवढी आहे तेवढ्या जागा इंडियन मेडिकल कौन्सिल ची व इतर ठिकाणची परवानगी घेऊन तेवढ्या जागा वाढवाव्यात यांसाठी तामिळनाडू व आयआयटी मधील प्रवेश प्रक्रियेत न्यायालयात अडचण झाली होती तेंव्हा असा मार्ग साठी पूर्वी असा मार्ग काढला गेला होता, असे काही तज्ञांचे म्हणणे आहे. 

सरकारने याबाबत वरील 3 किंवा जेष्ठ विधीज्ञांचे म्हणणे घेऊन लवकरात लवकर मार्ग काढून मराठा विद्यार्थ्यांचे प्रवेश सर्कशीत करावेत अन्यथा या विद्यार्थ्यांचा रोष,संताप , व त्यांचे झालेले नुकसान मोठे आहे . मुंबई उच्च न्यायालयातील केसची अंतिम सुनावणी पूर्ण असून हा निकाल लवकरात लवकर लागल्यास पुढील अनेक प्रश्न टाळता येतील असे राजेंद्र कोंढरे म्हणाले. 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com