`माळेगाव`चा चेअरमन अजितदादा ठरवणार...पण कोणाला निवडणार?

माळेगाव : माळेगाव सहकारी साखर कारखाना निवडणुकीच्या निकालानंतर सहकार विरुद्ध खासगी कारखानदारी हा मुद्दा आता मागे पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सहकारी साखर कारखानदारी टिकायला हवी, स्पर्धात्मक ऊस दर मिळ्यासाठी माळेगावमध्ये सत्तांतर नको आदी प्रचाराचे मुद्दे मावळते सत्ताधारी चंद्रराव तावरे, रंजन तावरे यांना यंदा विजयापर्यंत पोचवू शकले नाहीत. त्या उलट उपमुख्यमंत्री अजित पवार शब्दाला पक्के आहेत.`सर्वाधिक उसाला भाव देतो,` हा शब्द देत त्यांनी नीरा डावा कालव्याचे पाणी पुन्हा बारामतीला वळविल्याने माळेगावमध्ये सत्तापरिवर्तन झाल्याचे मानले जाते.  

सहकार क्षेत्रात सभासद कारखान्याचे मालक असतात, तर खासगी क्षेत्रात सभासदांना फारसे महत्व नसते. त्यामुळे सहकार टिकविण्यासाठी मदत करा, स्पर्धात्मक ऊस दर मिळ्यासाठी माळेगावमध्ये सत्तांतर नको, अशी हाक चंद्रराव तावरे, रंजन तावरे यांनी दिली खरी. परंतु त्याला सभासदांनी प्रतिसाद दिला नाही.

राष्ट्रवादीच्या ताब्यातील जिल्हा बॅंक, बारामती दूध संघ, मार्केट कमेटी, सोमेश्वर कारखाना आदी सहकारी संस्था उत्तम चालल्या आहेत. आम्ही सहकाराचेच पुरस्करर्ते आहोत. विरोधकांच्या भूलथाप्पांना बळी पडू नका. राज्यात माळेगाव कारखाना पवारसाहेबांचा म्हणून ओळखला जातो, त्यांना अभिमान वाटेल असा विजय मिळवून द्या. सभासद बंधुंनो...मीही राज्य सरकराच्या माध्यमातून आवश्यकत्या ठिकाणी मदत करतो, अशी अजित पवार यांची नम्रतेची विनंती सभासदांनी मान्य केली आणि माळेगावमध्ये सत्तांतर झाले. तसेच कारखाना कर्जबाजारी करून व निवडणूका डोळ्यासमोर ठेवून माळेगावच्या सत्ताधाऱ्यांनी गतवर्षीचा ३४०० रुपये अंतिम भाव दिला. उसाचे क्षेत्र पुरेसे नसताना कारखान्याचे विस्तारीकरण केले आणि फसले, आदी मुद्दे पवारांच्या नीलकंठेश्वर पॅनेलला पोषक ठरले.

सभासदांची नाडी ओळखणाऱ्या व सहकाराचे बारकाईने ज्ञान असलेल्या चंद्रराव तावरे, रंजन तावरे यांनी अचूकपणे निवडणूकीची बांधणी केली, परंतु अजित पवार यांच्या व्युहरचनेपुढे त्यांचा टिकाव लागला नाही. पवार यांच्या विजयाला जशी अनेक कारणे आहेत, तशी दोन्ही तावरेंच्या पराभवालाही अनेक कारणे एकत्र आली. सत्ताधारी बंडखोर संचालकांनी गेल्या तीन वर्षातील दोन्ही तावरेंचा कारभार पसंत नसल्याचा रोष मतदानातून व्यक्त केला. सुरेश खलाटे, रामदास आटोळे, अविनाश देवकाते, विलास देवकाते, लक्ष्मण जगताप, हर्षल कोकरे, अविनाश गोफणे आदी बंडखोर संचालक व कार्यकर्त्यांचा त्यामध्ये समावेश होता. दोनशे कोटींचे विस्तारीकरणाचा प्रकल्प अहवाल न दाखविणे, गेटकेन उसाच्या हव्यासात सभासदांचे एकरी १५ हजाराचे नुकसान, यंत्रसामुग्रीच्या बिघाडामुळे उसाचा रस व सिरपची गळती, रिकव्हरी लाॅस,  निचांकी दराने साखर विक्री करणे, चार संचालकांवर अपात्रतेची कारवाईच्या घेतलेल्या निर्णायावर दोन्ही तावरेंविरुद्ध टिकेची झोड उठविली.

पूर्वी एकत्र काम केलेल्या संबंधित बंडखोर संचालकांना तावरेंच्या गोटातील निवडणूकीच्या कार्यपद्धतीचीही अचूक माहिती होती. नेमका त्याचाच फायदा उठवित अजित पवार यांनी धूर्तपणे डावपेच आखत सर्वच आघाड्यांवर दोन्ही तावरेंना धोबीपछाड केले. माळेगाव, पणदरे, सांगवी, नीरावागज आणि बारामती अशा पाचही गटाच राष्ट्रवादीच्या पॅनेलची सरशी झाल्याचे दिसून आले. मागील चार वर्षांत सर्वाधिक ऊस दर देत कारखान्याचे महत्वकांक्षी झालेले विस्तारिकरण, शेततळे, गोडाऊन, डिस्टलरी प्रकल्प, कामगारांचे सोडविलेले प्रलंबित प्रश्न आदी बाबी विचारात न घेता सभासदांनी पवारसाहेब, अजितदादांच्या आजवरच्या कार्यावर विश्वास ठेवून मतदान केले. सत्ता मिळाल्यानंतर त्याचा चांगला वापर होऊ अथवा नाही, सभासद कोणत्याही मुद्यांवर कोणालाही घरी पाठवितात, याची प्रचिती माळेगावच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा आली. त्यामुळे नव्या अध्यक्षांना आगामी पाच वर्षात कामकाज करताना सभासदांचे हित पाहून व सहकारी संचालकांचे प्रेम टिकवून कारभार करावा लागणार हे निश्चित आहे.

अध्यक्षपदाच्या शर्य़तीमध्ये नवनिर्वाचित संचालक बाळासाहेब तावरे, अॅड.केशवराव जगताप, अनिल तावरे , तिसर्‍या आघाडीचे नेते संचालक सुरेशराव खलाटे या अनुभवी नेत्यांची नावे चर्चेच आहेत. यंदा ३० टक्क्यांहून अधिक सभासदांनी पॅनेलपेक्षाही व्यक्ती पाहून मतदान केले. उमेदवार चांगला वाटल्याने तो कोणत्या पॅनेलचा आहे, हे न पाहता त्याला मत दिले.  .

माळेगावच्या सभासदांनी कारखान्याची सत्ता राष्ट्रवादीकडे देताना सहकार कायम राहील व सभासदांना वेळत चांगला भाव मिळेल, या भावना नजरेसमोर ठेवून अजित पवार यांना संधी दिली आहे. हे ओळखून पवार म्हणाले, की सभासदांनी जो विश्वास दाखविला त्या विश्वासाला पात्र राहून एक आदर्श कारखाना बनविण्याचा प्रयत्न राष्ट्रवादीचे संचालक मंडळ करेल. चांगला ऊस दर देण्याचे दिलेले आश्वासनही पूर्ण करेल. पवारसाहेब व मी या कारखान्याला राज्य शासनाकडून जी मदत लागेल ती करणार आहे. त्यामुळे सत्तेचा प्रभावी वापर माळेगावमध्ये कसा करून घेतला जाणार हे पाहणेही औत्सुक्याचे ठरेल.