तबलिगी संमेलनाला परवानगी दिली कोणी ? कोण आहे जबाबदार ? 

पुणे : दिल्लीतील निजामुद्दीन येथे तबलिगी जमातचे जे संमेलन झाले; त्यावरून आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडत आहेत. महाराष्ट्र सरकारने या संमेलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर हे संमेलन दिल्लीत घेण्यात आले.

मुळात देशावर कोरोनाचे संकट असताना त्या संमेलनासाठी नेमकी परवानगी दिली कोणी ? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ! की दिल्ली पोलिसांनी ! 

मुळात याबाबत ना दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने किंवा अमित शहा यांनीही जबाबदारी घेतली नाही. हो ! आम्हीच या संमेलनाला परवानगी दिली असे कोणी सांगत नाही. 

दिल्लीला जायला नको होते, त्या संमेलनांसाठी जी परवानगी दिली त्याची आवश्‍यकता नव्हती असे खुद्द राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटले आहे. 

श्री. पवार म्हणाले,"" या संमेलनांसाठी जी परवानगी दिली त्याची आवश्‍यकता नव्हती. महाराष्ट्रातही अशा प्रकारची संमेलने घेण्याचा विचार विविध संघटनांनी केला होता. गृहमंत्री अनिल देशमुख व मुख्यमंत्र्यांनी विचार करून या संमेलनांना परवानगी नाकारली आहे.

हीच खबरदारी दिल्लीत घेतली असती तर एखादा समाज व एखाद्या वर्गाविषयी वेगळे चित्र सोशल मिडियाच्या माध्यमातून मांडण्याची परिस्थिती निर्माण झाली नसती. 

वास्तविक, दिल्लीतील तबलिगींचे झालेले संमेलन त्यानंतर कोरोनाची लागन झालेल्या रुग्णांनी ज्या हिनतेने महिला नर्सबाबत जे वर्तन केले ते संताप आणि चीड निर्माण करणार होते. त्याविषयी सोशल मीडियासह लोकांनीही नापसंती व्यक्त करीत निषेध केला.

अशा विकृतांना कठोर शासन केले पाहिजे अशी भावनाही समाजमाध्यमात उमटल्या. दिल्लीतील संमेलनानंतर कोरोनाची संख्या देशभर वाढली. ज्या राज्यात प्रमाण कमी होते तेथेही अचानक रुग्ण आढळले. त्यामुळे चिंता निर्माण झाली वैगैरे..वैगेरे.. ! 

ज्यावेळी तबलिगीचे संमेलन दिल्लीत झाले. त्यावेळी देशात लॉकडाऊन नव्हता किंवा दिल्लीत जमावबंदीही नव्हती अशी माहिती आहे. महाराष्ट्रात कोरोनाचे रुग्ण आढळल्याने ठाकरे सरकारने वेळीच दखल घेऊन त्या संमेलनाला परवानगी नाकारली होती.

त्यानंतर दिल्ली पोलिसांकडे तशी परवानगी मागण्यात आली. हा धार्मिक कार्यक्रम असल्याने दिल्ली पोलिसांनी त्यांना ही परवानगी दिली. पुढे संमेलन झाले आणि जे काही घडायचे होते ते घडले. 

आज मात्र दिल्लीतील त्या संमेलनाला जबाबदार कोण असा सवाल केला जात आहे ? जनतेला खरे तर या प्रश्‍नाचे उत्तर हवे आहे.

या मुद्याकडे लक्ष वेधत महाराष्ट्रातील एका ज्येष्ठ नेत्याशी "सरकारनामा'ने संपर्क साधला असता ते म्हणाले, की दिल्ली हे केंद्रशासीत प्रदेश आहे. त्यामुळे तेथील कायदा-सुव्यवस्थेची जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्रालयाची आहे. जरी तेथे अरविंद केजरीवालांचे सरकार असले तरी दिल्ली पोलिस केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या खात्यातंर्गत आहेत. त्यामुळे या परवानगीला कोण जबाबदार हे सांगण्याची गरज नाही. 

ज्या अधिकाऱ्यांने परवानगी दिली. त्यांच्याविरोधात केजरीवाल यांनी "एफआयआर'ही दाखल केल्याचे कळते. ज्यावेळी तबलिगीचे संमेलन झाले त्याअगोदर दोन दिवस तरी परवानगी मागितली असेल. खरे तर पुढे इतके रामायण घडेल असे त्या पोलिस अधिकाऱ्यालाही वाटले नसावे. 

धार्मिक कार्यक्रम आहे म्हणून परवानगी दिलीही असेल पण, मुळ मुद्दा असा आहे की तशी परवानगी देताना त्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्री किंवा दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर तरी घातली होती की नाही ? याचे उत्तर आता एकतर केजरीवाल सरकार देईल किंवा केंद्रीय गृहमंत्रालय ! आणि तिच प्रतीक्षा देशातील जनतेला आहे. शेवटी एकच प्रश्‍न उरतो तबलिगी संमेलनाला परवानगी मुळात दिली कोणी ? कोण आहे जबाबदार ?