Wheat and Tur import will attract 10 percent Cess | Sarkarnama

तूर, गव्हाच्या आयातीवर दहा टक्के शुल्काचा निर्णय

सरकारनामा ब्युरो
मंगळवार, 28 मार्च 2017

17 मार्च 2012 च्या अध्यादेशात दुरुस्ती केली असून, त्याआधारे तूर आणि गव्हावर दहा टक्के किमान आयात शुल्क लागू झाले आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) मिळेल - अर्जुनराम मेघवाल

नवी दिल्ली -  यंदा तूर आणि गव्हाच्या वाढीव उत्पादनाच्या पार्श्वभूमीवर दर कोसळण्याचे संकट निर्माण होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारने तूर आणि गहू आयातीवर दहा टक्के आयात शुल्क आकारले आहे. तत्काळ प्रभावाने हा निर्णय लागू झाल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल यांनी आज लोकसभेत केली. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नसल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

सरकारने गेल्यावर्षी आठ डिसेंबरला गव्हाच्या आयातीवरील दहा टक्के शुल्क पूर्णपणे हटविले होते. देशांतर्गत बाजारपेठेमध्ये पुरेशा प्रमाणात धान्य उपलब्ध व्हावे आणि किरकोळ बाजारातील दरवाढ रोखावी या उद्देशाने आयातशुल्क हटविण्याचा निर्णय घेतल्याचे सरकारतर्फे सांगण्यात आले होते. मात्र, यामुळे गव्हाची आयात वाढून देशांतर्गत शेतकऱ्यांना याचा फटका बसेल, अशी टीका होत होती. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून याबाबत फेरविचाराचेही संकेत देण्यात येत होते.

खुद्द अन्न व नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांनी गहू आयातशुल्क पुन्हा लागू करण्याची गरज गेल्या आठवड्यात जाहीरपणे बोलून दाखविली होती. दुसरीकडे दर कडाडल्यामुळे तूर डाळ चर्चेत आल्यानंतर सरकारने डाळींचा बफर साठा करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मूग, तूर डाळीचे उत्पादनही मोठ्या प्रमाणात वाढल्यानंतर दर कोसळल्याच्या बातम्या आहेत.

या साऱ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर मेघवाल यांनी या निर्णयाची घोषणा करताना सांगितले, की 17 मार्च 2012 च्या अध्यादेशात दुरुस्ती केली असून, त्याआधारे तूर आणि गव्हावर दहा टक्के किमान आयात शुल्क लागू झाले आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत मूल्य (एमएसपी) मिळेल, असा दावा केला जात आहे. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि गुजरातमध्ये गव्हाचे पीक बाजारात पोचले आहे. एवढेच नव्हे तर चांगल्या पावसामुळे 2016-17 मध्ये गव्हाचे उत्पादनही तब्बल 9.7 कोटी टनांवर पोचेल, असा अंदाज आहे.

 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख