कॉंग्रेसशासित राज्यांत नागरिकत्व कायद्याला विरोध; उद्धव ठाकरे यांची कसोटी लागणार

मुंबई : कॉंग्रेसचे सरकार असलेल्या राज्यांमध्ये नागरिकत्व कायद्याला विरोध करण्याचा निर्णय कॉंग्रेस वर्किंग कमिटीच्या बैठकीत घेण्यात आल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची कसोटी पणाला लागणार आहे. नागरिकत्त्व कायद्याच्या अंमलबजावणीसंदर्भात केंद्राने अधिसूचना जारी केली असतानाच कॉंग्रेसने केंद्राच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. 

दिल्लीत सोनिया गांधींच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत कायद्याला विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकत्त्व कायद्याच्या अंमलबजावणीवरुन राजकीय संघर्ष पेटण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. राज्यात महाविकास आघाडी सरकारमध्ये कॉंग्रेस वाटेकरी आहे. राज्यात नागरिकत्त्व कायद्याची अंमलबजावणी होऊन देणार नाही, अशी भूमिका मंत्री नितीन राऊत, वर्षा गायकवड यांनी मांडली आहे. तसेच विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी देखिल याच्या विरोधात भूमिका मांडली आहे.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार २४ जानेवारीला भव्य रॅलीचे नेतृत्व करणार आहेत. राज्यात सीएए कायदा लागू करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे वक्तव्य नितीन राऊत यांच्यासह अनेक कॉंग्रेस नेत्यांनी केले आहे. केंद्राला जी भूमिका घ्यायची आहे ती त्यांनी घ्यावी, कॉंग्रेस स्वत:ची भूमिका मांडत राहील असे कॉंग्रेसचे म्हणणे आहे. या पार्श्‍वभूमीवर हा कायदा लागू करण्यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची कसोटी लागणार आहे.

या ठिकाणी कायदा लागू होणार नाही

नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्याच्या सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत येणाऱ्या क्षेत्रांमध्ये हा कायदा लागू होणार नाही. ज्यामध्ये आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरमचा समावेश आहे. तसेच हा कायदा इनर लाईन परमीट असणाऱ्या राज्यांमध्ये लागू होणार नाही. यात अरुणाचल प्रदेश, नागालॅंड आणि मिझोरम राज्यांचा समावेश होतो. दरम्यान, महाराष्ट्र, केरळ, पश्‍चिम बंगालसह उत्तर-पूर्व भारतातील अनेक राज्यांनी विरोध केला आहे. तसेच, हा कायदा राज्यात न लागू करण्यासाठी केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी ११ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले होते. मात्र, केंद्र सरकारने आजपासून हा कायदा लागू केला असून त्याची अंमलबजावणी सर्वच राज्यांना करणे बंधनकारक आहे.