महाराष्ट्राच्या चित्ररथावरच केंद्राची फुली ! बंगाललाही संधी नाकारली !!!

नवी दिल्ली : प्रजासत्ताक दिनी, 26 जानेवारीला राजपथावरील संचलनात यंदा महाराष्ट्र व पश्‍चिम बंगालच्या चित्ररथांना संरक्षण मंत्रालयाने परवानगी नाकारली आहे. महाराष्ट्रातील सत्तेच्या समीकरणांतून भाजप बाजूला फेकला गेल्याचा हा थेट साईड इफेक्‍ट मानला जात आहे. दोन्ही राज्यांनी वादग्रस्त नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्यास (सीसीए) जोरदार विरोध केला आहे. विरोधकांची सत्ता असणाऱ्या राज्यांना सरकार पूर्वग्रहदूषित नजरेने आकसपूर्ण व सापत्न वागणूक देत असल्याचे टीकास्त्र खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सोडले आहे.""दिल्ली बंगालला घाबरते पण दिल्लीने बंगालचा चित्ररथ रद्द केला तरी आमचे राज्य काळा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय बदलणार नाही,'' असे तृणमूल कांग्रेसने ठणकावले आहे. 

यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनी ब्राझीलचे राष्ट्रपती दैर बोल्सोनारो प्रमुख पाहुणे असतील. महाराष्ट्रात शिवसेना, कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीने एकत्र येऊन भाजपला सत्तेपासून वंचित ठेवले. त्यानंतर राज्याच्या चित्ररथावरच फुली मारण्याचा हा उद्योग चव्हाट्यावर आला आहे. सुळे यांनी यावर तीव्र प्रतीक्रिया देताना म्हटले की प्रजासत्ताक दिन हा देशाचा उत्सव आहे व त्यात साऱ्या राज्यांना प्रतिनिधीत्व मिळणे गरजेचे व अपेक्षित आहे. 

"तुम जिस स्कूल मे पढते हो, उसके हम हेडमास्टर है' असे गृहमंत्र्यांना तोडांवर सुनावणारे खासदार संजय राऊत यांनीही यावर तीव्र नापसंती व्यक्त केली. हेच जर कॉंग्रेस राजवटीत घडले असते तर महाराष्ट्र भाजपने जोरात बोंब मारली असती, आज ते गप्प का असे विचारतानाच राऊत यांनी, महाराष्‌ट्राला डावलून केंद्राला कोणाचा घोडा पुढे सरकावायचा आहे असे विचारताना राऊत यांनी म्हटले की दोन्ही राज्यांचे चित्ररथ दिसू नयेत यामागे राजकीय षडयंत्र आहे काय, आम्ही प्रखर राष्ट्रभक्त आहोत हा आमचा गुन्हा आहे काय, अशी सरबत्ती केली. 

हा जनतेचा अपमान... 
महाराष्ट्र व पश्‍चिम बंगाल या दोन्ही राज्यांनी देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात मोलाची भूमिका बजावली आहे. या राज्यांना परवानगी नाकारण्याची कृती हा येथील जनतेचा अपमान आहे अशी प्रतिक्रिया खासदार सुप्रिया सुळे यांनी व्यक्त केली आहे. 

मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनीही स्वातंत्र्यलढ्यातील महाराष्ट्राच्या भरीव सहभागाची आठवण केंद्राला करून दिली आहे. राज्यातील सरकार बदलले व दिल्लीत या रथाला नाकारले गेले. याच राज्यातून अनेक समाजसुधारक निर्माण झाले आहेत. इथल्या मातीशी असे वागणे बरे नव्हे असेही आव्हाड यांनी म्हटले आहे. केंद्राने राज्याबाबत भेदभावाची वागणूक केल्याची एकमुखी प्रतीक्रिया दोन्ही राज्यांत उमटली आहे. पश्‍चिम बंगालने विकासकामे, पाणी व पर्यावरण संरक्षण ही संकल्पना पाठवली होती. पण "सबका साथ सबका विकास' म्हणणाऱ्या मोदी सरकारने ती नाकारली असे बंगालचे म्हणणे आहे. चित्ररथाला परवानगी देणाऱ्या राजनाथसिंह यांच्या संरक्षण मंत्रालयाने, बंगालने दोनदा प्रस्ताव दिला व निवड समितीने दीर्घ चर्चेनंतर तो नाकारला असा खुलासा केला आहे. चित्ररथाची संकल्पना, आराखडा व दृकश्राव्य परिणाम या महत्वाच्या निकषांवर चित्ररथांची निवड होते. याबाबत तज्ज्ञांच्या समितीने 35 ते 40 बैठका करून 56 पैकी 22 प्रस्तावांची निवड केली आहे असेही मंत्रालयाने म्हटले आहे. मात्र यातही सर्वशक्तीमान "पीएमओ' चा हस्तक्षेप होतोच असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. 

तृणमूल नेते मदन मित्रा यांनी बंगालसाठी हे नवे नाही असे म्हटले आहे. 2017 मध्येही राज्याने पाठविलेले प्रस्ताव मोदी सरकारने नाकारले व जेव्हा गुरूदेव रवींद्रनाथ टागोर व महत्मा गांधी यांच्या भेटीचा प्रसंग साकारण्याचे कळविले तेव्हा चित्ररथाला परवानगी मिळाली असेही त्यांनी म्हटले. ज्येष्ठ खासदार सौगत रॉय यांनीही बंगालबरोबर मोदी सरकार बेदभाव करत असल्याचे नमूद केले. आपली कला संस्कृती, संगीत यासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या बंगालविरूध्द केंद्राची ही वागणूक पक्षपाताची आहे व राज्याची जनता हे सहन करणार नाही असेही त्यांनी म्हटले आहे.