औरंगाबाद ते छत्रपती संभाजीनगर: असा आहे प्रवास ३४ वर्षांचा

८ मे १९८८ रोजी औरंगाबाद मनपात शिवसेनेचे २७ नगरसेवक निवडून आले. त्या वेळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी सर्वप्रथम ‘संभाजीनगर’ची मागणी केली होती. १९९५ मध्ये औरंगाबाद महापालिकेने शहराचे नामांतर ‘संभाजीनगर’ असे करण्याचा ठराव बहुमताने मंजूर करून शासनाकडे पाठवला होता.

त्यावर मनोहर जोशींच्या नेतृत्त्वातील युती सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देत अधिसूचना काढली. भाजपचाही पाठिंबा हाेता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी अधिसूचना मागे घेतली.

त्यानंतर २००५ मध्ये महापालिका निवडणुकीच्या प्रचारात बाळासाहेब ठाकरे यांच्या सभेदरम्यान अजान झाली. त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी अजानच्या भोंग्यांना जोरदार विरोध केला होता. त्यावेळी त्यांनी पुन्हा एकदा नामांतराचा विषय छेडला.

२०११ मध्येही औरंगाबाद नामांंतराचा ठराव महापालिकेने मंजूर करून तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सरकारकड पाठवला, पण ताे कधीही मंत्रिमंडळासमोर आलाच नाही.

२०१४ ते २०१९ या कालावधीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना-भाजप युती सरकारमध्येही या प्रस्तावाबाबत कोणत्याच हालचाल झाल्या नाहीत.

२०१५ मध्ये महापालिका निवडणूकांच्या प्रचारात उद्धव ठाकरे यांनी पुन्हा नामांतराची घोषणा केली. पण मंत्रिमंडळ बैठकीतही काही निर्णय झाला नाही

२०१९ ते २०२२ : उद्धव ठाकरेंच्या मुख्यमंत्रिपदी असताना प्रशासकीय पातळीवर हा प्रस्ताव पुन्हा नगरविकास खात्याकडे पाठवण्यात आला. मात्र त्याचेही काहीच झाले नाही.

२९ जून २०२२ रोजी राज्यातील राजकीय घडामोडींच्या दरम्यान उद्धव ठाकरे यांनी पायउतार होण्यापूर्वी औरंगाबादच्या नामांतराचा निर्णय घेतला.

मात्र उद्धव ठाकरेंनी घाईघाईत घेतलेला निर्णय चूकीचा असल्याचे सांगत शिंदे-फडणवीस सरकारने या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.

त्यानंतर आज (१६ जुलै २०२२) मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा एकदा औरंगाबादच्या नामांतराला मंजूरी दिली