लोकशाहीचं वस्त्रहरण! नेमकं काय घडलं राज्यसभेत?

वार बुधवार...तारीख 11 ऑगस्ट 2021...हा दिवस भारतीय संसदेच्या इतिहासातील लज्जास्पद दिन म्हणून नोंदवला जाणार हे नक्की. तसेही आपण भारतीय विविध दिन साजरे करण्यात उत्साही असतो...त्यात या दिवसाची भर. पण अतिशय दुर्देवी अर्थाने. संसदेचे वरिष्ठ सभागृह म्हणविल्या जाणाऱ्या, येथील चर्चा ऐकण्यासाठी जरूर जा, तेथील चर्चांचा दर्जा फार उच्च असतो, असा उपदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2014 पासून आपल्या नवीन खासदारांना वेळोवेळी करतात. अशा या सभागृहात विरोधी पक्षीयांचा गोंधळ आणि याच गोंधळाला न जुमानता विमा खासगीकरणाची तरतूद असलेले वादग्रस्त विधेयक मंजूर करवून घेणारच,..आजच्या आज. आम्हाला अडविणारे तुम्ही कोण, अडवणार असाल तर अडवून दाखवा, अशा अविर्भावात सत्तारूढ पक्ष या ओढाताणीत जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीची अब्रूच आपण मातीमोल करतो आहोत याचेही भान उभय बाजूंना न राहावे हे अधिक दुर्देवी. 

हा गोंधळ याचि देही याचि डोळा पाहणाऱ्या, माझ्यासह हातावर मोजता येतील इतक्या पत्रकारांना सभागृहातील धक्काबुक्की, महिला मार्शलना धक्का देऊन पुढे जाण्याच्या प्रयत्नात खासदार, त्यांना अडवताना मार्शलकडून बळाचा झालेला वापर हे पाहून धक्का बसणे याही पलीकडे हतबध्दता म्हणजे काय, याचा प्रत्यक्ष अनुभव घेतल्यावर मनाला आलेला सुन्नपणा 30 तास उलटले तरी जाता जात नाही.

खरे तर काल जेव्हा 127 वे घटनादुरूस्ती विधेयक चर्चेसाठी आले तेव्हाच काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी, यानंतर कोणतेही विधेयक लादले जाणार नाही, असा शब्द आम्हाला द्या, असा आग्रह सरकारकडे धरला होता. त्यावेळी झालेल्या चर्चेत सभागृहनेते पीयूष गोयल यांनी, 'वो बाद मे देखा जायेगा' असे मोघम सांगितल्याचे विरोधी पक्षीय खासदार सांगतात. घटना दुरुस्ती विधेयकावर शांततेत चर्चा झाली व  187 विरूध्द 0 अशा एकमताने ते मंजूरही झाले. आणि त्यानंतर सारे महाभारत घडले. सरकारने घटना दुरूस्तीनंतर, संध्याकाळी पाच- साडेपाचच्या सुमारास सर्वसाधारण विमा कारभार (दुरूस्ती) विधेयक 2021 मंजूर करण्याचा इरादा जाहीर केला आणि विरोधी पक्षीय संतप्त झाले. हे विधेयक सुरवातीला कामकाज पत्रिकेत नव्हतेच. त्यांच्या मते हा सरळसरळ विश्वासघातकीपणा होता. 

क्षणार्धात काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेससह डावे, द्रमुक वगैरेचे खासदार हौद्यात घोषणाबाजी करत उतरले. 'अंबानी, अदानी' के दलालो सदन मे आओ, अशा घोषणा सुरू झाल्या. कागद फेकले जाऊ लागले. या विमा कायद्यामुळे एलआयसीसारख्या विश्वासार्ह विमा कंपनीला घरघर लागेल याचा निषेध म्हणून तृणमूलच्या डोला सेन यांनी ओढणीचा फास तयार केला व तो आपल्या सहकाऱ्याच्या गळ्यात घालून त्या हौद्यात आल्या. एकंदर रागरंग बघून सरकारने कारवाई काही मिनिटांसाठी तहकूब केली व त्यानंतर सभागृहात मार्शल्सची एकच गर्दी झाली. 

सभापतींच्या आसनासमोर सर्व वस्तू हटविल्या गेल्या. काँग्रेसचे प्रतापसिंग बाजवा यांनी आदल्या दिवशी टेबलवर चढून हातातील फाईल सभापतींच्या आसनावर भिरकावली तो अनुभव कदाचित सुरक्षा यंत्रणेच्या गाठी असावा. त्यावेळी हौद्यात संसदीय सुरक्षा संस्थेचे (राज्यसभेचे हा शब्द सरकार वापरत नाही) 18 पुरूष व 12 महिला असे 30 मार्शल होते, असा सरकारचा दावा आहे. प्रत्यक्षात ही संख्या त्यापेक्षा जास्त असणार हे उघड दिसत होते. 

मार्शल्सने तीन फळ्या करून खासदारांना अडविण्याचे प्रयत्न सुरू केले व त्यांच्या फळ्या भेदून सभापतींच्या आसनाकडे जाण्याच्या प्रयत्नांत असलेले विरोधी पक्षीय खासदार असा सरळ सामना सुरू झाला. शारीरिक झटापट सुरू झाली. महिला खासदार व महिला मार्शल्सची अवस्था अत्यंत करूण झाली होती. परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याचे स्पष्ट दिसत होते. मार्शलनी रेटत रेटत खासदारांना मागे ढकलले तेव्हा सारी गर्दी विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या अंगावर कोसळणार अशी भिती निर्माण झाली. कुमार केतकर व इतरांनी हाताची फळी करून खर्गे यांच्याभोवती कडे केले पण एका क्षणी केतकर, छाया वर्मा व अॅमी याज्ञिक आदी खासदारही कोसळतील का काय अशी शक्यता दिसली. त्याक्षणी सभापती वेंकय्या नायडू व उपसभापती हरिवंश हे दोघेही पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या आसनावर त्या वेळी नव्हते तर बिजू जनता दलाचे सस्मित पात्रा हे सारी परिस्थिती सांभाळत होते. 

सभागृहात इतका महागोंधळ असताना किमान हरिवंश का येऊ शकले नाहीत, त्यांनी परिस्थिती का सांभाळली नाही याचे उत्तर कदाचित सरकारकडे असेल. पण स्वतः उपसभापती असतात तेव्हा कदाचित परिस्थिती आटोक्यात येण्याचीही अंधुक शक्यता असते ही वस्तुस्थिती आहे. जो व्हिडीओ सरकारच्या वतीने समोर आला आहे तो पहाता विरोधी पक्षीय खासदारांच्या डोक्यातच संताप गेला असावा असे मानण्यास वाव आहे. मात्र हातघाईची परिस्थिती पाहून ज्येष्ठ नेते शरद पवार, खर्गे , पी चिदंबरम, जयराम रमेश या साऱयांना गंभीर परिस्थितीची जाणीव झाली. हे येथेच थांबवायला हवे यावरून त्यांचे एकमत झाले. त्यानंतर सबागृहातच विरोधी नेत्यांची बैठक झाली व विरोधकांनी सरकारच्या ताठरपणाचा, हिटलरी कारभाराचा निषेध म्हणून सभात्याग करायचा असा निर्णय झाला. तसा सभात्याग झाला. 

हेही वाचा : तुमच्या जन्माच्या आधीपासून मी आमदार! मंत्र्याने काढली आपल्याच आमदाराची लायकी 

कालच्या गोंधळानंतर गोंधळी खासदारांवर अत्यंत कठोर कारवाई व्हावी यासाठी सरकार आग्रही असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. यासाठी माजी लोकसभाध्यक्ष सोमनाथ चतर्जी यांच्या काळात झालेल्या गोंधळाचा जो दाखला सरकारतर्फे देण्यात येत आहे, लोकशाहीची हत्या झाल्याचे जे सांगण्यात येत आहे ते पहाता बाजवा, डोला सेन, नासीर हुसेन, अर्पिता घोष, अनिल देसाई आदी किमान 9 खासदारांवर त्यांच्या उर्वरीत कालावधीसाठी अपात्रतेची टांगती तलवार स्पष्ट दिसत आहे. यासाठी एक विशेषाधिकार समिती स्थापन करम्याचा प्रस्ताव सरकारने सभापती नायडू यांना दिला आहे. ही समिती संबंधित खासदारांवर निलंबनाच्याही पुढील कारवाई करण्याची शिफारस करण्याची अत्यंत दाट चिन्हे आहेत. पुढे काय व्हायचे ते होईल. पण पेगासस वर चर्चा करायचीच नाही, हा निर्णय नेमका कोणाचा? , ती सर्वशक्तिमान व्यक्ती बोलत का नाही? कालच्या गोंधळाने भारतीय लोकशाहीचे जे वस्त्रहरण झाले आहे त्याची भरपाई कशाने होणार? या प्रकाराने आपल्या काळजातील अश्रू अनावर झालेली लोकशाही, ...अब लाज राखो गिरीधारी, म्हणून कोणाकडे गाऱहाणे मांडणार आहे, याचे उत्तर कोणी तरी देईल काय....