'बाबरी'प्रकरणी अडवानींसह ३२ जणांची मुक्तता करणारे न्यायाधीश निवृत्तीनंतर बनले लोकायुक्त - uttar pradesh government appoint babri case judge as deputy lokayukta | Politics Marathi News - Sarkarnama

'बाबरी'प्रकरणी अडवानींसह ३२ जणांची मुक्तता करणारे न्यायाधीश निवृत्तीनंतर बनले लोकायुक्त

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 13 एप्रिल 2021

बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी निकाल देणाऱ्या विशेष न्यायाधीशांची निवृत्तीनंतर उत्तर प्रदेशमधील भाजप सरकारने राज्याच्या उपलोकायुक्तपदी नियुक्ती केली आहे. 

नवी दिल्ली : भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवानी यांच्यासह 32 जणांची बाबरी मशीद पाडल्याप्रकरणी न्यायालयाने ३० सप्टेंबर २०२० रोजी निर्दोष मुक्तता केली होती. केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश सुरेंद्रकुमार यादव यांनी हा आदेश दिला होता. आता उत्तर प्रदेशमधील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने यादव यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांची राज्याच्या उपलोकायुक्तपदी नियुक्ती केली आहे. 

यादव यांची उपलोकायुक्तपदी नियुक्ती करण्याचा आदेश उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांनी केली आहे. याबाबतच्या आदेशावर त्यांनी ६ एप्रिलला स्वाक्षरी केली होती. राज्याचे लोकायुक्त न्यायमूर्ती संजय मिश्रा यांनी यादव यांना पदाची शपथ दिली. कोरोनाविषयक उपाययोजनांमुळे हा कार्यक्रम साध्या पद्धतीने पार पडला. यादव हे राज्याचे तिसरे उपलोकायुक्त आहेत. 

बाबरी प्रकरणात अडवानींसह ३२ जणांची निर्दोष मुक्तता करण्याचा आदेश यादव यांनी दिला होता. हा खटला संपूर्ण देशभरात गाजला होता. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) न्यायालयासमोर 351 साक्षीदार आणि सुमारे 600 कागदपत्रे पुरावा म्हणून सादर केली होती. न्यायालयात 48 जणांविरोधात आरोप निश्‍चित करण्यात आले मात्र, त्यापैकी 16 जणांचा खटला सुरु असताना मृत्यू झाला आहे. सोळाव्या शतकातील ही मशीद पाडण्यासाठी आरोपींनी कारस्थान रचले आणि कारसेवकांना मशीद पाडण्यासाठी चिथावणी दिली, असा आरोप सीबीआयने केला होता. 

अयोध्येत 6 डिसेंबर 1992 रोजी लाखो कारसेवकांच्या उपस्थित बाबरी मशीद पाडण्यात आली होती. त्यावेळी देशात काँग्रेसचे सरकार होते आणि पी. व्ही. नरसिंह राव हे पंतप्रधान होते. अयोध्येप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने काही महिन्यांपूर्वी निकाल दिला होता. त्यानंतर राम मंदिर भूमिपूजनचा कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आला होता. वास्तविक राम मंदिराबाबत निकाल लागल्याने ही निकालही अपेक्षित होता, अशा प्रतिक्रिया त्यावेळी उमटल्या होत्या. 

अडवानी आणि मुरली मनोहर जोशी यांना प्रकृतीच्या कारणास्तव निकालाच्या दिवशी गैरहजर राहण्याची मुभा देण्यात आली होती. उमा भारती यांना कोरोनाची लागण झाली होती, कल्याणसिंह यांची प्रकृती बिघडल्याने त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. निकालाच्या सुनावणीवेळी एकूण 16 आरोपी न्यायालयात  हजर होते. यामध्ये साध्वी ऋतंभरा, चंपत राय, विनय कटियार, ब्रिजमोहन शरणसिंह आणि इतर काही जणांचा समावेश होता.  

Edited Sanjay Jadhav

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख