राज्यसभेत रणकंदन; गोंधळात विरला आवाजी मतदानाचा 'आवाज' - unprecedented chaos in rajya sabha during passage of agriculture bills | Politics Marathi News - Sarkarnama

राज्यसभेत रणकंदन; गोंधळात विरला आवाजी मतदानाचा 'आवाज'

वृत्तसंस्था
रविवार, 20 सप्टेंबर 2020

कृषी विधेयकांवरुन देशभरात वातावरण पेटले असताना मोदी सरकारने अखेर ती मंजूर करण्यात यश मिळविले आहे. या विधेयकांवरुन राज्यसभेत रणकंदन माजले होते. 

नवी दिल्ली : देशभरात कृषी विधयेकांवरुन वातावरण तापले आहे. मोदी सरकारने ही विधेयके संमत करण्यासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी केली होती. ही बहुचर्चित दोन कृषी विधेयके आज राज्यसभेत मांडण्यात आली. विरोधकांनी घातलेल्या अभूतपूर्व गोंधळातच सरकारने आवाजी मतदानाने ही दोन्ही विधेयके मंजूर केली. या विधेयकांवरुन आज राज्यसभेत रणकंदन माजले. 

कृषि उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन व सुविधा) विधेयक 2020, शेतकऱ्यांना मूल्य आश्वासन (सुरक्षा) करार  व कृषि सेवा विधेयक 2020 ही विधेयके लोकसभेत मंजूर झाली होती. आज त्यावर राज्यसभेची मोहोर उमटली. या वेळी विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करीत गोंधळ घातला. सभापतींसमोरील हौद्यात जाऊन सदस्यांनी विधेयकाविरोधात घोषणा दिल्या. अखेर या गोंधळातच आवाजी मतदानाने ही विधेयके मंजूर करुन घेण्यात सरकारला यश आले. राज्यसभेचे कामकाज उद्या सकाळी 9 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे.  

कृषी विधेयकांना विरोध करीत विरोधकांनी उपसभापतींसमोरील हौद्यात आणि सभागृहात ठाण मांडले होते. कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी विधेयकांवर उत्तर देण्यास सुरूवात केल्यानंतर गोंधळ आणखी वाढला. कृषी मंत्र्यांचे उत्तर गोंधळामुळे सदस्यांना ऐकायला जात नव्हते. अखेर काही मिनिटांतच त्यांनी उत्तर संपल्याचे जाहीर केले. 

यामुळे विरोधी सदस्यांनी उपसभापती हरिवंशसिंह यांचा माईक हिसकावण्याचा प्रयत्न केला. याचवेळी काही सदस्यांनी उपसभापतींना हौद्यातून रूलबुकही दाखविले. विरोधी पक्ष नेते गुलाम नबी आझाद यांनी राज्यसभेचे कामकाज एक दिवसासाठी तहकूब करावे, अशी मागणी केली. मात्र, उपसभापतींनी कृषी विधेयकांवर आवाजी मतदान घेतले. या वेळी विरोधकांची घोषणाबाजीही वाढली. अखेर या गोंधळातच आवाजी मतदानाने ही विधेयके मंजूर करण्यात आली. या वेळी विरोधी पक्षांतील अनेक सदस्य आणि भाजपचे सदस्यांमध्ये जुंपल्याचे चित्रही आज पाहायला मिळाले.  

कृषी विधेयकांना विरोध होत असला तरी ती संसदेत मंजूर करण्यावर पंतप्रधान  मोदी ठाम होते. हरसिमरत कौर बादल यांचा राजीनामा राष्ट्रपतींनी 12 तासाच्या आत मंजूर केल्याने मोदी सरकार या मुद्द्यावर अकाली दलासह इतर कोणत्या विरोधाला जुमानणार नाही हे अधोरेखित झाले होते. मोदी म्हणाले होते की, शेतकऱ्यांच्या नावावर वर्षानुवर्षे फक्त सत्ता उपभोगणाऱ्यांनी 70 वर्षांत शेतकऱ्याला वाऱ्यावर सोडले. या आडून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यात येत आहे. 

Edited by Sanjay Jadhav

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख