अमित शहांची शिष्टाईही असफल...चर्चा विनातोडगाच संपली

नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांच्या विरोधात  शेतकरी आंदोलनाचा आज चौदावा दिवस असून, आंदोलनाचा जोर आणखी वाढत आहे. यामुळे मोदी सरकारची कोंडी झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी गृहमंत्री अमित शहा हे मैदानात उतरले आहेत. त्यांनी काल शेतकरी नेत्यांशी चर्चा केली पण ती निष्फळ ठरली आहे. शेतकरी नेत्यांनी सरकारसमोर कृषी कायदे रद्द करणार की नाही, असे दोनच पर्याय ठेवले आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

केंद्र सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये आज (ता.9) चर्चेची सहावी फेरी होणार होती, मात्र ती रद्द करण्यात आली आहे. या प्रश्नी आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठकही बोलावण्यात आली आहे. मात्र, या आधीच अमित शहांनी काल सगळी सूत्रे हाती घेत शेतकरी नेत्यांसोबत बैठकीचे नियोजन केले होते. शेतकरी नेत्यांशी चर्चेचे ठिकाण सुरवातीला जाहीर करण्यात आले नव्हते. माध्यमांना टाळण्यासाठी बैठकीचे ठिकाण उघड करण्यात आले नव्हते. ही बैठक अमित शहांच्या शासकीय निवासस्थानापासून काही अंतरावर असलेल्या पुसा अॅग्रिकल्चर इन्स्टिट्यूटमध्ये ही बैठक झाली. 

या बैठकीला ठराविक 13 शेतकरी संघटनांचे नेते उपस्थित होते. यात पंजाबमधील आठ तर इतर राज्यांतील पाच शेतकरी संघटनांचा समावेश होता. ऑल इंडिया किसान सभेचे हनन मुल्ला आणि भारतीय किसान युनियनचे राकेश टिकेत यांचाही यात समावेश होता. मात्र, बैठकीत कोणताही तोडगा निघू शकला नाही. शेतकरी नेते कायदे मागे घेण्यावर ठाम राहिले तर सरकारने कायदे मागे घेण्यास नकार दिला. आता सरकार लेखी प्रस्ताव शेतकऱ्यांना देणार आहे. यावर आज दुपारी शेतकरी नेते चर्चा करणार आहेत. 

देशभरात शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी काल भारत बंद पाळण्यात आला. या बंदमुळे देशभरात चांगला प्रतिसाद मिळाला. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर उतरुन आंदोलन केले. अनेक ठिकाणी रस्ते वाहतूक आणि रेल्वेसेवा विस्कळीत झाली. याचबरोबर मोठ्या प्रमाणात बाजारपेठा बंद होत्या. या बंदला काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, द्रमुक, तेलंगण राष्ट्र समिती यांनी पाठिंबा दिला होता. 

दिल्लीच्या सीमांवर हजारो शेतकरी 26 नोव्हेंबरपासून आंदोलन करीत आहेत. कृषी कायदे रद्द करावेत, या मागणीसाठी शेतकऱ्यांचे हे आंदोलन सुरू आहे. यात पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडसह अनेक राज्यांतील शेतकरी सहभागी आहेत. शेतकरी नेत्यांसोबत केंद्र सरकारने चर्चा केली असली तरी अद्याप तोडगा निघालेला नाही. कृषी कायद्यांत सुधारणा करण्याची सरकारची भूमिका असली तरी शेतकरी मात्र, हे कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी काल देशभरात बंद पाळण्यात आला. 

Edited by Sanjay Jadhav