नवी दिल्ली : कृषी कायद्यांच्या विरोधात आंदोलन करीत शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकार यांच्यात आज चर्चेची दहावी फेरी झाली. या चर्चेत सरकारने अखेर कृषी कायद्यांवरुन माघार घेण्याची भूमिका घेतली आहे. सरकारने कृषी कायद्यांना दीड वर्षांसाठी स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव ठेवला असून, यावर शेतकरी नेते विचार करीत आहेत.
कृषी कायद्यांना विरोध करीत शेतकरी 56 दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. हजारो शेतकरी 26 नोव्हेंबरपासून आंदोलन करीत आहेत. दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी, गाझीपूर आणि चिल्ला या सीमांवर हे आंदोलन सुरू आहे. यात पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडसह अनेक राज्यांतील शेतकरी सहभागी आहेत. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. या आंदोलनामुळे मोदी सरकारची कोंडी झाली आहे.
शेतकरी नेते आणि सरकार दरम्यानच्या चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत. या फेऱ्या निष्फळ ठरल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी नेते आणि सरकार यांच्यात आज चर्चेची दहावी फेरी झाली. या वेळी सरकारने कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला दीड वर्षे स्थगितीचा प्रस्ताव शेतकरी नेत्यांसमोर ठेवला. याचबरोबर याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची तयारीही सरकारने दर्शविली आहे.
सरकारने कृषी कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांनी केलेल्या मागण्यांवर विचार करण्यासाठी विशेष समिती नेमण्यात येईल, असे म्हटले आहे. ही समिती शेतकऱ्यांच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने कायद्याचा पुनर्विचार करेपर्यंत कायद्यांच्या अंमलबजावणीला दीड वर्षापर्यंत स्थगिती देण्यात येईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. यावर शेतकरी नेत्यांनी कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी लावून धरली आहे. आता सरकार आणि शेतकऱ्यांच्यात 22 जानेवारीला चर्चेची पुढील फेरी होणार आहे.
Edited by Sanjay Jadhav
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.