कृषी विधेयकांना विरोध होऊ लागल्याने मोदी सरकारची शेतकऱ्यांना गोड बातमी - union government increased Minimum Support Price for wheat by Rs 50 per quintal | Politics Marathi News - Sarkarnama

कृषी विधेयकांना विरोध होऊ लागल्याने मोदी सरकारची शेतकऱ्यांना गोड बातमी

वृत्तसंस्था
सोमवार, 21 सप्टेंबर 2020

देशभरात कृषी विधेयकांवरुन वातावरण तापले आहे. या मुद्द्यावर सरकार आणि विरोधकांमध्ये यावरुन जोरदार जुंपली आहे. आता सरकारने शेतकऱ्यांना चुचकारण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. 
 

नवी दिल्ली : देशभरात कृषी विधयेकांवरुन वातावरण तापले आहे. राज्यसभेत अभूतपूर्व गोंधळातच आवाजी मतदानाने ही दोन कृषी विधेयके मंजूर झाली होती. या विधेयकांवरुन नरेंद्र मोदी सरकार विरुद्ध विरोधक असा वाद पेटला आहे. हा वाद आता राष्ट्रपतींच्या दारी पोचला आहे. या विधेयकांना देशभरात होत असलेला विरोध मोडीत काढण्यासाठी मोदी सरकारने आता शेतकऱ्यांना गोड बातमी दिली आहे. 

कृषि उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन व सुविधा) विधेयक 2020, शेतकऱ्यांना मूल्य आश्वासन (सुरक्षा) करार  व कृषि सेवा विधेयक 2020 ही विधेयके लोकसभेत मंजूर झाली होती. काल (ता.20) त्यावर राज्यसभेची मोहोर उमटली. या वेळी विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करीत गोंधळ घातला. सभापतींसमोरील हौद्यात जाऊन सदस्यांनी विधेयकाविरोधात घोषणा दिल्या. अखेर या गोंधळातच आवाजी मतदानाने ही विधेयके मंजूर करुन घेण्यात सरकारला यश आले. 

या विधेयकांना मंजुरी मिळाली असली तरी त्यावरुन उठलेला गदारोळ कायम आहे. राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंशसिंह यांनी कामकाजात पक्षपातीपणा केला, असा आरोप विरोधकांनी केला होता. उपसभापतींच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव विरोधकांनी दाखल केला होता. मात्र, राज्यसभेचे सभापती वेंकय्या नायडू यांनी हा अविश्वास प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. याचवेळी गोंधळ घातल्याप्रकरणी विरोधी पक्षांच्या आठ सदस्यांना नायडू यांनी एका आठवड्यासाठी निलंबित केले आहे. यात काँग्रेसचे राजीव सातव, रिपून बोरा, सय्यद नासीर हुसेन, तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, आपचे संजय सिंह, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे के.के.रंगेश, एलामारम करीम यांच्या समावेश आहे. या सदस्यांनी आता संसदेच्या आवाराच धरणे धरले आहे. 

आता या विधेयकांवरुन सुरू झालेला वाद आणखी पेटण्याची शक्यता आहे. मतदान न होताच ही विधेयके मंजूर करण्यात आली, असा आरोप विरोधी पक्ष करीत आहेत. या प्रकरणी बोलताना काँग्रेसचे खासदार शक्तिसिंह गोहिल म्हणाले की, राज्यसभेत मतदान न घेताच कृषी विधेयके मंजूर करण्यात आली. या प्रकरणी 12 पक्षांनी राष्ट्रपतींना भेटीची वेळ मागितली आहे. याचबरोबर राष्ट्रपतींनी या विधेयकांना संमती देऊ नये, अशी विनंती आम्ही केली आहे. 

देशभरात या विधेयकांच्या विरोधात शेतकरी संघटनांसह शेतकऱ्यांमध्ये रोष आहे. विशेषत: पंजाब आणि हरियानात वातावरण पेटले आहे. या मुद्द्यावर विरोधी पक्षांनीही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांना खूष करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. पंजाब आणि हरियानामध्ये होणारे गव्हाचे मोठे उत्पादन घेऊन सरकारने गव्हाच्या किमान हमी भावात 50 रुपयांची वाढ केली आहे. याबद्दल बोलताना केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले की, गव्हाच्या किमान हमी भावात प्रतिक्विंटल 50 रुपये वाढ करण्यात आली आहे. आता गव्हाचा किमान हमी भाव प्रतिक्विंटल 1 हजार 975 रुपये असेल. ही वाढ 2.6 टक्के आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या एकूण 106 टक्के नफा मिळेल. 

Edited by Sanjay Jadhav

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख