केंद्रीय कृषिमंत्री शेतकऱ्यांशी चर्चेस तयार पण एका अटीवर... - union agriculture minister narendra tomar appeals farmers for talks | Politics Marathi News - Sarkarnama

केंद्रीय कृषिमंत्री शेतकऱ्यांशी चर्चेस तयार पण एका अटीवर...

वृत्तसंस्था
बुधवार, 9 जून 2021

केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांचा तिढा अद्याप कायम आहे. या कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी सहा महिन्यांपासून अधिक काळ आंदोलन करीत आहेत. 

ग्वाल्हेर : केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांचा तिढा अद्याप कायम आहे. या कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी सहा महिन्यांपासून अधिक काळ आंदोलन करीत आहेत. मागील काही काळापासून सरकारने शेतकऱ्यांसाठी बंद केलेली चर्चेची दारे पुन्हा खुली केली आहेत. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शेतकऱ्यांनी चर्चेचे आमंत्रण दिले आहे. पण त्यांनी अट घातल्याने शेतकरी याला कितपत प्रतिसाद देतील याबद्दल साशंकता आहे. 

कृषिमंत्री तोमर म्हणाले की, मागील वर्षातील नोव्हेंबर महिन्यापासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करीत आहेत. केंद्र सरकारने नेहमीच शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य दिले आहे. आताही आम्ही शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी तयार आहोत. तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी सोडून अन्य मुद्यांवर शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करायला सरकार तयार आहे.
 
कृषिमंत्री तोमर हे चंबळच्या दौऱ्यावर आहेत. देशातील वाढत्या महागाईबाबत बोलताना ते म्हणाले की, खाद्यतेल आणि डाळींच्या भावांवर सरकार बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. केंद्र सरकारने साठा खुला केल्यानंतर डाळी आणि तेलाचे भाव कमी झाले आहेत. मोहरीच्या तेलाचे भाव वाढण्यामागे दुसरे कारण आहे. मोहरीच्या तेलाची शुद्धता जपण्यासाठी सरकारने त्यामध्ये अन्य तेल मिसळण्यास मनाई केली आहे. या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा होईल.

हेही वाचा : जितिन प्रसाद यांनी काँग्रेस सोडली अन् जोतिरादित्य शिंदे म्हणाले...

मध्य प्रदेशातील नेतृत्वबदलाची चर्ची तोमर यांनी फेटाळून लावली. मध्य प्रदेशात भाजपचे स्थिर सरकार आहे. त्यामुळे नेतृत्व बदलाचा प्रश्‍न निर्माण होत नाही. काँग्रेसला भाजपच्या नेतृत्वावर चर्चा करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असेही तोमर त्यांनी स्पष्ट केले. 

कृषी कायद्यांना विरोध करीत शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यातील चर्चेच्या फेऱ्या निष्फळ ठरल्या आहेत. कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी शेतकरी सोडण्यास तयार नसून, सरकार ही मागणी स्वीकारण्यास तयार नाही. यामुळे सरकारने नंतर आंदोलकांशी चर्चा करणेच बंद केले आहे. 

कृषी कायद्यांना विरोध करीत शेतकरी मागील वर्षी 26 नोव्हेंबरपासून आंदोलन करीत आहेत. दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी, गाझीपूर आणि चिल्ला या सीमांवर हे आंदोलन सुरू आहे. यात पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडसह अनेक राज्यांतील शेतकरी सहभागी आहेत. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. या आंदोलनामुळे मोदी सरकारची कोंडी झाली असली तरी केंद्रातील सर्व मंत्री आणि भाजप नेते या कायद्यांचे समर्थन करीत आहेत. 

Edited by Sanjay Jadhav

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख