ग्वाल्हेर : केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांचा तिढा अद्याप कायम आहे. या कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी सहा महिन्यांपासून अधिक काळ आंदोलन करीत आहेत. मागील काही काळापासून सरकारने शेतकऱ्यांसाठी बंद केलेली चर्चेची दारे पुन्हा खुली केली आहेत. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शेतकऱ्यांनी चर्चेचे आमंत्रण दिले आहे. पण त्यांनी अट घातल्याने शेतकरी याला कितपत प्रतिसाद देतील याबद्दल साशंकता आहे.
कृषिमंत्री तोमर म्हणाले की, मागील वर्षातील नोव्हेंबर महिन्यापासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करीत आहेत. केंद्र सरकारने नेहमीच शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य दिले आहे. आताही आम्ही शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी तयार आहोत. तीन कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी सोडून अन्य मुद्यांवर शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करायला सरकार तयार आहे.
कृषिमंत्री तोमर हे चंबळच्या दौऱ्यावर आहेत. देशातील वाढत्या महागाईबाबत बोलताना ते म्हणाले की, खाद्यतेल आणि डाळींच्या भावांवर सरकार बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. केंद्र सरकारने साठा खुला केल्यानंतर डाळी आणि तेलाचे भाव कमी झाले आहेत. मोहरीच्या तेलाचे भाव वाढण्यामागे दुसरे कारण आहे. मोहरीच्या तेलाची शुद्धता जपण्यासाठी सरकारने त्यामध्ये अन्य तेल मिसळण्यास मनाई केली आहे. या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा होईल.
मध्य प्रदेशातील नेतृत्वबदलाची चर्ची तोमर यांनी फेटाळून लावली. मध्य प्रदेशात भाजपचे स्थिर सरकार आहे. त्यामुळे नेतृत्व बदलाचा प्रश्‍न निर्माण होत नाही. काँग्रेसला भाजपच्या नेतृत्वावर चर्चा करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असेही तोमर त्यांनी स्पष्ट केले.
कृषी कायद्यांना विरोध करीत शेतकरी दिल्लीच्या सीमांवर ठाण मांडून बसले आहेत. सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यातील चर्चेच्या फेऱ्या निष्फळ ठरल्या आहेत. कृषी कायदे मागे घेण्याची मागणी शेतकरी सोडण्यास तयार नसून, सरकार ही मागणी स्वीकारण्यास तयार नाही. यामुळे सरकारने नंतर आंदोलकांशी चर्चा करणेच बंद केले आहे.
कृषी कायद्यांना विरोध करीत शेतकरी मागील वर्षी 26 नोव्हेंबरपासून आंदोलन करीत आहेत. दिल्लीच्या सिंघू, टिकरी, गाझीपूर आणि चिल्ला या सीमांवर हे आंदोलन सुरू आहे. यात पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडसह अनेक राज्यांतील शेतकरी सहभागी आहेत. कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. या आंदोलनामुळे मोदी सरकारची कोंडी झाली असली तरी केंद्रातील सर्व मंत्री आणि भाजप नेते या कायद्यांचे समर्थन करीत आहेत.
Edited by Sanjay Jadhav
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.