पुणे : गोव्याची विधानसभा निवडणूक (Goa Election 2022) महाराष्ट्राचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी एकहाती सांभाळली. महाराष्ट्रातली सत्ता हातची गेल्यानंतर देवेंद्र यांना भारतीय जनता पक्षाने (BJP) बिहारमधल्या विधानसभा निवडणुकीची जबाबदारी दिली होती. ती त्यांनी यशस्वीपणे सांभाळली आणि त्यानंतर आता गोव्याची जबाबदारीही यशस्वीपणे पूर्ण केली. या दोन निवडणुकांमध्ये पक्षाला अपेक्षित कामगिरी करून दाखवल्यानंतर देवेंद्र यांचे पक्षातले स्थान अधिक बळकट बनले आहे, यात शंका नाही. त्याचबरोबर, त्यांचा राष्ट्रीय राजकारणातला वावर यापुढे वाढल्यास तो धक्कादायक ठरणार नाही. भाजपची रचनाच अशी होत गेलीय, की नेते स्थानिक राजकारणातून प्रादेशिक राजकारणासाठी आणि प्रादेशिक राजकारणातून राज्याच्या राजकारणासाठी घडवले जात आहेत. राज्याच्या राजकारणातल्या नेत्यांना देशाच्या राजकारणासाठी तयार केले जात आहे. देवेंद्र यांच्या कामगिरीकडे या दृष्टीकोनातून पाहिल्यास त्यांचा उद्याचा राष्ट्रीय राजकारणाला वावर धक्कादायक वाटणार नाही.
देवेंद्र फडणवीसः बिहारपाठोपाठ गोवा
बिहार मोठे राज्य होते. तिथे नितीश कुमार (Nitish Kumar) यांच्यासारखा कसलेला नेता मुख्यमंत्रीपदावर होता. राष्ट्रीय राजकारणाची पुरती जाण असलेल्या नितीश कुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाचे तिथे जमिनीवर ठोस अस्तित्व आहे. त्यांच्यासोबत जुळवून घेऊन भाजपचे इप्सित साध्य करणे ही देवेंद्र यांची जबाबदारी होती. ती त्यांनी पूर्ण केली. नितीश कुमार यांच्या पक्षाला अवघ्या ४३ जागा मिळाल्या आणि भाजपने ७५ जागा मिळविल्या. मुख्यमंत्रीपदावर नितीश कुमार असले, तरी त्यांनाही भाजपच्या ताकदीची पूर्ण जाणीव आहे. गोव्यातली परिस्थिती वेगळी होती. विधानसभेच्या अवघ्या चाळीस जागा असलेल्या या राज्यात विजयी उमेदवारांमधील मतांचा फरक हजाराच्या आत असू शकतो. मतदार न् मतदार माहिती असतो. तो राखायचाच असतो, शिवाय दुखावलेल्यांना आपलेसं करायचं असतं. त्यामुळे, गोवा बिहारपेक्षाही अधिक निसरडे आव्हान होते. ते आव्हान देवेंद्र यांनी पेलले आहे.
गोव्यात विरोध, महाराष्ट्रात सत्तेचा भागीदार
गोव्याच्या निवडणुकीला महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) विरुद्ध भाजप या राजकीय धुमश्चक्रीची पार्श्वभूमीही होती. गोव्याच्या निवडणुकीत भाजपने देवेंद्र यांना प्रभारी करताच महाविकास आघाडीतल्या शिवसेना (Shiv Sena) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही (NCP) या निवडणुकीची तयारी सुरू केली. वास्तविक गोव्यात भाजप विरुद्ध काँग्रेस (Congress) हा सामना होता. या सामन्यात शिवसेना आणि राष्ट्रवादीने काँग्रेसच्या पाठिशी ताकद उभी केली असती, तर महाविकास आघाडीतील आघाडी धर्म वगैरे निभावला गेला असता. तथापि, या दोन पक्षांनी भाजपला आणि पर्यायाने देवेंद्र यांना विरोधासाठी गोव्याची निवडणूक प्रतिष्ठेची केली. किंबहुना महाराष्ट्रापुरते त्यांनी तसे भासवले. निकाल हाती येत आहेत, तसे या दोन पक्षांना गोव्याने किती स्विकारले, हे आकडे सांगताहेत. गोव्यात काँग्रेसला विरोधात लढायचे आणि महाराष्ट्रात सत्तेत सोबत बसायचे हे दुहेरी राजकारण शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस महाराष्ट्रात यापुढे कसे पटवून सांगणार आहेत, हे पाहणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रावर परिणाम अटळ
महाराष्ट्राच्या (Maharashtra) राजकारणावर पाचही राज्यातल्या निवडणुकांचे परिणाम होतील का, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परिणाम होणारच नाहीत, हे सांगावे अशी पार्श्वभूमी नाही. तिन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेले सरकार अतिशय उत्तम चालले आहे, हे म्हणणे फक्त तिन्ही पक्षांतल्या विशिष्ट नेत्यांचे आहे. तिन्ही पक्षातल्या आमदार, खासदार, कार्यकर्त्यांनी आपापली नाराजी अनेकदा व्यक्त केली आहे. दोन समविचारी पक्षांची आघाडी असेल, तर सरकार नीट चालते, हे महाराष्ट्राने १९९५ च्या निवडणुकीपासून पाहिले आहे. महाराष्ट्र आघाडी किंवा युती अशा स्वरुपाच्या सरकारच्या बाजूने मतदान करणारे राज्य आहे. त्याला छेद देत तीन पक्षांची आघाडी घडली. ती जनतेने स्विकारली आहे, हे म्हणणे भाबडेपणा आहे. जनतेने स्विकारली असती, तर ग्रामपंचायत ते नगरपालिका निवडणुकांमध्ये भाजप सपशेल पराभूत झाला असता. निवडणुका तीन पक्षांनी स्वतंत्र लढायच्या, निवडणुकीनंतर भाजपविरोधात आघाडी करायची आणि त्याला महाविकास आघाडी असे नाव द्यायचे हा उद्योग गेल्या दोन वर्षांत सुरू झाला आहे. तो उद्योग ताज्या निकालांनंतर किती काळ चालेल, याबद्दल शंका आहे. या दोन वर्षांत राष्ट्रवादी वगळता उर्वरित दोन घटक पक्षांनी स्वतःची ताकद वाढविण्यासाठी ठोस काम केले आहे, असे दिसत नाही. ताज्या निकालानंतर या पक्षाच्या नेत्यांमध्ये चलबिचल सुरू झाली, तर आश्चर्य वाटता कामा नये.
विरोधी पक्षात की...?
उत्तर प्रदेशमध्ये लोकसभेच्या ८० जागा आहेत. २०२४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणूका होतील. सध्या मिळालेल्या ताकदीच्या बळावर भाजप २०२४ पर्यंत ताकद वाढवत नेईल, यात शंका नाही. २०२४ पर्यंत चमत्कार होईल आणि भाजपच्या विरोधात काँग्रेस किंवा तृणमूल किंवा आप एकदम राष्ट्रव्यापी बनतील, अशी चिन्हे किमान आजतरी दिसत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर २०२४ मध्येही भाजप सत्तेवर आले, तर सध्याच्या खासदारांनी आणखी किती वर्षे विरोधी पक्षात बसून काढायची हा प्रश्न निर्माण होईल. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदारांची संख्या अल्प आहे. मात्र, शिवसेनेकडे संख्यात्मकदृष्ट्या अधिक खासदार आहेत. शिवसेनेला २०१४ पासून केंद्रीय सत्तेत पाच वर्षे आणि राज्यातल्या सत्तेत सात वर्षे मिळाली आहेत. भाजपसोबत केंद्रीय सत्तेचीही सात वर्षे मिळाली असती, ही भावना आधीच मुळ धरू लागली असताना पुढच्या अडीच-तीन वर्षांत विरोधी पक्ष म्हणूनच राहायचा पक्षाचा निर्णय शिवसैनिक मान्यही करतील. तथापि, आजचे निवडणूक निकाल २०२४ ची नांदी म्हणून पाहायचे ठरवले, तर खासदारांना काय उत्तर द्यायचे, हा विचार शिवसेनेला करावा लागणार आहे.
कारवाईनंतरची आंदोलने हा धडा
एकाबाजूला देशपातळीवर बळकट झालेला भाजप, भाजपच्या गोव्यातल्या विजयाचे शिल्पकार देवेंद्र, गलितगात्र काँग्रेस आणि दुसऱ्या बाजूला आपल्याच पक्षातील सत्ताकांक्षी नेते अशी दोन आव्हाने महाविकास आघाडीसमोर राहणार आहेत. या आव्हानांना शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला सामोरे जावे लागणार आहे. या आव्हानांच्या जोडीला केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा आहेच. हा ससेमिरा पैशाशी संबंधित व्यवहारांबद्दल असल्याने प्रत्येक वेळी प्रत्येक नेत्याला खुलासे करत बसावे लागणार आहे. हे खुलासे मतदारांना कितपत पटतील, याचा विचारही आघाडीचे सर्वाधिकार आपल्याकडे ठेवलेल्या नेत्यांना करावा लागणार आहे. अनिल देशमुख, नवाब मलिक यांच्या अटकेनंतर राज्यभर रान उठले अशी परिस्थिती नव्हती. पक्षीय पातळीवर आंदोलने जरूर झाली. ती स्वाभाविकही होती. तथापि, सरसकट महाराष्ट्र नाराज आहे, असा अर्थ काढता येत नाही. याची जाणिवही महाविकास आघाडीला असावी, अशी अपेक्षा आहे.
मीडिया पर्सेप्शन आणि वस्तुस्थिती
अधिक ताकद मिळालेले देवेंद्र महाविकास आघाडीसमोर आणखी अडचणी उभ्या करतील, हे स्पष्ट आहे. महाविकास आघाडी अलिकडच्या काळात मीडिया पर्सेप्शनच्या लढाईत अधिक मश्गूल असल्याचे चित्र समोर येत आहे. याला अपवाद उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा. अन्य बहुतांश नेते माध्यमांद्वारे काय संदेश द्यावा, यात जितके डोके लढवत आहेत, तितके महाराष्ट्रातल्या कळीच्या प्रश्नांना देत आहेत, असे दिसत नाही. देवेंद्र यांनी परवा विधानसभेत वाचलेल्या अपूर्ण योजनांचा तपशिल धक्कादायक आहे. त्यांनी नंतर केलेल्या आरोपांना महाराष्ट्रभर प्रसिद्धी मिळाली. मात्र, त्यांनी वाचून दाखवलेल्या अपूर्ण, अर्धवट कामाबद्दल उद्या जनताच बोलायला लागली, तर काय उत्तर द्यायचे याचा विचार महाविकास आघाडीला ताज्या निकालानंतर करून ठेवावा लागणार आहे.
...महापालिका निवडणूका !
महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणूका प्रलंबित आहेत. आधी कोव्हिड१९ मुळे आणि नंतर ओबीसी आरक्षणातील कायदेशीर बाबींमुळे निवडणूक लांबली आहे. आज ना उद्या त्या निवडणूक घ्याव्याच लागतील. त्या आधी महाविकास आघाडीला कामे करून दाखवावी लागतील. लोकांच्या प्रश्नांचा अभ्यास केला, कामे उभी करून दाखवली आणि सर्वस्व पणाला लावून नियोजनपूर्वक निवडणूक लढवली, तर विजय अशक्य नसतो, हे ताज्या निकालांमध्ये आम आदमी पक्षानेही पंजाबमध्ये सिद्ध करून दाखवले आहे. महाराष्ट्रातल्या ज्येष्ठ-श्रेष्ठ नेत्यांना हा धडा आहे. तो धडा शिकला, तरच भाजपच्या वाढत्या आव्हानाला सामोरे जाणे महाविकास आघाडीला जमणार आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
