वाहनाअभावी तहसीलदारांना करावी लागतेय वणवण; शासनाची मंजूरी पण निधी नाही - Tehsildars have to suffer due to lack of vehicles in Mahad | Politics Marathi News - Sarkarnama

वाहनाअभावी तहसीलदारांना करावी लागतेय वणवण; शासनाची मंजूरी पण निधी नाही

सरकारनामा ब्युरो
सोमवार, 28 जून 2021

कोरोना संकटामुळं राज्याच्या तिजोरीवरील ताण वाढला आहे.

महाड : महसुली विभागात महत्वाचे पद असलेल्या तहसीलदारांची वाहनाअभावी परवड होत असल्याचे समोर आलं आहे. मागील अनेक वर्षांपासून वाहनच नसल्याने तहसीलदारांना दुचाकीवरून किंवा इतर खासगी वाहनांचा वापर करावा लागत आहे. वाहन नसल्यानं कामांवरही परिणाम होत असल्याचं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं. (Tehsildars have to suffer due to lack of vehicles in Mahad)

महाड तहसील कार्यालयातील वाहन मागील अनेक वर्षांपासून नादुरस्त आहे. कार्यालयाच्या आवारातच हे वाहन उभे आहे. वाहनाला काही महिन्यांपूर्वीच मंजुरीही मिळाली आहे. पण कोरोनामुळं सध्या निधी उपलब्ध नसल्यानं तहसीलदारांना अद्याप वाहन मिळालेलं नाही. वाहनाअभावी तहसीलदार, नायब तहसील व इतर अधिकाऱ्यांना आपत्कालीन स्थितीत वाहन मिळवण्यासाठी मोठी धडपड करावी लागत असल्याची स्थिती आहे. 

हेही वाचा : शरद पवारांसह अन्य नेत्यांच्या गाड्या रेस ट्रॅकवर पाहून क्रीडा मंत्री संतापले

महाड तालुक्यामध्ये 189 महसुली गावे असून या गावांमध्ये विविध कामांसाठी अधिकाऱ्यांना जावे लागते. पण वाहन नसल्याने अनेकदा मर्यादा येतात. विशेषत: पावसाळा व आपत्कालीन स्थितीत अधिकाऱ्यांना वाहनाची गरज भासते. राजकीय नेते, मंत्र्यांचे दौरे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे दौरे अशावेळी त्यांना वाहन मिळवण्यासाठी धावपळ करावी लागते. वाहन न मिळाल्यास दुचाकीवरून ठिकठिकाणी जावे लागत असल्याची स्थिती आहे. 

अनेकवेळा तहसीलदारांना काही ठिकाणी अचानक जावे लागते. पण त्यावेळी वाहन उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे तिथं जाता येत नाही. अनेक वर्षांपासून वाहनाची मागणी केली जात आहे. वाहनांच्या दुरूस्तीसाठी स्वतंत्र निधी किंवा यंत्रणा नाही. अधिकाऱ्यांना अनेकदा खर्च करावा लागतो. कोरोना काळात निधीअभावी ही स्थिती बिकट झाल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. 

महाडचे तहसीलदार सुरेश काशीद यांनी वाहनाला मंजुरी मिळाली असल्याचे सांगितले. पण जिल्हा स्तरावर सध्या कोरोना स्थितीमुळं निधी उपलब्ध नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं. कोरोना संकटामुळं राज्याच्या तिजोरीवरील ताण वाढला आहे. त्यामुळं अनेक ठिकाणी खर्चाला कात्री लावली जात आहे. त्याचा फटका अधिकाऱ्यांनाही बसत आहे. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख