भाजपचे खासदार मोदी म्हणतात, पुढील 8-10 वर्षे पेट्रोल, डिझेलवर जीएसटी लागू होऊ शकत नाही - sushil kumar modi says petrol and diesel can not be included in gst for next 8 to 10 years | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

मराठा आरक्षणासंदर्भात आठवडाभरात राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करणार
राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांच्या वाढदिवसाला अभिष्टचिंतन करण्यासाठी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे राजभवनाकडे रवाना

भाजपचे खासदार मोदी म्हणतात, पुढील 8-10 वर्षे पेट्रोल, डिझेलवर जीएसटी लागू होऊ शकत नाही

वृत्तसंस्था
बुधवार, 24 मार्च 2021

देशात इंधन दरवाढीचा भडका उडाला असून, पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश जीएसटीत करण्याची मागणी जोर धरु लागली आहे. 

नवी दिल्ली : देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीचा भडका उडाला आहे. अनेक राज्यांत पेट्रोलच्या दराने शंभरचा टप्पा ओलांडला आहे. यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश वस्तू व सेवा करात (जीएसटी) करावा, अशी मागणी होत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान या दोघांनीही या मागणीचे समर्थन केले आहे. मात्र, आता भाजपचे ज्येष्ठ नेते व खासदार सुशीलकुमार मोदी यांनी या विरोधात भूमिका घेतली आहे. मोदी हे जीएसटीविषयक मंत्रिगटाचे अध्यक्ष होते. 

संसदेत बोलताना सुशीलकुमार मोदी म्हणाले की, पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश जीएसटीत करावा, अशी मागणी वारंवार होत आहे. मी बऱ्याच काळापासून जीएसटीशी निगडित आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये झाल्यास सरकारला होणारा दोन लाख कोटी रुपयांचा तोटा कोण भरुन देणार, असा प्रश्न मला सभागृहाला विचारायचा आहे. पुढील 8 ते 10 वर्षे पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये करता येणे शक्य नाही. मग ते काँग्रेसचे अथावा कुणाचेही सरकार असो. 

केंद्र व राज्य सरकारांना मिळतात 5 लाख कोटी रुपये 
केंद्र व राज्यांना मिळून वर्षाला पेट्रोलियम उत्पादनांवर सुमारे 5 लाख कोटी रुपयांचा कर मिळतो. सभागृहाबाहेर विधाने करणे सोपे आहे परंतु, नरेंद्र मोदी यांनी जीएसटी लागू करण्याचे धाडस दाखवले तसे धाडस दाखवणे अवघड आहे. इतर कोणत्याही पंतप्रधानाने हे केले नसते, असे मोदींना सांगितले. 

प्रतिलिटर 60 रुपयांऐवजी मिळतील फक्त 14 रुपये 
पेट्रोलियम उत्पादनांवर जीएसटी लावल्यास सर्वाधिक 28 टक्के कर आकारला जाईल. सध्या पेट्रोलियम उत्पादनांवर 60 टक्के कर आहे. यातून 2 ते 2.5 लाख कोटी रुपयांचा महसुली फटका केंद्र आणि राज्यांना बसेल. आपण पेट्रोलियम उत्पादनांवर 28 टक्के कर घेतल्यास तो प्रतिलिटर केवळ 14 रुपये होईल. सध्या आपण प्रतिलिटर 60 रुपये कर आकारत आहोत. 

दरम्यान, 'एसबीआय'च्या संशोधन अहवालानुसार, पेट्रोल आणि डिझेलवर 28 टक्के जीएसटी लावावा लागेल. याचबरोबर पेट्रोल आणि डिझेलवर अनुक्रमे 30 व 20 रुपये प्रतिलिटर उपकर असेल. या उपकरात केंद्र व राज्यांना समान वाटा मिळेल. यामुळे संपूर्ण देशात पेट्रोलचा दर 75 रुपये आणि डिझेलचा दर 68 रुपये लिटरवर येऊ शकतो. मात्र, यातून केंद्र व राज्यांना दरवर्षी 1 लाख कोटी रुपयांचा महसुली फटका बसेल. एकूण देशांतर्गत उत्पन्नाच्या 0.4 टक्के हा तोटा असेल. 

देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सार्वकालिक उच्चांकी पातळीवर आहेत. या पार्श्वभूमीवर पेट्रोल, डिझेलचा समावेश जीएसटीत करावा, अशी मागणी जोर धरु लागली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासह पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हे जाहीरपणे या मागणीचे समर्थन करीत आहेत. मात्र, दोघेही याबद्दल ठोसपणे बोलण्याऐवजी जीएसटी परिषदेकडे बोट दाखवत आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकारचीच याबद्दल किती तयारी आहे, याबद्दल साशंकता निर्माण झाली आहे. 

देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर सार्वकालिक उच्चांकी पातळीवर पोचले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप सरकारच्या काळात पेट्रोल आणि डिझेलने मागील सर्व विक्रम मोडीत काढले आहेत. अनेक राज्यांत पेट्रोल प्रतिलिटर शंभर रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. गेल्या वर्षी एप्रिल/मे महिन्यात खनिज तेलाच्या भावाने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दोन दशकांतील नीचांकी पातळी गाठली होती. त्यावेळी मोदी सरकारने महसूल वाढवण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर वाढवला होता. पेट्रोलवर 60 टक्के आणि डिझेलवर 54 टक्के कर आहे. मात्र, आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाचे भाव वाढले आहेत. या भाववाढीचा बोजा ग्राहकांवर पडत आहे. मात्र, सरकारने वाढवलेले कर कमी केलेले नाहीत.  

Edited by Sanjay Jadhav

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख