गेहलोत सरकारच्या भविष्याचा फैसला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ठरवेल - supreme court will hear petitiion about rajasthan bsp mlas merger in congress | Politics Marathi News - Sarkarnama

गेहलोत सरकारच्या भविष्याचा फैसला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ठरवेल

वृत्तसंस्था
सोमवार, 10 ऑगस्ट 2020

राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याविरोधात सचिन पायलट यांनी बंडाचे निशाण फडकावले आहे. राजस्थानातील सत्तासंघर्षाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेला असून, त्यावर उद्या सुनावणी होईल. 

जयपूर : राजस्थानमध्ये मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्याविरोधात सचिन पायलट यांनी बंड पुकारले आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यपालांनी विधानसभा अधिवेशन बोलावले आहे. यामुळे राज्यातील राजकीय हालचाली पुन्हा वेगवान झाल्या आहेत. बहुजन समाज पक्षाच्या (बसप) सहा आमदारांच्या गटाचे काँग्रेसमध्ये विलिनीकरण करण्यात आले होते. याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, यावरील सुनावणी न्यायालयाने उद्यावर ढकलली  आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयावर गेहलोत सरकारच्या भविष्याचा फैसला अवलंबून आहे. 

विधानसभा अधिवेशन १४ ऑगस्टपासून बोलावण्यास राज्यपालांनी मान्यता दिली आहे. याचबरोबर कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे अधिवेशनादरम्यान सर्व उपाययोजना करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. आता विधानसभा अधिवेशन होणार असल्याने राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. गेहलोत सरकारसाठी हे अधिवेशन कसोटीचे तर पायलट यांच्यासाठी अस्तित्वाचे ठरणार आहे. यामुळे गेहलोत हे फार खबरदारी घेत आहेत. त्यांनी आधी काँग्रेस आमदारांना जयपूरमधील हॉटेल फेअरमाँटमध्ये ठेवले होते.  आता या आमदारांना जैसलमेरमधील सूर्यगड हॉटेलमध्ये हलविण्यात आले आहे. 

राज्यात अशोक गेहलोत सरकार स्थापन झाले त्यावेळी बसपचा सहा आमदारांचा गट काँग्रेसमध्ये विलिन झाला होता. याला राजस्थानच्या उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. बसप आणि भाजप नेते मदन दिलावर यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत. यावर उच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या विलिनीकरणाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. यामुळे दिलावर यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. 

दिलावर यांच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने ही सुनावणी उद्यापर्यंत तहकूब केली आहे. आता न्यायालय या प्रकरणी कोणता निर्णय देते यावर गेहलोत सरकारच्या भविष्याचा फैसला होणार आहे. गेहलोत यांनी त्यांच्याकडे पुरेसे संख्याबळ असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, सचिन पायलट आणि त्यांचे समर्थक 18 आमदारांनी बंड केल्याने सरकार अल्पमतात आले आहे, असा दावा विरोधक करीत आहेत. गेहलोत यांनी सत्तास्थापना केली त्यावेळी सहा बसप आमदारांचा गट काँग्रेसमध्ये विलिन झाला होता. या विलिनीकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते यावर आता गेहलोत सरकारचे भवितव्य मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असेल. 

राज्यातील सरकार पाडण्याचा प्रयत्न भाजपकडून सुरू आहे, असा आरोप गेहलोत वारंवार करीत आहेत. या प्रकरणी त्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनाही पत्र लिहिले होते. तसेच, पंतप्रधान मोदींशी दूरध्वनीवरुन चर्चा करुन राज्यातील परिस्थिती त्यांच्या कानावर घातली होती. विधानसभा अधिवेशन जवळजवळ येत आहे तशा राज्यातील राजकीय घडामोडी वेगाने घडत आहेत.

पायलट हे राजस्थान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री होते. त्यांनी मुख्यमंत्री गेहलोत यांच्याविरोधात बंड केल्याने काँग्रेसने त्यांची प्रदेशाध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्रिपदावरुन 14 जुलैला उचलबांगडी केली होती. याचबरोबर विधानसभा अध्यक्षांनी पायलट आणि इतर १८ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस बजावली आहे. या नोटिशीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी स्थगिती दिली आहे. याला विधानसभा अध्यक्ष सी.पी.जोशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आता याला काँग्रेसचे मुख्य प्रतोद महेश जोशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. 

Edited by Sanjay Jadhav

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख