#Supreme Court  ; राज्य सरकारला  सलग दुसरा झटका !  - #Supreme Court; To the State GovernmenThe second blow | Politics Marathi News - Sarkarnama

#Supreme Court  ; राज्य सरकारला  सलग दुसरा झटका ! 

सरकारनामा ब्युरो
शुक्रवार, 28 ऑगस्ट 2020

दोन्ही प्रकरणात दिलेल्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला सलग दुसऱ्यांदा झटका बसला आहे. 

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षांबाबत आज दिलेला निकाल हा महाराष्ट्र सरकारला गेल्या काही दिवसांतील दुसरा झटका मानला जातो. अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरणाचा तपास केंद्राच्या अखत्यारीतील सीबीआयकडे देण्याचा निकाल न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. त्यापाठोपाठ विद्यापीठ परीक्षांबाबतही राज्याची भूमिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. परीक्षा होणारच असे सांगताना न्यायालयाने यूीजीसीकडेच त्याचे सर्वाधिकार देणे हेही लक्षणीय मानले जाते.

अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलिस करणार असल्याचे राज्य सरकारने सांगितलं होतं तर अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याबाबत मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिले होते. या दोन्ही विषयावर अनेक चर्चा झाल्या. सुशांतसिंह प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडं सोपविण्याचा निकाल न्यायालयाने दिला, तर आज अंतिम वर्षाच्या परीक्षा होणारच असा निर्णय न्यायालयाने दिला. या दोन्ही प्रकरणात दिलेल्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला सलग दुसऱ्यांदा झटका बसला आहे. 

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडं सोपविण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. मुंबई पोलिसांनी याबाबत सर्व सहकार्य करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिले आहे. या प्रकरणाचं सर्व पुरावे महाराष्ट्र सरकारने सीबीआयला द्यावे, आदेशाचं पालनं करावं, असे आदेश सुप्रीम कोर्टानं दिला आहे. सुशांतसिंह राजपूत प्रकरणात बिहार सरकारनं दाखल केलेला गुन्हा योग्यच असल्याचं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. बिहार सरकारला तपासाला अधिकार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे. 

अंतिम वर्षाची परीक्षा होणार असल्याचा महत्वपूर्ण निकाल सुप्रीम कोर्टोने आज दिला आहे. अंतिम परीक्षेची तारीख बदलू शकते, पण परीक्षा रद्द होणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. ज्या राज्यांना परीक्षा घ्यायची नसेल त्यांनी विद्यापीठ अनुदान आयोगाशी (युजीसी) चर्चा करावी, असे सुप्रीम कोर्टानं सांगितलं आहे. युजीसीच्या परवानगीशिवाय कोणत्याही राज्याला परीक्षा रद्द करता येणार नाही, असेही कोर्टाने म्हटले आहे. 

परीक्षा घेण्याचा निर्णयाबाबत यूजीसीच्या अधिकाऱ्यावर सुप्रीम कोर्टानं शिक्कामोर्तब केलं आहे. 30 सप्टेंबरपर्यंत ज्या राज्यांना परीक्षा घ्यायची नसेल, अशा राज्यांनी युजीसीकडे याबाबतचा अर्ज करावा, अशी सूचना सुप्रीम कोर्टानं केली आहे. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या निर्णयाबाबत उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी केंद्रीय गृहमंत्री, मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री, यूजीसीला पत्र पाठविले होतं. या परीक्षा घेऊ नये, अशी राज्य सरकारची भूमिका, असल्याचे उदय सामंत यांनी म्हटले होतं. या दोन्ही प्रकरणात दिलेल्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला सलग दुसऱ्यांदा झटका बसला आहे. 

Edited  by : Mangesh Mahale 
 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख