आणखी किती पिढ्या आरक्षण सुरू ठेवणार? मराठा आरक्षणावरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल - supreme court says for how may generations reservation will continue | Politics Marathi News - Sarkarnama

आणखी किती पिढ्या आरक्षण सुरू ठेवणार? मराठा आरक्षणावरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

वृत्तसंस्था
शनिवार, 20 मार्च 2021

मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून, यावर सुनावणी सुरू आहे. 

नवी दिल्ली: आणखी किती पिढ्या नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण सुरु राहणार आहे, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावर सुनावणी सुरू आहे. आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्यास होणाऱ्या परिणांमाबाबतही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. 

मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. मंडल प्रकरणात आरक्षणाच्या कोट्याबाबत दिलेल्या निकालाचा बदलत्या परिस्थितीत पुनर्विचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. मंडल निकालाचे अनेक पैलू रोहतगी यांनी मांडले. इंद्रा साहनी खटला आणि आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण देताना 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जात आहे, असा मुद्दाही रोहतगी यांनी उपस्थित केला. 

यावर न्यायालय म्हणाले की, जर 50 टक्के नसतील अथवा मर्यादा नसेल तर तुम्ही म्हणता त्याप्रमाणे होत असेल तर समानतेची संकल्पना काय आहे. आपण त्याचा विचार करायला हवा. यावर तुमचे मत काय आहे. यातून निर्माण होणाऱ्या असमानतेचे काय होणार आहे. आणखी किती पिढ्या तुम्ही आरक्षण सुरू ठेवणार आहात. स्वातंत्र्य मिळाल्याला 70 वर्षे होऊन गेली आहेत. राज्ये मोठ्या प्रमाणात कल्याणकारी योजना राबवत आहेत. काहीच विकास झाला नाही, असे म्हणणे आम्ही मान्य करणार नाहीत. तसेच, मागास समाज पुढे सरकलेच नाहीत, हेसुद्धा स्वीकारार्ह नाही. मंडल आदेशाचा पुनर्विचार करावयाचा झाल्यास मागास वर्गातून पुढे सरकलेल्यांना त्या वर्गातून काढून टाकणे हा हेतू आहे. 

रोहतगी म्हणाले की, आपण पुढे वाटचाल करीत आहोत. परंतु, यातून मागास वर्ग 50 वरुन 20 टक्क्यांवर आलेले नाहीत. देशात अजूनही भूकबळी जात आहेत. इंद्रा साहनी प्रकरणातील निकाल पूर्णपणे चुकीचा होता आणि तो कचऱ्यात फेकून द्या, असे मी म्हणत नाही. त्याला 30 वर्षे झाली असून, कायदे बदलले आहेत, लोकसंख्या वाढली असून, मागास लोकही वाढले असतील. त्यामुळे त्याचा पुनर्विचार व्हायला हवा.  

१०२ व्या घटना दुरुस्तीमुळे आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारांच्या अधिकारांना धक्का बसलेला नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने मागील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती. त्यावेळी टर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी सांगितले होते की, घटनेतील ३४२ (अ) या कलमातील व १०२ व्या दुरुस्तीनुसार एसईबीसी यादी तयार करून आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारांच्या अधिकारांना धक्का बसत नाही. यापूर्वीच्या सुनावणीत वेणुगोपाल यांनी एसईबीसी अंतर्गत आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना नाहीत, अशी भूमिका केंद्र सरकारच्या वतीने मांडली होती. 

Edited by Sanjay Jadhav

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख