कोरोना महामारीतही अत्यावश्यक सेवा म्हणून सुरू असलेल्या सेंट्रल व्हिस्टाचे काम थांबणार?

नवी दिल्ली : केंद्र सरकार अतिशय वेगाने भव्यदिव्य नवीन संसद भवन 'सेंट्रल व्हिस्टा'चे (central vista) बांधकाम  करीत आहे. कोरोना महामारीत अत्यावश्यक सेवा म्हणून या प्रकल्पाचे काम सुरु आहे. हा तब्बल 20 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प आहे. कोरोनामुळे हजारो नागरिकांचे बळी जात असताना या प्रकल्पाचे काम कशाला, असा सवाल करीत सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) हा प्रकल्प थांबवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी घेण्यास होकार दर्शविला असून, या प्रकल्पाचे भवितव्य आता न्यायालयाच्या हाती आहे. (supreme court to hear petition challenging central vista project) 

दिल्लीत लॉकडाउन असून, सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचे अत्यावश्यक सेवा म्हणून सुरू आहे. कोरोना महामारीचा देशात कहर सुरू असल्याने हे काम थांबवावे, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने ही सुनावणी पुढे ढकलली असून, याचिकाकर्त्यांनी या प्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी सरन्यायाधीशांकडे केली. यावर सरन्यायाधीशांनी सुनावणी घेण्यास होकार दिला आहे. यामुळे आता या प्रकल्पाचे भवितव्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. 

या प्रकल्पान्वये मुख्य संसद भवनाच्या वास्तूबरोबरच पंतप्रधानांचे निवासस्थान आणि मंत्रालयांच्या अन्य इमारतीही नव्याने उभारण्यात येणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या हस्ते नवीन संसद भवनाचे भूमिपूजन मागील वर्षी 10 डिसेंबरला झाले आहे. हा तब्बल 20 हजार कोटी रुपयांचा सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प आहे. मोदींचा हा अतिशय महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. पंतप्रधान मोदींनी हा प्रकल्प अतिशय प्रतिष्ठेचा केला आहे. विरोधी पक्षांनीही या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. सरकारने आधी इतर पायाभूत सुविधा सुधाराव्यात, असे विरोधी पक्षांनी म्हटले आहे. याचबरोबर देशातील कोरोनाचे संकट आणि अर्थव्यवस्थेची पाहता सरकारने हा प्रकल्प गुंडाळावा, अशी भूमिकाही विरोधी पक्षांनी घेतली आहे. 

हेही वाचा : एम्सचे प्रमुख म्हणतात, कोरोनाची तिसरी लाट येईल अन् त्यावर संचारबंदी, वीकएंड लॉकडाउनचा उपयोग नाही

या प्रकल्पाच्या विरोधात काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. या प्रकल्पामुळे अनेक नियमांचा भंग होत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाला हानी पोचत असल्याचेही याचिकेत म्हटले होते. यावर आधी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए.एम. खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावर खंडपीठाने केंद्र सरकारला नवीन संसद भवनाचे केवळ भूमिपूजन करण्याची परवानगी दिली होती. याचबरोबर प्रकल्पाच्या ठिकाणी जुने बांधकाम पाडणे आणि झाडे तोडण्यासही न्यायालयाने मनाई केली होती. 

त्यानंतर या प्रकल्पाच्या बांधकामाला सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश ए. एम.खानविलकर, दिनेश माहेश्‍वरी आणि संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने दोन विरुद्ध एक अशा बहुमताने या प्रकल्पाच्या पर्यावरणीय मान्यता आणि दिल्लीतील ल्यूटन्स भागातील जमिनीच्या वापरासाठीच्या बदलांवर शिक्कामोर्तब केले होते. न्यायालयाच्या आदेशांमुळे सेंट्रल व्हिस्टाच्या पुनर्विकास आराखड्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. या प्रकल्पामुळे अधिक प्रदूषण होऊ नये म्हणून प्रत्यक्ष बांधकाम होत असलेल्या स्थळी स्मॉग टॉवर आणि अँटी स्मॉग गन उभारण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने केल्या होत्या. 

या खंडपीठातील तिसरे न्यायाधीस संजीव खन्ना यांनी या प्रकल्पाबाबत सहमती दर्शविली परंतु, जमिनीच्या वापरामध्ये बदल करण्यास दिलेली परवानगी आणि या प्रकल्पांच्या पर्यावरणीय मान्यतांबाबत त्यांनी असहमती दर्शविली होती. या ठिकाणी जमिनीच्या वापरामध्ये झालेल्या बदलांच्या पैलूंबाबत न्यायाधीश खन्ना म्हणाले होते की, कायदेशीरदृष्ट्या ही बाब चुकीची असून यामध्ये कुठेही जनतेच्या मतांचा विचार करण्यात आलेला नाही. 

Edited by Sanjay Jadhav