मंत्र्यांमुळे अडचणीत आलेल्या मुख्यमंत्र्यांना अखेर सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा

बंगळूर : आधी सरकारमधील मंत्र्यांचे सेक्स स्कँडल आणि नंतर मंत्र्यानेच मुख्यमंत्र्यांवर गंभीर आरोप करीत राज्यपालांकडे केलेली तक्रार यामुळे मुख्यमंत्री बी.एस.येडियुरप्पा यांची डोकेदुखी वाढली आहे. या सर्व गदारोळात येडियुरप्पा यांच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटकातील भाजप सरकार संकटात सापडले आहे. अखेर अडचणीत आलेल्या मुख्यमंत्री येडियुरप्पांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे.  

येडियुरप्पांच्या विरोधातील १० वर्षांपूर्वीच्या खटल्याला स्थगिती देण्याचा मोठा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. येडियुरप्पांनी २४ एकर सरकारी जमिनीचे काही व्यक्तींना वाटप केले. यामुळे सरकारला मोठा तोटा झाला होता. या प्रकरणी लोकायुक्तांनी येडियुरप्पांच्या विरोधात २०१२ मध्ये आरोपपत्र दाखल केले होते. मागील महिन्यात उच्च न्यायालयाने येडियुरप्पांवरील आरोप आणि लोकायुक्तांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रांची दखल घेऊन या प्रकरणी पुढील कार्यवाही करावी, असे निर्देश विशेष न्यायालयाला दिले होते. 

विशेष न्यायालयाने येडियुरप्पांच्या विरोधातील खटला रद्दबातल ठरवला होता. त्याला बंगळूरमधील ए. आलम पाशा यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मागील महिन्यात उच्च न्यायालयाने येडियुरप्पांना या प्रकरणी दणका दिला होता. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. यामुळे आधीच अडचणीत आलेल्या येडियुरप्पांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. 

मुख्यमंत्री हे इतर मंत्र्यांच्या कामकाजात हस्तक्षेप करीत आहे, असा गंभीर आरोप पंचायत राज मंत्री के.एस.ईश्वरप्पा यांनी केला आहे. या प्रकरणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात थेट राज्यपाल वजूभाई वाला यांच्याकडे लेखी तक्रार केली आहे. या पत्राची प्रत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी.नड्डा आणि कर्नाटकचे प्रभारी व भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अरुणसिंह यांना पाठवली आहे. 

राष्ट्रपती राजवटीची मागणी 
या प्रकरणी काँग्रेसने राज्यपालांकडे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते सिद्धरामय्या म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांवर विरोधकांकडून होत असलेल्या आरोपांवर ईश्वरप्पा यांनी शिक्कामोर्तब केले आहे. एका मंत्र्याने मुख्यमंत्र्यांवर गंभीर आरोप केले आहेत. राज्यपालांनी यात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची गरज आहे. भाजपमध्ये भ्रष्टाचार, घराणेशाही आणि गैरव्यवहार सुरू असून, याचे पुरावेच ईश्वरप्पा यांनी दिले आहेत. या बाबी राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यास पुरेशा आहेत. 

ईश्वरप्पा यांच्या तक्रारीनंतर सरकारमधील मुख्यमंत्र्यांविरोधातील असंतोषाला तोंड फुटले आहे. येडियुरप्पा यांच्या कार्यपद्धतीबद्दल अनेक मंत्री आणि आमदारांची नाराजी आहे. येडियुरप्पा आणि ईश्वरप्पा हे दोघेही शिवमोगा जिल्ह्यातील आहेत. दोघांमध्ये याआधी अनेकवेळा भांडणे आणि समझोता होण्याचे प्रकार घडले आहेत. येडियुरप्पा पहिल्यांदा २००८ मध्ये मुख्यमंत्री झाले त्यावेळी ईश्वरप्पा यांचा त्यांना उघड विरोध होता. 

जारकीहोळी प्रकरणात सरकारची कोंडी 
दरम्यान, जारकीहोळी यांच्या प्रकरणामुळेही कर्नाटकमधील भाजपच्या बी. एस. येडियुरप्पा सरकारसमोर संकट निर्माण झाले आहे. विरोधकांकडून सरकारवरची कोंडी केली जात आहे. त्यातच संबंधित तरूणीने काही दिवसांपूर्वी एक व्हिडिओ जारी केला होता. 'ते मला व माझ्या कुटुंबाला ठार मारू शकतात. मी जारकीहोळी यांच्याकडून सुरू असलेल्या छळामुळे त्यांच्या नावाने चिठ्ठी लिहून आत्महत्या करणार आहे', असे तिने या व्हिडिओमध्ये म्हटले होते. या तरुणीने जारकीहोळी यांच्याकडून आपल्या जिवाला धोका असल्यामुळे संरक्षण मिळावे, अशी मागणीही उच्च न्यायालयाकडे केली आहे. 

Edited by Sanjay Jadhav