पर्युषण काळात जैन मंदिरे शेवटची दोन दिवस खुली; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय - supreme court allows jain temple to be opened in last two days of paryushan festival | Politics Marathi News - Sarkarnama

पर्युषण काळात जैन मंदिरे शेवटची दोन दिवस खुली; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 21 ऑगस्ट 2020

पर्युषण पर्वाच्या काळात जैन मंदिरे दोन दिवस खुली ठेवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मुभा दिली आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या सर्व मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. 

नवी दिल्ली : मुंबईतील दादर, भायखळा आणि चेंबूर या भागातील जैन मंदिरे पर्युषण काळात भाविकांसाठी शेवटचे दोन दिवस म्हणजेच 22 व 23 ऑगस्टला खुली राहणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ही मुभा दिली असून, केंद्र सरकारच्या  मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. 

श्री पार्श्वतिलक श्वेतांबर मूर्तिपूजक जैन ट्रस्टने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पर्युषण पर्व 15 ऑगस्टपासून सुरू झाले असून, या काळात भाविकांसाठी जैन मंदिरे खुली करावीत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. यावर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, हा आदेश इतर ट्रस्ट तसेच, इतर मंदिरांसाठी नाही हे आम्ही स्पष्ट करतो. जास्त गर्दी होईल अशा प्रकरणांमध्ये आमचा आदेश लागू असणार नाही. याचिकाकर्त्यांना आम्ही केवळ दादर, भायखळा आणि चेंबूर भागातील जैन मंदिरामध्ये पर्युषण पर्वातील शेवटचे दोन दिवस मंदिरे खुली ठेवण्यास मुभा देत आहोत. 

याचिकाकर्त्यांनी या प्रकरणी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करायला हवे. आमच्यासमोरही याचिकाकर्त्यांनी मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्यात येईल, असे म्हटले आहे. याचिकाकर्त्या योग्य पद्धतीने सर्व नियमांचे पालन करतील हे गृहित धरुन त्यांना ही परवानगी देण्यात येत आहे. मंदिरे खुली करणे हे धोकादायक नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. 

पर्युषण पर्वाच्या काळात जैन मंदिरे खुली करता येणार नाहीत, अशी भूमिका महाराष्ट्र सरकारने उच्च न्यायालयात घेतली होती. कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे सर्व धार्मिक स्थळे बंद करण्यात आल्याचे केवळ जैन मंदिरे खुली करता येणार नाहीत, असे सरकारने म्हटले होते. यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारची बाजू मान्य केली होती. याला ट्रस्टने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.

Edited by Sanjay Jadhav

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख