मुंबई : शालेय शुल्क कमी करणे अथवा ते माफ करण्याचा विषय उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे सद्यस्थितीत यामध्ये राज्य सरकारला हस्तक्षेप करता येत नाही. परंतु, उच्च न्यायालयात सक्षमपणे बाजू मांडून सरकारच्या 8 मे 2020 रोजीच्या निर्णयास उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठविण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण विभागाने दिली आहे.
शालेय शुल्क कशाप्रकारे कमी करता येईल याविषयी कायदेशीर बाबी तपासून सरकारला अहवाल सादर करण्यासाठी तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांची एक समिती स्थापन करण्यात येत आहे. कोरोना विषाणूच्या संसर्गास प्रतिबंध व नियंत्रण करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 13 मार्च 2020 च्या अधिसुचनेन्वये राज्यात साथरोग अधिनियम 1897 व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 ची अंमलबजावणी सुरु आहे.
राज्यात लॉकडाउन असताना काही संस्था व शाळा, विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना संपूर्ण फी भरण्याची सक्ती करीत असल्याबाबतच्या तक्रारी आल्या होत्या. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाने 30 मार्च 2020 च्या सरकारी परिपत्रकान्वये सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांना विद्यार्थी आणि पालकांकडून शाळेची चालू वर्षाची व आगामी वर्षाचे शुल्क जमा करण्याबाबत सक्ती करु नये, लॉकडाउन कालावधी संपल्यानंतर शुल्क जमा करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या.
त्यानंतर सरकारी निर्णय 08 मे 2020 रोजी सर्व बोर्डांच्या, सर्व माध्यमाच्या व पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता 12 वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी, पालकांच्या सोईच्या दृष्टीने शैक्षणिक वर्ष 2019-20 व 2020-21 मधील देय/शिल्लक शुल्क वार्षिक/एकदाच न घेता मासिक/ त्रैमासिक जमा करण्याचा पर्याय द्यावा, शैक्षणिक वर्ष 2020-2021 साठी कोणतीही शुल्कवाढ करु नये, शैक्षणिक वर्ष 2020-21 साठी जर काही शैक्षणिक सुविधांचा वापर करावा लागला नाही व त्याबाबतचा खर्च कमी होणार असल्यास पालकांच्या कार्यकारी समितीमध्ये ठराव करुन त्याप्रमाणे योग्य प्रमाणात शुल्क कमी करावे, लॉकडाउन कालावधीत गैरसोय टाळण्यासाठी पालकांना ऑनलाईन फी भरण्याचा पर्याय द्यावा, असे आदेश देण्यात आले.
सरकारच्या या निर्णयाविरुध्द उच्च न्यायालयात मुंबईतील असोसिएशन ऑफ इंडियन स्कूल, संत ज्ञानेश्वर माऊली संस्था, ग्लोबल एज्युकेशन फाऊंडेशन, कासेगाव एज्युकेशन सोसायटी, अनएडेड स्कूल फोरम, ह्युमन सोशल केयर फाऊंडेशन व महाराष्ट्र समाज घाटकोपर या संस्थांनी याचिका दाखल केल्या आहेत. सरकारचा हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची बाजू ऐकून न घेता २६ जून २०२० च्या आदेशान्वये ८ मे २०२० रोजीच्या सरकारी निर्णयास अंतरिम स्थगिती दिली आहे. उच्च न्यायालयाने २६ जून २०२० रोजी दिलेल्या अंतरिम स्थगिती आदेशाविरुध्द सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ०४ सप्टेंबर २०२० च्या आदेशान्वये विशेष अनुमती याचिका निकाली काढली असून राज्य सरकारला उच्च न्यायालयात १ आठवड्यात शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार राज्य सरकारतर्फे उच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले असून, उच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू मांडण्यासाठी वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्यासह अतिरिक्त सरकारी वकील श्रीमती गीता शास्त्री व सहाय्यक सरकारी वकील भुपेश सामंत हे देखील सरकारच्या वतीने काम पाहत आहेत. सद्यस्थितीत प्रकरणाची उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असून प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.
उच्च न्यायालयामध्ये प्रकरण न्यायप्रविष्ठ झाल्यापासून म्हणजेच 26 जून 2020 पासून आतापर्यंत एकूण 23 वेळा या प्रकरणाची सुनावणी उच्च न्यायालयात झाली असून सद्यस्थितीत प्रकरण सुनावणीच्या अंतिम टप्यात आहे.
